‘निर्वाचनलाई कम खर्चिलो नबनाएसम्म राजनीतिक विकृति हटाउन कठिन’

December 20, 2021

अजय कुमार झा२०७८ पुष ४ गते १७:३२

जनकपुरधाम । निर्वाचन प्रणालीका कारणले राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएको विकृतिलाई अन्त्य गर्नका लागि निर्वाचन खर्चलाई कम गर्नुपर्नेमा एक कार्यक्रमका सहभागी वक्ताहरूले जोड दिनुभएको छ । 

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको आयोजना तथा निर्वाचन आयोगको समन्वय तथा नेपाल ल क्याम्पसको सहकार्यमा आज जनकपुरधाममा आयोजना गरिएको निर्वाचन प्रणाली सुधार विषयक संवाद कार्यक्रममा सहभागीहरूले निर्वाचनमा हुने गरेको खर्च घटाउनका लागि मनोनयन पत्र दर्तादेखि निर्वाचनको अवधिमा घटाएर अधिकतम १५ दिन राख्नुपर्ने र प्रचार कम भड्किलो बनाई कागजमुक्त बनाउनुपर्ने विषयमा सुझाव दिनुभयो । 

यसका साथै निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष तथा तटस्थ रुपमा निर्वाचन आचार संहिताको कार्यान्वयनमा कडाइ गरी आचार संहिताको उल्लङ्घन गर्ने उम्मेदवारको उम्मेदवारीसम्म खारेज गर्नु परे पनि गर्नका लागि सहभागीहरूले सुझाव दिनुभयो । 

कार्यक्रममा प्रदेश नंं २ का अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले निर्वाचनमा भएको विकृति एवं विसङ्गतिको अन्त्य गर्नका लागि शासकीय प्रणालीमा सुधार गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । 

उहाँले देशको १ तिहाइ राजश्व दिने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका शिक्षित युवाहरूलाई मतदानमा सहभागी गराउनका लागि जे प्रक्रिया वा विधि अपनाए पनि गर्नका लागि सुझाव दिनुभयो । 

प्रदेश नं. २ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री शत्रुधन महतोले स्थानीय तहको निर्वाचन दलरहित तरिकाले हुनुपर्ने पक्षमा आफू भएको बताउँदै निर्वाचन प्रणालीमा देखिएको खर्च नियन्त्रण नभएको खण्डमा मुलुकमा सुशासन तथा अमनचयन कायम गर्न कठिन हुने बताउनुभयो । 

निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले मुलुकमा दुई तिहाइको नजिक भएका सरकार पूर्ण कार्यकालसम्म चल्न नसक्नुले निर्वाचन प्रणाली प्रति नै अनेक प्रश्न खडा भएको बताउँदै पैसा नहुने योग्य तथा सक्षम व्यक्तिलाई कसरी निर्वाचनमा सहभागी गराएर विजयी बनाउने चुनौतीको विषय बनेको बताउनुभयो । 

नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा.विष्णुराज उप्रेतीले निर्वाचन प्रणालीलाई कम खर्चिलो बनाउनका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ पहिलो पटक प्रदेश नंं २ मा प्रतिष्ठानले कार्यक्रम गरेको बताउनुभयो । 

कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धान कर्ता डा. मुक्ति रिजाल, प्राध्यापक टेकनारायण श्रेष्ठ, प्रदेश नंं २ का प्रदेश सभाका सदस्य द्वय परमेश्वर साह, शारदा देवी थापा, धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बास्तोला, जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका प्रमुख रामदेव वनरैत यादव, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, नागरिक समाजका अगुवाहरू, पत्रकार, विभिन्न पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखहरू, बुद्धिजीवीहरूको सहभागिता थियो ।