स्टार्ट-अप उद्यम नीति, २०७९ को मस्यौदामाथि अन्तरक्रिया सम्पन्न

March 20, 2023

मिति:     चैत्र ०६, २०७९

स्थान:   नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, नारायणहिटी, काठमाडौँ

मिति २०७९ चैत्र ०६ का दिन  नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल सरकारले तयार गरेको स्टार्ट-अप उद्यम नीति, २०७९ को मस्यौदा माथि सम्बन्धित सबै साझेदार सङ्घ संस्थाहरूको राय र पृष्ठपोषण लिने उद्देश्यका साथ नीतिगत अन्तरक्रियाको आयोजना गर्‍यो। प्रतिष्ठानकी वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता तथा आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास नीति अध्ययन केन्द्र प्रमुख डा कल्पना खनालले सञ्चालन गर्नुभएको उक्त अन्तरक्रियामा प्रा डा अच्युत वाग्लेले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको स्टार्टअप नीतिको विज्ञ-समीक्षा प्रस्तुत गरी छलफलका लागि पृष्ठभूमि तयार गर्नुभएको थियो ।

किंग्स कलेजका डा. नरोत्तम अर्याल, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका डा. प्रकाश श्रेष्ठ तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले विशेष वक्ताको रूपमा उक्त मस्यौदामाथि टिप्पणी गर्नुभएको थियो । छलफलका अन्य सहभागीहरूमा उद्यमीहरू, सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधिहरू, इ-सेवा, नेक्स्ट भेन्चर कर्प, नबिल बैङ्क, नेपाल लघु वित्त सङ्घ, आन्तरिक राजस्व विभाग, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, बिमा बोर्ड, नेपाल टेलिकम, रोबोट सङ्घ नेपाल, नेपाल युवा उद्यमी मञ्च, प्राज्ञिक तथा निजी व्यवसायीहरू, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली युवा उद्यमी महासङ्घ, युवा आविष्कार प्रयोगशाला, नेपाल युवा उद्यमी मञ्च आदिका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्थ्यो । छलफलमा उपस्थित प्राय सबै सहभागीहरूले मस्यौदा नीतिका विभिन्न पक्षमाथि बोल्दै निम्न पृष्ठपोषणजन्य सुझावहरू दिनुभएको छ ।

१. यो मस्यौदा नीति केन्द्रीय दृष्टिकोणको आधारमा बनाइएकोले यसले सङ्घीय शासन प्रणालीको मर्मलाई समेट्न सकेको देखिँदैन | यसलाई सङ्घीय शासन प्रणालीको मर्मसम्मत हुने गरी परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ

२. मस्यौदाले ‘स्टार्टअप’ लाई पुनः परिभाषित गर्नु पर्ने आवश्यकता छ | दर्ता पछिको अवधि, पुँजी, कर्मचारी सङ्ख्या, लगानीको सीमा, प्रमाण (नेपाली सन्दर्भमा) जस्ता आधारभूत विवरणहरूलाई परिभाषाले समेट्नु पर्छ l

३. स्टार्टअप इकोसिस्टम निर्माणका लागि उद्योग-प्राज्ञिक-उद्यमी र स्थानीय तहबिच समन्वय आवश्यक हुन्छ l यसलाई मस्यौदामा समावेश गरिनु पर्छ l

४. स्टार्ट-अप नीति नियन्त्रणमुखी हुनुहुन्न l यो स्टार्ट-अपलाई सहजीकरण गर्ने हुनुपर्छ l

५. उद्यमशीलता ज्ञान, वित्तीय साक्षरता, इन्क्युबेशन, इन्क्युबेशन प्रणाली प्रवर्द्धन, इकोसिस्टम र व्यवसाय प्रवर्द्धन स्टार्ट-अप नीतिमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिनु पर्छ l

६. यस नीतिमा स्टार्ट-अपका लागि दिइने सुविधा र छुटहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिनुपर्छ, लगानी ग्यारेन्टी बिमा समावेश गरिनु पर्छ तथा सीप मापन (skill mapping), उद्योग मिलान (industry matching) आदिका बारेमा पनि केही न केही प्रावधानहरू समावेश गरिनु पर्छ |

७. यस नीतिमा उल्लेख गरिएको ५० लाख को माथिल्लो सीमा अव्यवहारिक छ | यस प्रावधानमा पुन विचार गरिनुपर्छ  |

८. पहिलेका नीतिहरूमा रहेका नीति अन्तरालहरू (policy gaps) तथा तिनका सफलता र असफलताका कारण र क्षेत्रहरूको पहिचान गरी यो नीतिलाई तिनमा आधारित बनाइनु पर्छ |

९. स्टार्टअप तीनै वर्षमा नाफायोग्य हुन सम्भव छैन l त्यसैले योसम्बन्धी प्रावधानमा पुन विचार आवश्यक छ |

१०.  नेपाल सरकारले भेन्चर क्यापिटलले लगानी नगर्ने ठाउँमा लगानी गर्नुपर्छ l प्रयोग र परीक्षण (trial and experiment) गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ |

११. यस नीतिले स्टार्टअप कसरी र कुन अर्थमा लघु, साना र मध्यम उद्यमहरूभन्दा फरक रहेको छ भन्ने कुरा समेट्न जरुरी रहेको छ |

१२. कर छुटको प्रावधानको प्रभाव (सकारात्मक र नकारात्मक) को अध्ययन गरी उक्त अध्ययनको नतिजा यो नीतिमा प्रतिबिम्बित हुनु पर्छ l

१३. यस नीतिमा समावेशिताको सिद्धान्त प्रतिबिम्बित भएको देखिन्न l समावेशितालाई यसको केन्द्र भागमा राखिनुपर्छ l

कार्यक्रमका फोटोहरुका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोला