नेपालको परराष्ट्र नीति, २०७७ सम्बन्धी सार्वजनिक नीति संवाद  सम्पन्न

स्थान: नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको सभा हल

मिति: २०७९ फागुन १२

नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुरोधमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित उक्त नीति संवादमा नेपालको परराष्ट्र नीति, २०७७ माथि बदलिँदो विश्व परिस्थितिको  आलोकमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूबिच विहङ्गम छलफल तथा विचार विमर्श गरियो l बदलिँदो विश्व परिस्थिति अनुसार उक्त नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र र विषय पहिचान गर्नु नीति संवादको उद्देश्य थियो ।

उक्त नीति संवाद कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्री डा. विमला राई पौड्याल; डा. अरनिको पाण्डे, सदस्य, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी; डा. अञ्जान शाक्य, पूर्व राजदूत; मनीष कुमार यादव, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल; लीलामणि पौड्याल, पूर्व मुख्य सचिव एवं पूर्व राजदूत; डा. महेश कुमार मास्के, पूर्व राजदूत; केदार भक्त श्रेष्ठ, पूर्व परराष्ट्र सचिव; डा. अर्जुन कार्की,  पूर्व राजदूत; दुर्गा भट्टराई, पूर्व परराष्ट्र सचिव; प्रा. डा. खड्ग के.सी., अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय; प्रद्युम्न विक्रम शाह, पूर्व राजदूत; डा. रामभक्त ठाकुर, पूर्व राजदूत; डा मदन कुमार भट्टराई, पूर्व परराष्ट्र सचिव; राजेन्द्र पाण्डे, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान; प्रा. डा. मीना वैद्य मल्ल; डा. लीला न्याइच्याई, सल्लाहकार, परराष्ट्र नीति तथा रणनीतिक मामिला अध्ययन केन्द्र, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान; तथा पत्रकार द्वय गोपाल खनाल र जगदीश्वर पाण्डेले उल्लिखित नीतिको विभिन्न पक्षमाथि टिप्पणी गर्दै निम्न विषय तथा सूचनाहरू समावेश गरी यसलाई समयानुकूल बनाउनु पर्ने राय-सुझावहरू दिनुभएको छ l 

• रुस–युक्रेन सङ्कटले ठुला र शक्तिशाली मुलुकहरूको छेउमा रहेका साना राष्ट्रहरूमा आउन सक्ने सुरक्षा खतरा र अन्य अप्ठ्याराहरूप्रति सचेततापूर्वक पूर्व तयारी गरिनु पर्ने सन्देश दिएको छ ।हाम्रो परराष्ट्र नीति यस्ता सम्भावनाहरूप्रति सचेत हुनुपर्छ l  रुस–युक्रेन युद्धको सन्दर्भमा यो सचेतनामा कमी रहेको हो कि भन्ने देखिन आएको छ l  
• “सगरमाथा संवाद” जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको भिजिबिलिटी बढाउने माध्यमहरूलाई थप उन्नत र प्रवर्धन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्छ। अहिले “सगरमाथा संवाद” बन्द छ, यो ठिक होइन l
• विश्व शान्तिको सवालमा आयोजना गरिने द्विपक्षीय र बहुपक्षीय छलफल तथा संवादहरूलाई लुम्बिनीमा गर्ने नीतिगत वातावरण बनाइनु पर्छ l
• परराष्ट्र नीति सञ्चालनका आधारहरूअन्तर्गत आठ वटा बुँदाहरू छन् । जलवायु परिवर्तन लगायतका विषयलाई समेट्न नवौँ नम्बरमा ‘विज्ञान’ थपी नेपालीहरू मात्रै विदेशमा अध्ययन गर्न जाने अवस्थाको अन्त्य गर्दै जलवायु परिवर्तनलगायतका विषयमा विदेशी विद्यार्थीहरूलाई नेपालमा अध्ययन गर्न आउने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
• विदेशमा नेपाली उत्पादन र संस्कृतिको प्रवर्धन गर्न नेपाली सांस्कृतिक केन्द्रको निर्माण तथा विदेशी सञ्चार माध्यममार्फत नेपाली इतिहास तथा संस्कृतिको प्रचारप्रसार हुने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।
• परराष्ट्र नीतिले आर्थिक तथा सार्वजनिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ ।
• परराष्ट्र नीतिको मूल ध्येय – नेपालको सार्वभौमसत्ताको रक्षा र राष्ट्रिय हितको प्रवर्धन – लाई केन्द्रमा राखी हामी कुन अवस्थामा छौँ, हाम्रा चुनौती के के हुन् र तिनलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर परराष्ट्र नीति बनाउनु पर्दछ ।
• नीतिमा केही अपरिवर्तनीय पक्षहरू छन् तिनलाई प्रवर्धन गर्दै परिवर्तनीय विषयवस्तुहरूलाई भने बदलिँदो परिवेश र त्यसले निम्त्याएका आवश्यकताका आधारमा समयानुकूल बनाउँदै जानुपर्छ ।
• अहिलेको परराष्ट्र नीतिमा केही झुटा दाबी (False Claims) हरू छन् । क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रभावकारी, विश्वसनीय र सम्मानित उपस्थिति छ भनिएको छ । यथार्थता यस्तो होइन । नीतिले यो पक्षलाई स्वीकार गर्‍यो भने मात्रै सुधार गर्न सकिन्छ ।
• नेपालको राष्ट्रिय हितमा चुनौती सिर्जना गर्न सक्ने कुनै पनि वैदेशिक सहायता स्वीकार नगर्ने, सहायता लिनु पूर्व प्रशस्त छलफल, बहस र अध्ययन गर्ने नीतिगत प्रणालीको विकास गर्नुपर्दछ । अहिले जलवायु परिवर्तनका नाममा असमन्वयकारी ढङ्गले भइरहेको ऋण लिने काम राष्ट्रिय हित अनुकूल छैन l  
• परराष्ट्र नीतिको आचारसंहिता सार्वजनिक पदाधिकारीको हकमा आकर्षित हुन्छ । हाम्रो कानुनले सरकारी पदमा नबसेको पार्टीको पदाधिकारीलाई चिन्दैन । यो कूटनीतिक आचारसंहिता दलका नेतालाई पनि लाग्ने र उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा कानुनले दण्डित गर्ने व्यवस्था नगर्ने हो भने आचारसंहिताको अर्थ रहन्न ।
• परराष्ट्र नीतिको ८.१, रणनीति तथा कार्यनीति नं. ७  अहिलेको सन्दर्भमा नेपालका लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो । द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सुरक्षा र राष्ट्रिय स्वार्थ जोडिएका सवालमा हचुवाको भरमा निर्णय गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्दै छलफल र संवादबाट निर्णय गर्ने परिपाटी/प्रणालीको सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ ।
• विज्ञान प्रविधि, राष्ट्रिय सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमता (artificial intelligence) लगायतका विषयलाई पनि परराष्ट्र नीतिमा थप्नुपर्दछ ।
• परराष्ट्र नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आर्थिक स्रोत, जनशक्ति तथा क्षमता विकासमा जोड दिनुपर्दछ । कूटनीतिक नियोगमा खटिनेलाई सेना, प्रहरी, अनुसन्धान विभागलगायतबाट निश्चित अवधिको तालिम दिएर मात्रै पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
• नेपालबाट बाहिर गएर गैरआवसीय नेपाली बनेका सम्मलाई नीतिले जसोतसो समेटेको छ । तर, उनीहरूका दरसन्तालाई समेट्ने नीति बनेको छैन, यतातर्फ पनि ध्यान जान जरुरी छ ।
• परराष्ट्र नीति कार्यान्वयनको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता कसरी सुनिश्चितता गर्ने भन्ने चुनौती छ ।यसको नीतिगत समाधान खोजिनु पर्छ l
• नीतिमा ‘यो गरिनेछ, त्यो गरिनेछ’ भन्ने आशयको भाषा छ, त्यसलाई सुधार गर्न जरुरी छ । उदाहरणका लागि, अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन सम्बन्धी काममा परराष्ट्रको सहभागिता र संलग्नतालाई अनिवार्य गरिनुपर्छ । बाह्य राष्ट्र जोडिएका जुनसुकै मन्त्रालयले गर्ने काममा परराष्ट्रले समन्वय गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
• नेपालको सौम्य शक्तिको प्रवर्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सम्मेलन गर्न सकिने पूर्वाधारहरूको विकास गर्दै Summit Diplomacy लाई रणनीतिक योजनामा समावेश गरी कार्यान्वयनमा लैजानु पर्दछ ।
• सेवा निवृत्त कूटनीतिकर्मीहरूलाई Track-2 Diplomacy मा उपयोग गर्ने नीतिगत व्यवस्था आवश्यक छ
• सुरक्षा कूटनीति र सैनिक कूटनीतिको विषयलाई पनि नीतिले समेट्न आवश्यक छ l

कार्यक्रमका फोटोहरुका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला