“नेपालमा गाँजा खेतीको वैधानिकीकरण: सम्भावना र चुनौती” सम्बन्धी नीति संवाद सम्पन्न

मिति: २०७९ फाल्गुन ११ गते

स्थान: नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान

२०७९ फाल्गुन ११ गते “नेपालमा गाँजा खेतीको वैधानिकीकरण: सम्भावना र चुनौती” सम्बन्धी नीति संवादको आयोजना गरियो । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णु राज उप्रेतीको सहजीकरणमा सञ्चालित उक्त कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री, सांसदहरू, अनुसन्धानकर्ताहरू, नेपाल सरकारका उप-सचिव तथा सह-सचिव, कानुन आयोगका प्रतिनिधि, सङ्घीय संसद् सचिवालयका पदाधिकारीहरू, हेम्प व्यवसायसम्बन्धी सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू तथा पत्रकारहरूको उपस्थिति रहेको थियो । यो नीति संवाद नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान तथा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को संयुक्त आयोजनामा भइरहेको अनुसन्धानमाथि सम्बद्ध साझेदारहरूको विचार तथा सुझाव लिने उद्देश्यका साथ आयोजना गरिएको थियो ।

नीति संवादको सुरुमा नेपालमा गाँजा खेतीको इतिहास, यसको वर्तमान परिवेश र यसबारे विद्यमान सामाजिक मतमतान्तरमा केन्द्रित रही प्रतिष्ठानका अनुसन्धान प्रमुख डा. हरि शर्माले छोटो प्रस्तुति राख्नु भएको थियो । त्यस्तै, पूर्व कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले गाँजा खेतीको सकारात्मक पक्षलाई उजागर गर्दै आफ्नो विचार राख्नुभयो ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्व मेयर केशव स्थापितले बरफ कारखाना खोल्न दिइने तर गाँजा कारखाना खोल्न नमिल्ने नीति गलत भएको बताउँदै गाँजा रक्सी र चुरोटको स्वास्थ्यकर विकल्प हुने उल्लेख गर्नुभयो  । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीले राज्यले औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजा वा गाँजाजन्य पदार्थको अध्ययनलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। आयुर्वेद विज्ञ डा. पुण्य केशरीले आयुर्वेद संहिताले भाङ र गाँजालाई बेग्लै तरिकाले व्याख्या गरेको तर आम बुझाइमा यी दुईलाई पर्यायवाचीको रूपमा लिइने गरेको चिन्ता व्यक्त गर्दै विज्ञहरूले यी दुईबिचको भिन्नता छुट्टाउनु पर्ने र सोहीअनुसार तिनको प्रयोग गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

निर्यातित गाँजाका बिउहरू भरपर्दो नहुने हुँदा स्थानीय बिउलाई नै प्राथमिकता दिई जगेर्ना गर्नुपर्नेमा संवादका अर्का वक्ता प्रतीक कार्कीको जोड थियो।डा. प्रेरक रेग्मीले गाँजालगायतका औषधिजन्य वनस्पतिहरूको औषधीय यौगिकको अनुपात निर्धारण गर्न तिनको ethnobotanical अध्ययन गरिनुपर्ने तर नेपालमा त्यस्तो अध्ययन पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्दै यस्तो अध्ययनका लागी कृषि, गृह, स्वास्थ्य तथा कानुन मन्त्रालयहरूबिच समन्वयको जरुरी हुने बताउनु भयो।गणेश ऐडीले गाँजा खेतीबाट प्रति हेक्टर रु ३४०,००० सम्म कमाउन सकिने उल्लेख गर्दै गाँजाको खेती तथा प्रयोगको नियमनका लागि आवश्यक नीति ल्याउन ढिला नगरी गाँजा खेतीको वैधानिकीकरण गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । गाँजाको व्यवसाय र उपयोगको नियमन गर्न भारतले पाँच किसिमका लाइसेन्स वितरण गर्ने गरेको प्रसङ्ग पनि उहाँले जोड्नुभयो। औषधी विज्ञ प्रदीप लम्सालले २०३३ सालको ऐन आउनुभन्दा पहिला एक जना मात्र गाँजाको दुर्व्यसनी भएको तर गाँजाको कारोबार बन्द भएपछि दुर्व्यसनीको सङ्ख्या बढेर २४ पुगेको यथार्थ सम्झँदै गाँजालाई अवैध गर्दा समस्या झन् बढ्ने बताउनुभयो । सङ्घीय संसद् सचिवालयकी सहसचिव बबिता मिश्रले गाँजा वैधानिकीकरणका लागि विधेयक अघि बढाउने हो भने गैर सरकारी विधेयकको रूपमा नभएर सरकारी विधेयकका रूपमा प्रस्तुत गर्नु राम्रो हुने बताउनुभयो।

गृह मन्त्रालयका सह-सचिव विश्वामित्र वैद्यले गाँजा वा गाँजाजन्य खेती र व्यवसायले देशको अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा पार्न सक्ने असरका बारे अध्ययन गरी आउने तथ्यका आधारमा काम गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभयो। वैज्ञानिक निष्कर्षलाई सबैले मान्नु पर्छ, उहाँले थप्नु भयो । अन्तरक्रियाको अन्तमा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष डा. उप्रेतीले प्रचलित कानुनले गाँजा वा गाँजाजन्य खेतीलाई कानुनी मान्यता नदिएको दोहोर्‍याउँदै अनुसन्धान-सिर्जित तथ्यका आधारमा कानुन परिवर्तन गर्न वा नयाँ कानुन बनाउन सकिने तर पर्याप्त प्रमाण सङ्कलन नगरी हतार गर्नु उपयुक्त नहुने राय व्यक्त गर्नुभयो ।