नदीजन्य निर्माण सामग्रीको दिगो र वातावरणमैत्री उत्खनन विषयमा सार्वजनिक नीति संवाद सम्पन्न
२०८० फाल्गुन २१
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले “नदीजन्य निर्माण सामाग्रीको दिगो र वातावरणमैत्री उत्खनन” विषयमा अध्ययनको थालनी गरेको छ । अध्ययनको क्रममा अध्ययन समूहले ध्यान दिनुपर्ने पक्ष, समावेश गरिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण आयामहरू, आवश्यक सन्दर्भ सामग्रीहरूको उपलब्धताबारे नीति संवाद कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास केन्द्रकी वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. कल्पना खनालले गर्नु भएको थियो भने सुरुवाती मन्तव्य डा. दीपक कुमार खड्काले राख्नु भएको थियो । अनुसन्धानको मुख्य उद्देश्य र अन्य सान्दर्भिक विषयवस्तु लाई समेटेर यस अनुसन्धानका प्रमुख अनुसन्धानकर्ता डा. राजेन्द्र खनालले प्रस्तुति दिनुभएको थियो । विभिन्न सरकारी निकायमा रहनुभएका पदाधिकारीहरू, नेपाल सरकारका सेवानिवृत्त कर्मचारीहरू, निजी क्षेत्रका मुख्यत: क्रसर उद्योग र निर्माण व्यवसायमा संलग्न व्यवसायीहरू, प्राज्ञिक व्यक्तिहरू र अन्य विषय विज्ञहरूबाट राय एवं सुझावहरू प्राप्त गर्न यस अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो ।
संवादको विषयवस्तु तीन प्रश्नहरूमा आधारित थिए :
o “निर्माणमुखी सामग्रीको (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८०” दर्ता भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा नदीजन्य निर्माण सामग्रीको दिगो र वातावरण मैत्री उत्खनन सम्बन्धी अध्ययनको उद्देश्य, दायरा र सिमाना के हुनुपर्दछ ?
o नदीजन्य निर्माणमुखी सामग्रीकोको उत्खनन र प्रयोगका सम्बन्धमा हालका नीतिगत र व्यवहारगत समस्याहरू के के हुन् र तिनलाई प्रस्तावित ऐनले कसरी समाधान गर्नेछ?
o नदीजन्य निर्माणमुखी सामग्रीकोको उत्खनन र प्रयोगका वातावरणीय, इन्जिनियरिङ, आर्थिक र सामाजिक मापदण्ड के के हुन सक्छन् ?
अन्तरक्रियामा प्रस्तावित विधेयकका साथै प्रस्तावित अध्ययनका लागि धेरै सुझाव प्राप्त भए। सुझावका विषयहरूमा नीतिगत समन्वय, सहभागितामूलक नीति निर्माण, संघीय संरचनासँग नीतिको प्रवाहीकरण, निगरानी र अनुगमन, माग र आपूर्ति लगायतका अर्थशास्त्रका साथसाथै, वास्तविक-समय मा आधारित र दीर्घकालीन नदी-गतिशीलता, उत्खनन विधि, वातावरण संरक्षण जस्ता वातावरणीय-प्राविधिक विषयहरू थिए । यी सुझावहरूले अध्ययनको दायरालाई परिष्कृत गर्न मद्दत गर्नेछ जसले विधेयकमा सुसूचित छलफल गर्न र नदीजन्य निर्माण सामग्रीको दिगो र वातावरणमैत्री निकासीका लागि नियम र निर्देशिकाहरू तयार गर्न तथ्याङ्क र प्रमाण उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ।
उपस्थिति
आमन्त्रित सहभागी
- श्री राम प्रसाद घिमिरे, (महानिर्देशक, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, खानी तथा भूगर्भ विभाग )
- डा. सूर्य राज आचार्य (पूर्वाधार विज्ञ)
- श्री लेखनाथ पोख्रेल (सल्लाहकार, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल)
- ई. ए. डी. लामा (वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घ )
- श्री मनोज खड्का (महासचिव, कोशी क्रसर व्यवसायी सङ्घ )
- श्री प्रशान्त बोहरा (निर्देशक, उद्योग विभाग)
- श्री शुभा श्रेष्ठ (वरिष्ठ समाजशास्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय)
- श्री राजेश साँद (फ्रेस वाटर कार्यक्रम प्रमुख, वर्ल्डवाइड फण्ड फर नेचर)
- श्री कृष्ण प्रसाद रिजाल (सि.डी.ई, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय)
- श्री मिन बहादुर शाही (वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासङघ, लुम्बिनी प्रदेश )
- श्री कमला ओली सिवाकोटी (बोर्ड सदस्य, राष्ट्रपति चुरे तराइ मधेश संरक्षण विकास समिति)
- श्री नारायण प्रसाद भट्टराई (सहसचिव, गृह मन्त्रालय)
- डा. नवराज खतिवडा (अनुसन्धानकर्ता, नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान)
- श्री सीताराम नेउपाने (अध्यक्ष, नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासङ्घ)
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान
- डा. कल्पना खनाल
- डा. दीपक कुमार खड्का
- डा. राजेन्द्र खनाल
- डा. मनिता कुसी
- श्री प्राञ्जल रिजाल
- श्री दिजा बस्ताकोटी
- श्री राजेन्द्र सेन्चुरी
- श्री अस्मिता रिजाल
- श्री उर्मिला कोजु
- श्री बिमल चन्द्र शर्मा
- श्री रिजा मानन्धर
- श्री बिराज ढुंगाना
- श्री रक्षा अर्याल
- श्री कन्चन गौतम