स्थानीय तहको निर्वाचन निर्दलीय हुनुपर्ने माग
जनकपुर टुडे २०७८ पुष ५, सोमबार ०६:५१26Shares
जनकपुरधाम । निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधारको खाँचो रहेको एक कार्यक्रमका वक्ताहरुले बताएका छन् ।
वर्तमान निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त महंगो भएको चर्चा गर्दै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको आयोजना र निर्वाचन आयोग नेपाल तथा नेपाल ल क्याम्पसको समन्वयमा आइतबार आयोजित निर्वाचन प्रणालीमा सुधार सम्बन्धी बहश कार्यक्रमका वक्ताहरुले सुधार हुनु पर्ने धारणा राखेका हुन् । कार्यक्रममा प्रदेश २ का अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले मुलुकमा विगतका संघर्षहरुबाट थुप्रै परिवर्तन भएपनि जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न नसक्नुको मुख्य कारक वर्तमान निर्वाचन प्रणाली नै रहेको बताए । वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्दै शासकीय रुवरुप मै परिवर्तनको खाँचो रहेको भन्दै उनले भने,‘कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित गर्नुपर्छ अनि विधायिकाहरुको चुनाव पूर्ण समानुपातिक प्रणालीबाट गर्नु पर्छ ।’ राजनीतिक दलहरुको प्रतिबद्धता बिना निर्वाचन प्रणालीमा सुधार सम्भव नरहेको भन्दै उनले मतदाता शिक्षा तथा नागरिक सचेतनाका लागि निर्वाचन आयोगले अहोरात्र काम गर्नु पर्ने आवश्यकता औंल्याए । उद्योग,पर्यटन तथा वन मन्त्री शत्रुधन महतोले पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र हुनु पर्ने आयोग समेत सत्तासीनदलबाट प्रभावित भएकोले स्वच्छ,निष्पक्ष निर्वाचन हुन नसकेको धारणा राखे । आयोगले जारी गरेको आचार संहिता उल्लंघन गर्नेमाथि कडाइका साथ कारवाही गर्न सके मात्रै निर्वाचन प्रक्रिया स्वच्छ ,निष्पक्ष हुंदै जाने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।
निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको लागि व्यापक बहशको आवश्यकता रहेको बताउंदै उनले स्थानीय तहमा निर्दलीय निर्वाचन हुनु पर्नेमा जोड दिए । अनुसन्धान प्रतिष्ठानका मुक्ति रिजालले वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा सुधार नगरिए लोकतन्त्र नै धरापमा नपर्ने भन्न नसकिने चिन्ता व्यक्त गरे । उनले वर्तमान निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त महंगो भएकोले धनाढ् यहरुले मात्र निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने अवस्थामा लोकतन्त्रमा गरिबहरुले न्याय नपाउने अवस्था सृजना भएको प्रसंग उल्लेख गरे । राजनीतिक स्थिरता,शासकीय स्थिरता नभएसम्म देशमा लोकतन्त्र बलियो हुन नसक्ने बताउंदै उनले भने,‘दुइ तिहाइको सरकार समेत पाँच वर्ष टिक्न नसकेको उदाहरणले धेरै कुरो प्रष्टै छ ।’ प्रतिष्ठानका पूर्व प्रमुख निलकण्ठ उप्रेतीले विगत ३१ वर्षमा देशमा २९ वटा सरकार बनेकोले लोकतन्त्रको लागि यो ठूलो रोग रहेको र सो रोगको निदान नभएसम्म देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन नसक्ने धारणा राखे । वर्तमान निर्वाचन प्रणाली उम्मेदवार,दल तथा निर्वाचन आयोग समेतको लागि अत्यन्त महंगो भएकोले यसमा सुधारको लागि प्रदेश २ बाटै प्रतिष्ठानले अध्ययन बहस सुरु गरेको र यो बहस सात वटै प्रदेशमा गरिने जानकारी दिए । कार्यक्रममा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धु प्रसाद वास्तोलाले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका मुलुकका ४० लाख भन्दा बढी शिक्षित युवाहरु मतदान प्रक्रियामा सहभागी नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताए । उनले संसदीय कोषको बजेटको प्रावधान खारेज गर्नु पर्ने उल्लेख गर्दै भने,‘बरु सांसदमा दर्ता भएका दलहरुलाई सरकारले अनुदान बजेटको व्यवस्था गर्नु पर्छ ,र दलहरुलाई खर्च गर्न पूर्ण रुपमा रोक लगाउनु पर्छ। दलहरुको चन्दा सिष्टम आफै बन्द भएर गएपछि निर्वाचन प्रक्रियामा स्वाभाविक रुपमा सुधार आउनेछ ।’ प्रदेश सांसद शारदा थापाले निर्वाचनमा खटिने पर्यवेक्षकहरु अमुख पार्टी प्रतिको झुकाव अनुसार काम गर्ने गरेकोले निर्वाचन आयोगले तोक्ने पर्यवेक्षकहरु स्वतन्त्र हुनु पर्ने धारणा राखिन् ।
आयोगले तोकेको १० लाख एक दिनमै खर्च हुने गरेको गुनासो पोख्दै उनले मनोनयन दर्ता र मतदानको तिथि बीचको समय घटाउनु पर्ने माग अघि सारिन् । पर्यवेक्षकहरु नै वेइमान भएपछि आयोगले कुन आधारमा कारवाही गर्ने भन्ने प्रश्न समेत उनले तेर्साइन् । जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका अध्यक्ष रामदेव यादवले उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता र निर्वाचनको तिथिको समयावधि घटाउन सकिए कम खर्चिलो बनाउन सकिने धारणा व्यक्त गरे । चुनाव भन्दा केही पहिला सत्ताधारी दलले कर्मचारी सरुवा गर्नु र निर्वाचन सम्म परिवर्तन गर्न नमिल्ने व्यवस्थाले पनि निर्वाचनको स्वच्छतामाथि प्रश्न तेर्सिने गरेकोले यसमा समेत सुधारको लागि आयोगले नीति ल्याउनु पर्ने कुरामा जोड दिए । औरही गाउंपालिकाका उपमेयर रेणु झाले वर्तमान निर्वाचन प्रणाली नै अराजकताको मुख्य कारक तत्व बनेकोले निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको साथै आयोगले आचार संहिता खिलाफ जानेहरुमाथि कारवाही गर्न सके विस्तारै सुधार हुंदै जाने विश्वास व्यक्त गरिन् । पत्रकार श्याम सुन्दर शषिले आयोगमाथि सरकारको दवाव र प्रभाव जार ीरहेसम्म निर्वाचन प्रणाली सुदृढ हुन नसक्ने उल्लेख गरे । राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य गर्न प्रत्यक्ष रुपमा कार्यकारी प्रमुखको चयन गर्ने निर्वाचन प्रणाली आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो । नेपाली कांग्रेसका धनुषा जिल्ला सचिव विश्वेश्वर यादवले उम्मेदवारहरुले प्रचार–प्रसारमा १० जना भन्दा बढी कार्यकर्तालाई राख्न नमिल्ने गरी कडा आचार संहिता निर्माण गर्नु पर्ने र सोको कार्यान्वयनमा गंभीर भए निर्वाचनलाई निष्पक्ष बनाउन सकिने धारणा राखे ।
कार्यक्रममा प्रदेश २ का सांसद परमेश्वर साह,पत्रकार श्रीनारायण साह,मिथिला बिहारी नगरपालिकाका मेयर अनील कुमार यादव,नेकपा समाजवादीका धनुषा जिल्ला अध्यक्ष रामचन्द्र पंडित,नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष मनिका झा,समाजसेवी अमरचन्द्र अनील,नेकपा एमालेका धनुषा जिल्ला उपाध्यक्ष लक्ष्मीनारायण यादव,जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा प्रमुख वसन्त रजौरे सहितका वक्ताहरुले आ–आप् mनो धारणा राखेका थिए ।