नेपालको सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन नीतिको मस्यौदा तर्जुमाका आधार विषयमा परामर्श कार्यशाला सम्पन्न

२०८३ असोज २२
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, नारायणहिटी काठमाडौं

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले “नेपालको सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन नीतिको मस्यौदा तर्जुमाका आधारका लागि अध्ययन” विषयक अनुसन्धान कार्य अघि बढाएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट अनुरोध भए बमोजिम सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन नीति तर्जुमाका लागि सञ्चालित यस अध्ययनको सन्दर्भमा विषयविज्ञ तथा सम्बन्धित सरोकारवालाको धारणा र सुझाव प्राप्त गर्ने उद्देश्यले प्रतिष्ठानले २०८३ असोज २२ गते परामर्श कार्यशाला आयोजना गरेको छ । यस विषयमा पहिलो चरणको कार्यशाला २०८३ असोज २० गते सञ्चालन गरिएको थियो ।

कार्यशालाको दोस्रो चरणमा, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनको विषयवस्तु सम्बद्ध विभागहरू, गुठी संस्थान, चार्टर्ड एकाउन्टसम्बन्धी विज्ञता राख्ने व्यक्ति तथा संघसंस्थाहरू, लगायत यस विषयको अध्ययनमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सम्बन्धित सरोकारवालाहरूहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता तथा अध्ययन टोलीका सदस्य डा. मोहन कुमार शर्माको सहजीकरणमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मण प्रसाद भट्टराईले सहभागीहरूलाई स्वागत मन्तव्य दिनुभएको थियो । भट्टराईले महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट प्रकाशित प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेखनमा समेटिनुपर्ने संरचना तथा सम्पदाहरूको महत्त्व उजागर गर्न र सोको एकीकृत व्यवस्थापनका लागि नीति तर्जुमा गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।  

कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका विश्लेषक प्राञ्जल रिजालले प्रतिष्ठानलाई प्राप्त कार्यविवरणमा आधारित भई छलफलको मुख्य प्रश्न र सार्वजनिक सम्पत्तिका मुख्य आयामबारे छोटो प्रस्तुतिसहित अध्ययनको उद्देश्य तथा कार्यक्रमको औचित्यबारे प्रकाश पार्नुभयो । त्यसपश्चात् महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका उपमहालेखा नियन्त्रक मान बहादुर मगरले सम्पत्तिको पहिचान, परिभाषा, वर्गीकरण, लागत व्यवस्थापनजस्ता विषयमा केही काम भएको जानकारी दिनुभयो । विभिन्न ऐनले विभिन्न तरिकाले वन, खनिज, खोला नाला आदिजस्ता सार्वजनिक सम्पत्तिलाई परिभाषित गरे तापनि सम्पत्तिको लेखाङ्कन, निरन्तर व्यवस्थापन, जोखिम व्यवस्थापन तथा वित्तपोषण, संस्थागत अधिकार क्षेत्रबारे विशिष्टीकृत व्यवस्था अपरिहार्य रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यशालामा छलफलका लागि मुख्य प्रश्न यस प्रकार रहेको थियो: 

नेपालको सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन नीतिको मस्यौदा तर्जुमाका मुख्य आधारहरू के-के हुन सक्लान् र विभिन्न आयामहरूमा के-कस्ता कार्यान्वयनयोग्य नीति तथा रणनीति समावेश गर्नु उपयुक्त हुन्छ ?   उक्त प्रश्नको जगमा रहेर सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन नीतिले समेट्नुपर्ने निम्नानुसारका आयामहरूमा छलफल गरिएको थियो । 

१) सम्पत्ति सुशासनसम्बन्धी व्यवस्था
२) सम्पत्तिको लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन
३) सम्पत्तिको मूल्याङ्कन तथा पुनर्मूल्याङ्कन
४) ह्रासकट्टी तथा प्रतिस्थापन योजना
५) पूर्वाधार सम्पत्ति व्यवस्थापन
६) प्राकृतिक स्रोत तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन
७) सम्पदा तथा सांस्कृतिक सम्पत्ति
८) वित्तीय सम्पत्ति
९) बौद्धिक सम्पत्ति
१०) सम्पत्ति मर्मतसम्भार तथा जीवनचक्र व्यवस्थापन
११) सम्पत्ति निसर्ग तथा हस्तान्तरण
१२) सम्पत्ति जोखिम व्यवस्थापन
१३) जलवायु तथा विपद् जोखिममा सम्पत्ति व्यवस्थापन
१४) सम्पत्ति व्यवस्थापनमा साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल जोखिम
१५) सम्पत्ति क्षति तथा प्रतिस्थापनका लागि प्रावधान
१६) संघ-प्रदेश-स्थानीय तहको भूमिका
१७) सार्वजनिक निजी साझेदारी, तेस्रो पक्षका सम्पत्तिको सुशासन
१८) डिजिटल सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन
१९) पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा आन्तरिक नियन्त्रण
२०) अनुगमन तथा मूल्याङ्कनसम्बन्धी ढाँचा
२१) एकिकृत राष्ट्रिय सार्वजनिक सम्पत्ति प्रतिवेदन
२२) अन्य

सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापनका लागि एक छुट्टै नीतिको आवश्यकताबारे सहभागीहरूले उठान गरेका मुख्य विषयहरू देहाय बमोजिम रहेका थिए:

-> मुलुकी देवानी संहिताले परिभाषित गरेको सार्वजनिक सम्पत्तिको दायरामा प्राचीन ग्रन्थहरू, चित्रकला, हस्तकला आदि लगायत संस्कृतिक र पुरातात्विक महत्त्व भएका तथा जनसमुदायसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयहरू नसमेटिएको
-> सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन नीति तर्जुमा भएपश्चात् मात्र सार्वजनिक सम्पत्तिको बिमासम्बन्धी नीति बनाउन सकिने 
-> मूल्य तोक्न, ह्रास कट्टी निर्धारण गर्न, आयु आकलन गर्न नसकिने, र सीमाले बाँध्न नसकिने सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापनका बारेमा नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने 
-> हाल अवलम्बन गरिएको सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (PAMS) मा सम्पत्तिको लेखाङ्कन गर्न सक्ने, तर व्यवस्थापनका लागि थप सुधार र विकास गर्न आवश्यक रहेको

उल्लिखित आयामहरूमा आधारित भई सहभागीहरूबाट निम्नानुसारका रायहरू प्राप्त भएका थिए: 

-> PEFA indicators र IPSAS accounting standard लाई आधारमा लिई नीति तर्जुमा गरिनुपर्ने, र साथै, स्रोत साधनको पहिचान र तथ्याङ्कको पर्याप्ततालाई मध्यनजर गर्दै क्रमिक रूपमा accrual प्रणालीमा जान उपयुक्त हुने
-> सार्वजनिक सम्पत्तिलाई बिमाको दायरामा ल्याउन सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख राख्न, तथा आवश्यकता, महत्त्व र क्षतिको सम्भाव्यताका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने
-> सेवा स्तर र मागको तालमेल, अन्तर तह तथा अन्तर निकाय समन्वय, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (PAMS) को विस्तार तथा पूर्णकार्यान्वयन, सम्पत्ति उपयोगिताको दक्षता आदिलाई महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा हेरिनुपर्ने
-> सार्वजनिक सम्पत्तिको अपनत्व, पूर्वाधारको व्यवस्थापन तथा मर्मत सम्भारका लागि नीति तथा बजेटले प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने
-> विभिन्न क्षेत्रका सम्बद्ध निकायबाट सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख प्राप्त गरेपछि सम्पत्तिको वार्षिक तथा आवधिक मूल्याङ्कनका लागि स्थानीय तह, स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्ता, तथा सङ्घीय तहमा एक विशिष्टीकृत निकायलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने 

साथै, अध्ययनलाई थप बलियो र सप्रमाण बनाउन विज्ञ सहभागीहरूले सम्पत्तिको लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन; सम्पत्तिको जीवनचक्र व्यवस्थापन; र जोखिम व्यवस्थापन गरी तीन स्तम्भमा उल्लिखित आयामहरूलाई वर्गीकरण गरी शासकीय तथा व्यवस्थापन प्रणालीलाई अन्तरसम्बन्धित विषय बनाई अध्ययनलाई सुव्यवस्थित र प्रस्ट बनाउन सकिने सुझाव प्रदान गर्नुभएको थियो ।

कार्यशालाको समापनमा, प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मण प्रसाद भट्टराईले सार्वजनिक सम्पत्तिको विषय सबै क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएकाले यो कार्य एक मन्त्रालय वा कार्यालयको मात्र जिम्मेवारी नभई सरकार तथा सरोकारवाला निकायको एकमुष्ट प्रयास आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिनुभयो । उहाँले कार्यशालामा छलफलका मुख्य विषयहरूलाई समेटेर एक प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरिने प्रतिबद्धता अभिव्यक्त गर्दै सो दस्ताबेजमा आधारित भई लिखित सुझाव र पृष्ठपोषण प्रदान गर्न अनुरोध गर्नुभयो । अध्ययनबाट प्राप्त तथ्य, विश्लेषण तथा निष्कर्षलाई सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन नीतिको मस्यौदा तर्जुमाको आधारका रूपमा उपयोग गरिनेछ । 

कार्यशालाका सहभागीहरू:

१. गोपाल प्रसाद अर्याल (सहसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय)
२. मान बहादुर मगर (उपमहालेखा नियन्त्रक, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय)
३. डा. चिरञ्जीवीप्रसाद पोखरेल (सदस्य सचिव, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष)
४. डा. विकास कुमार कर्ण (प्रमुख नापी अधिकृत, नापी विभाग)
५. हरिश्चन्द्र सिंह ठकुरी (सहनिर्देशक, नेपाल विद्युत प्राधिकरण)
६. राजेश परियार (पुरातत्व अधिकृत, पुरातत्व विभाग)
७. सुनिता अर्याल (कानुन अधिकृत, नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालय)
८. पुष्पा कुँवर (उपनिर्देशक, नेपाल बीमा प्राधिकरण)
९. सूर्य तिमिल्सिना (प्रमुख प्रशासन अधिकृत, गुठी संस्थान)
१०. रमेश कुमार सिंह (आयोजना निर्देशक, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग)
११. आविष्कार तिमिल्सिना (इन्जिनियर, सडक विभाग)
१२. मनोज कुमार पोखरेल (निर्देशक, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)
१३. डा. सौनक भण्डारी (भूगर्भविद्, खानी तथा भूगर्भ विभाग)
१४. महेश राई (शाखा अधिकृत, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग)
१५. नन्दकिशोर शर्मा (Chartered Accountant)
१६. सुमित संजेल (Chartered Accountant)
१७. अमृत श्रेष्ठ (परामर्शदाता, विश्व बैंक)
१८. अशोक सिलवाल (इन्जिनियर, नेपाल भ्यालुअर्स एसोसिएसन)

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको तर्फबाट उपस्थिति:

१. लक्ष्मण प्रसाद भट्टराई (कार्यकारी निर्देशक)
२. डा. दीपक कुमार खड्का (वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता)
३. डा. मोहन कुमार शर्मा (वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता)
४. डा. खगनाथ अधिकारी (वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता)
५. डा. कल्पना खनाल (वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता)
६. डा. प्रदीप पन्थी (अनुसन्धानकर्ता)
७. दिपेन्द्र प्रसाद पन्त (सहअनुसन्धानकर्ता)
८. प्राञ्जल रिजाल (विश्लेषक)
९. सोनिया बस्याल (विश्लेषक)
१०. गीता न्यौपाने (वरिष्ठ सहायक)
११. मणिश चन्द्र राई (वरिष्ठ सहायक)
१२. सुसन तमाङ (इन्टर्न)
१३. सुलक्षा भण्डारी (इन्टर्न)

यस कार्यक्रमको फोटोहरूका लागि कृपया यहाँ क्लिक गर्नु होला।