२०८२ मङ्सिर ५
निर्वाचन आयोग, नेपाल
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अनुरोधमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक तथा निर्वाचन क्षेत्र बाहिर रहेका मतदातालाई मतदान गर्न दिने व्यवस्था सम्बन्धमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सम्पन्न गरेको अध्ययनको निष्कर्षको प्रस्तुति र छलफल गर्न आज निर्वाचन आयोग नेपालमा एक छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरियो। सो कार्यक्रममा आयोगका आयुक्तहरू तथा कर्मचारीहरू र प्रतिष्ठानका अध्ययन टोली सहभागी भएका थिए।
कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष तथा अध्ययन टोलीका संयोजक प्रा. डा. लेखनाथ शर्माले अध्ययनको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्नुभयो, जसमा बाह्य मतदान विधिका वैश्विक अभ्यास, नेपालको मताधिकारको न्यायिक र राजनीतिक सन्दर्भ, र नेपालले २०८२ को निर्वाचनमा प्रयोग गर्ने सक्ने विधि र मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुभयो। प्रस्तुतिमा वैदेशिक मतदानको हकमा डिजिटल पहिचान प्रणाली सहितको हुलाकमार्फत गरिने मतदान विधि अधिक सम्भाव्य भएको र इन्टर्नेट मतदान विधिको सम्भावनाबारे पनि थप प्राविधिक परामर्श गर्न सकिने तथा घरेलु अन्तर-निर्वाचन क्षेत्र मतदानको हकमा त्यस्तो मतदानको लागि प्रत्यक्ष निर्वाचनको लागि सबै निर्वाचन क्षेत्रको संयुक्त एक मतपेटिका र समानुपातिक निर्वाचनको लागि अर्को मतपेटिका गरी दुई मतपेटिका राख्ने गरी छुट्टै मतदान केन्द्र स्थापना गरी मतदान गराउन सकिने सम्भाव्यता रहेको निर्क्योल प्रस्तुत गरिएको थियो। प्रस्तुतिपछि आयोगका निर्वाचन र प्राविधिक कर्मचारीहरूले विभिन्न जिज्ञासा राख्नु भएको थियो भने प्रमुख आयुक्त मा. रामप्रसाद भण्डारीले सरकारले आवश्यक स्रोत, साधन, जनशक्ति, विधि र प्रविधि उपलब्ध गराएमा सरकारको निर्देशन बमोजिम निर्वाचन गराउन आयोग तत्पर रहेको बताउनु हुँदै अध्ययन टोलीलाई राजनैतिक दलहरूसँग पनि परामर्श गर्ने सुझाव दिनुभयो । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले यही मङ्सिर ७ गते राजनैतिक दलहरू लगायत सरोकारवालाहरू समक्ष अध्ययनको निष्कर्ष प्रस्तुत गरी पृष्ठपोषण प्राप्त गर्नको लागि सार्वजनिक नीति संवाद कार्यक्रमको आयोजना गर्दैछ।
प्रतिष्ठानले यस अघि कार्तिक २३ गते नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा र कार्तिक २७ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा यस्तो प्रस्तुति र छलफल गरिसकेको छ। कार्तिक २७ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष निर्वाचन सम्बद्ध निकायका पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा अध्ययनको निष्कर्ष प्रस्तुत गरी छलफलमा सहभागी भएको थियो । तत्पश्चात् कार्तिक ३१ गते लिखित रूपमा अध्ययनको निष्कर्ष र प्रारम्भिक सिफारिसहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरेको थियो।
सहभागिता:
निर्वाचन आयोग, नेपाल
मा. रामप्रसाद भण्डारी (का.वा. प्रमुख निर्वाचन आयुक्त)
मा. डा. जानकी कुमारी तुलाधर (निर्वाचन आयुक्त)
मा. सगुन शम्शेर ज.ब.रा. (निर्वाचन आयुक्त)
माहादेव पन्थ (सचिव)
कमल ज्ञवाली (उपसचिव)
योगेश अर्याल (वरिष्ठ कम्प्युटर अधिकृत)
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान
प्रा. डा. लेखनाथ शर्मा
लक्ष्मण भट्टराई
डा. दीपक कुमार खड्का
डा. मुक्तिराम रिजाल
डा. मोहन शर्मा
गोपाल आचार्य
बिमल चन्द्र शर्मा
