जलविद्युत विकास नीति २०५८ माथि अन्तरक्रिया सम्पन्न

मिति:    ज्येष्ठ १, २०८०

स्थान:   नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, नारायणहिटी, काठमाडौँ

मिति २०८० ज्येष्ठ ०१ का दिन  नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले “जलविद्युत विकास नीति २०५८” माथि सम्बन्धित विज्ञ तथा सङ्घ संस्थाहरूको राय र पृष्ठपोषण लिने उद्देश्यका साथ नीतिगत अन्तरक्रियाको आयोजना गर्‍यो। प्रतिष्ठानकी वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता तथा आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास नीति अध्ययन केन्द्र प्रमुख डा कल्पना खनालले सञ्चालन गर्नुभएको उक्त अन्तरक्रियामा जलविद्युत विज्ञ दिपक ज्ञवाली र डम्बर नेपालीले जलविद्युत विकास नीतिको विज्ञ-समीक्षा प्रस्तुत गरी छलफलका लागि पृष्ठभूमि तयार गर्नुभएको थियो ।

जलविद्युत क्षेत्रका विज्ञ रत्न संसार श्रेष्ठ, त्रि.वि. का प्राध्यापक तथा भूगर्भ शास्त्री तारानिधि भट्टराई, के. यू. का प्राध्यापक रमेश कुमार मास्के, वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारी तथा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धि पौडेलले वक्ताको रूपमा उक्त नीतिमाथि  टिप्पणी गर्नुभएको थियो । छलफलका अन्य सहभागीहरूमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घ (IPPAN) का पदाधिकारीहरू गणेश कार्की र प्रकाश चन्द्र दुलाल तथा इसिमोड, चिलिमे जलविद्युत, भोटेकोसी जलविद्युत, साहस ऊर्जा लिमिटेड, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् विकास विभाग, जल तथा ऊर्जा आयोग, राष्ट्रिय स्रोत तथा वित्त आयोग, पुलचोक इन्जिनियरिङ संस्थान नास्ट, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्र, नागरिक लगानी कोष, हाइड्रोइलेक्ट्रीसिटी एन्ड डेभलोपमेन्ट कम्पनी, नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान आदिका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्थ्यो । छलफलमा उपस्थित प्राय सबै सहभागीहरूले नीतिका विभिन्न पक्षमाथि बोल्दै निम्न पृष्ठपोषणजन्य सुझावहरू दिनुभएको छ ।

१.   यो मस्यौदा नीतिमा केन्द्रीकृत मानसिकता झल्कन्छ | यसलाई सङ्घीय शासन प्रणालीको मर्मसम्मत हुने गरी परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ |

२.   तीन तहलाई समेट्ने गरी, प्रदेशका लागि केही थ्रेसहोल्ड राखी यो नीति परिमार्जन गरिनुपर्छ |

३.   जलविद्युत नीति मात्रले पुग्दैन, ऊर्जा नीति पनि बनाउन आवश्यक छ |

४.   यस नीतिले नयाँ प्रविधिलाई कसरी समेट्छ त्यो पनि प्रस्ट पारिनुपर्छ |

५.   अबका दिनमा औद्योगीकरणलाई प्रोत्साहन गर्दै रोजगारी कसरी बढाउने, आन्तरिक खपत कसरी बढाउने र जलवायु परिवर्तनसँगै आउने चुनौतीहरूको कसरी सामना गर्नेजस्ता विषयहरूलाई मध्यनजर गर्दै जलविद्युत नीति परिमार्जन गरिनुपर्छ |

६.   जलविद्युतमा भारत मात्र एकल क्रेता भएको हुनाले छिमेकीको नीति र रणनीति बुझेर  विद्युत् बेच्ने रणनीति तयार गरिनुपर्छ  |

७.   जल तथा शक्ति आयोगलाई जलसम्बन्धी बलियो थिंक ट्याङ्क बनाउनुपर्छ र नेपाललाई हाइड्रोपावर हबको रूपमा विकास गरिनुपर्छ |

८.   रेमिटेन्सबाट आएको पैसा जलविद्युतमा लगानी गर्ने वातावरण नीतिमा  समेटिनु पर्छ |

९.   नीतिको कार्यान्वयनमा विभिन्न ऐन, नियमावलीहरू आकर्षित हुने हुनाले बाझिएका प्रावधानहरूको पनि गहिरो अध्ययन गर्न जरुरी देखिन्छ |

१०. हामीकहाँ जलविद्युतसम्बन्धी जनशक्ति भरपुर छ l यही जनशक्तिलाई प्रयोग गर्ने कुरा नीतिमा सम्बोधन गरिनुपर्छ

११. नीतिमा जोखिमसम्बन्धी कुराहरू कतै नदेखिएको हुनाले जोखिमसम्बन्धी प्रावधानहरू पनि राख्न जरुरी देखिएको छ | त्यसै गरी loss and damage का प्रावधानहरू पनि नीतिले समेट्न पर्ने देखिन्छ |

१२. सबै नदीहरूबाट बिजुली निकाल्ने काम वैज्ञानिक दृष्टिले उचित नहुने हुनाले भए जति सबै नदीमा बिजुली निकाल्न नहुने कुरा पनि नीतिले समेट्नु जरुरी छ | जलविद्युतका प्राविधिक पाटाहरू जस्तै sediment monitoring, sediment load को तथ्याङ्क, १०% वातावरण बहाव आदि वैज्ञानिक हुनुपर्ने लगायतका कुराहरू पनि नीतिमा प्रस्ट पार्न जरुरी देखिन्छ |