“राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक नीति, २०८० (मस्यौदा)” उपर नीति संवाद सम्पन्न

स्थान: नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको सभाहल

मिति: २०८० असार ०५    

मिति २०८० असार ५ गते महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले तयार गरेको “राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक नीति, २०८० (मस्यौदा)” उपर ज्येष्ठ नागरिकको हक, हित र संरक्षणको क्षेत्रमा कार्यरत विज्ञहरूको राय-सुझाव सङ्कलन गरी उक्त मस्यौदालाई थप उन्नत बनाउने उद्देश्यका साथ सार्वजनिक नीति संवाद कार्यक्रमको आयोजना गरियो ।

उक्त नीति संवाद कार्यक्रममा प्रकाश गौतम निर्देशक, एजीङ्ग नेपाल; वसन्तराज कार्की, ज्येष्ठ नागरिक कोष; दिलशोभा श्रेष्ठ, आमा घर, कालीमाटी; रोशनी तुइतुइ, पूर्व निर्देशक, नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखा, स्वास्थ्य सेवा विभाग; प्रा. डा. लोचना श्रेष्ठ, प्रमुख, सामुदायिक चिकित्सा विभाग, नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान; डा. तीर्थराज ढकाल, पूर्व सचिव, नेपाल सरकार; डा. उमेश बोगटी, ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य विज्ञ, वीर अस्पताल; विषय विज्ञ फटिक थापा; अरुणा जोशी, सहसचिव, मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता महाशाखाका, प्रधानमन्त्री कार्यालय; र, सविता अर्याल, उपसचिव,  समाज कल्याण तथा सङ्घ संस्था समन्वय महाशाखा, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलगायत ज्येष्ठ नागरिकको हक अधिकारसँग सम्बन्धित विभिन्न आयोग तथा सङ्घ-संस्थाका प्रतिनिधिहरूले मस्यौदाका विभिन्न पक्षमाथि टिप्पणी गर्दै निम्न विषय, पक्ष तथा सूचनाहरू समावेश गरी “राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक नीति, २०८० (मस्यौदा)” लाई परिष्कृत गर्नु पर्ने राय-सुझावहरू दिनुभएको छ l

• यस नीतिको पृष्ठभूमिमा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी डाटाबेसको आवश्यकता र यस्तो डाटाबेस बनाउन समस्या भएको बारेमा चर्चा गरिएको छैन । त्यो चर्चा आवश्यक छ ।
• ज्येष्ठ नागरिकहरूका हित, हक र अधिकारको समयमै प्रवर्धन र संरक्षण गर्न नसक्दा सिर्जना हुने शारीरिक र मानसिक समस्या तथा तिनले परिवार, समाज र समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावको समीक्षा गरिनु पर्छ ।
• सरकारको तीनै तहमा ज्येष्ठ नागरिकका समस्या सुन्न र तिनको निराकरणको पहल गर्न सम्पर्क व्यक्ति (फोकल पर्सन) को व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । यस्तो व्यवस्थाबारे सर्वसाधारण सबैमा जानकारीका लागि सूचना प्रसारण गरिने व्यवस्था ऐनमा राखिनु पर्छ ।
• उद्देश्यमा शारीरिक तथा मानसिक बिमारको निदान बारे उल्लेख गरिनु आवश्यक छ ।
• मस्यौदामा बढिरहेको अन्तर पुस्ता अन्तराल (intergenerational gap) कसरी कम गर्ने र त्यसमा क-कसको भूमिका हुने त्यसको चर्चा छैन । मस्यौदामा यो चर्चा आवश्यक छ।
• बाटा घाटा, यातायातका साधन, मन्दिर, अन्य सार्वजनिक स्थलहरू तथा वासस्थानहरू ज्येष्ठ नागरिक मैत्री हुनुपर्ने प्रावधान राखिनु पर्ने । यस्ता साधन र प्रक्रियाहरू ज्येष्ठ नागरिकको हित र सुरक्षा अनुकूल छन् या छैनन् त्यसको नियमित अनुगमन गर्ने संयन्त्र निर्माणको व्यवस्था गरिनु पर्छ ।।
• बालबच्चा विदेशमा भएका आमा–बुबाहरूका लागि सामूहिक र सहभागितामूलक कार्यक्रमहरू (उदाहरण: भजन कीर्तन, योगा, ध्यान आदि ) मार्फत सामूहिक अन्तरक्रिया र सहकार्य प्रवर्धन गर्ने वातावरण तयार गरिनु पर्छ ।
• ज्येष्ठ नागरिकहरूमा भएको उत्पादनशील ऊर्जा र सक्रियताको उपयोग गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
• स्थानीय निकायलाई ज्येष्ठ नागरिकको एकल अधिकार दिइएको छ, तर सहरी क्षेत्रबाहिरका स्थानीय तहहरू यो अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न सक्षम छैनन् । यो अन्तरालको निदान गर्न स्थानीय तहहरूको क्षमता विस्तार गर्ने प्रावधान मस्यौदामा राखिनु पर्ने ।  
• वृद्ध भत्ता लिन बैङ्क धाउनु पर्ने बाध्यता ज्येष्ठ नागरिक मैत्री छैन, यसको विकल्पको कानुनी व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
• विद्यमान स्वास्थ्य तथा हेरचाह सेवा नाफामुखी छ, बिरामी मैत्री छैन । स्वास्थ्य सेवा बिरामी मैत्री बनाइनु पर्छ र सो भएको नभएको अनुगमन गरिनु पर्छ ।
• समाज सेवा विषयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई ज्येष्ठ नागरिक सेवा सम्बन्धी इन्टर्नशीपमा सदुपयोग गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
• ज्येष्ठ नागरिकहरूको आत्मसम्मानलाई आदर गर्दै अधिकार आधारित दृष्टिकोणका आधारमा सेवा दिने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
• ज्येष्ठ नागरिकहरूको सुरक्षा, रेखदेख र संरक्षणमा परिवार र समाजलाई पनि उत्तरदायी बनाउने नीति लिइनु पर्छ ।
• ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा, बिमा तथा अन्य सेवा सुविधाका बारेमा समुदाय स्तरसम्म सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु पर्ने ।
• वृद्ध भत्तालाई अन्य प्रयोजनमा खर्च गरिएका गुनासाहरू यत्र तत्र सुनिन्छन् । यस्तो सम्भावनाको पूर्ण नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र बनाई वृद्ध भत्तालाई  ज्येष्ठ नागरिकको गुणात्मक जीवनयापनमा मात्र खर्च गरिने व्यवस्था र वातावरण बनाइनु पर्ने ।
• विगतका नीतिगत प्रयासहरूको कार्यान्वयन भयो या भएन, भएको भए त्यसको परिणाम के आयो र नभएको भए किन भएन त्यसको समीक्षा नगरी नयाँ नीति निर्माण गरिनु हुन्न । विगतका अनुभवका आधारमा नबनेका नीतिहरू कामयाबी हुँदैनन् ।यो मस्यौदालाई यो आलोकबाट फेरि एक पटक हेर्ने ।
• घरेलु हिंसाको जोखिममा रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागी कानुनी सहायता तथा सुरक्षाको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
• ज्येष्ठ नागरिक मैत्री परिवार र समाज निर्माणका लागि पाठ्यक्रममा नैतिक शिक्षालाई अनिवार्य गरी परिवारका ज्येष्ठ नागरिकहरूको लालन-पालन र हेरचाह प्रत्येक सदस्यको कर्तव्य भएको चेतना प्राथमिक तहदेखि नै अभिवृद्धि गरिनुपर्ने ।
• ज्येष्ठ नागरिक कोषको निर्माण गरिनु पर्ने ।
• प्रत्येक अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक सेवा प्रदायक राखिनु पर्ने नीतिगत सुनिश्चितता हुनु पर्ने ।
• जेरियाट्रिक हेरचाह र सेवालाई सबै पालिकामा पुर्‍याउने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
• पैतृक सम्पत्ति लिएर ज्येष्ठ नागरिकको रेखदेख नगर्ने प्रवृत्तिलाई  दण्डनीय बनाइनु पर्ने ।

कार्यक्रमका फोटोहरुका लागी यहाँ क्लिक गर्नु होला