मुख्य सचिवसँग अन्तरक्रियात्मक भेटघाट सम्पन्न

आज २८ मङ्सिर २०७९ का दिन नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा विष्णु राज उप्रेतीको निमन्त्रणामा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव श्री शङ्करदास बैरागीले प्रतिष्ठानको भ्रमण गर्नु भयो l प्रतिष्ठानका बोर्ड तथा कर्मचारीहरूको स्वागतपछि श्री बैरागीसँग प्रतिष्ठानका रणनीतिक प्राथमिकताहरू, अहिलेसम्मका उपलब्धिहरू तथा चुनौतीसम्बन्धी परिचयात्मक अन्तरक्रियाको आयोजना गरियो l   

अन्तर्क्रियाका क्रममा प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्षले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमार्फत निम्न विषयहरू अघि बढाइदिन अनुरोध गर्नुभयो: (क) नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयकलाई फेरि राष्ट्रिय सभामा पेस गरी कानुन निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्ने, (ख) प्रतिष्ठानको स्वायत्तता र दिगो स्रोतका लागि इण्डाओमेन्ट कोष (endowment fund) खडा गर्ने (ग) प्रतिष्ठानले प्रस्ताव गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्भे सकेसम्म चाँडो सम्पन्न गर्ने (घ) नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान स्थापना भएको दिन (असोज १०) लाई नीति दिवस घोषणा गर्ने, र (ङ), प्रतिष्ठानले तयार गरेको “सार्वजनिक नीति निर्माण मार्गदर्शन” लाई नेपाल सरकारका सबै मन्त्रालयहरूले आफ्ना नीतिहरू बनाउँदा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने l  

मुख्य सचिव बैरागीले प्रतीक्षित भेटघाटको यो अवसर मिलाउनु भएकोमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई धन्यवाद दिँदै नवनियुक्त बोर्ड सदस्यहरूलाई सफल कार्यकालको शुभकामना दिनुभयो भने प्रतिष्ठानका अनुसन्धानकर्ताहरूको विज्ञताको विविधताको सराहना गर्नुभयो l प्रमाणमा आधारित नीति-निर्माणको अभ्यास संस्थागत भई नसकेको चर्चा गर्दै र समस्या/आवश्यकता सम्बोधन गर्न बनाइने नीतिहरू प्रभावकारी हुने बताउँदै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गर्ने अनुसन्धान मौलिक (original) र वस्तुनिष्ठ (objective) हुनुपर्ने र प्रतिष्ठानका कामहरूमा कुनै प्रकारको दोहोरोपना (duplication) हुन नहुनेमा सचेत रहन आग्रह गर्नुभयो l

मुख्य सचिवले प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्षको प्रस्तुतिमा चर्चा गरिएका नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक फेरि अघि बढाउने, नीति दिवसको घोषणा गर्ने तथा प्रतिष्ठानले तयार गरेका नीति-निर्माण निर्देशिकाको प्रयोग गर्नेबारे आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो l नीति अनुसन्धानका लागि वैदेशिक सहयोग नलिने प्रतिष्ठानको रणनीतिक अठोटको सराहना गर्दै उहाँले प्रतिष्ठानको स्वायत्तता र दिगो स्रोतका लागि इण्डाओमेन्ट कोष खडा गर्ने प्रस्ताव रचनात्मक रहेको भन्दै स्रोत परिचालन र व्यवस्थापनका अन्य उपायहरू पनि खोज्न सल्लाह दिनु भयो l