स्थानीय तहका ‘न्यायिक समिति’ को कार्यसम्पादन सम्बन्धी नीति संवाद सम्पन्न
मिति: २०७९ पौष २२
स्थान: नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले स्थानीय तहमा विवाद समाधानमा न्यायिक समितिको भूमिका सम्बन्धी नीति संवाद कार्यक्रममा आयोजना गर्यो । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष तथा यसै विषयसम्बन्धी भइरहेको अध्ययनका सह-अध्येता डा. विष्णुराज उप्रेतीले सञ्चालन गर्नुभएको उक्त कार्यक्रममा शासकीय प्रबन्ध तथा सङ्घीय मामिला नीति अध्ययन केन्द्रका संयोजक तथा वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता तथा उक्त अध्ययनका सह-अध्येता डा. मुक्तिराम रिजालले विषयवस्तुबारेमा प्रस्तुति दिँदै भन्नु भयो – विवाद समाधानका औपचारिक र अनौपचारिक विधिहरू हुन्छन्, अनौपचारिक संवादले दुई पक्षहरूबिचको समस्या सम्बोधन हुन नसकेपछि मात्र मेलमिलाप र मध्यस्थता गर्ने न्यायिक समितिको भूमिका सुरु हुन्छ । न्यायिक समितिमार्फत हुने मेलमिलाप विवाद समाधानको वैकल्पिक उपायको औपचारिक संयन्त्र भएको चर्चा गर्दै डा रिजालले थप्नुभयो अन्य उपायहरू अत्यन्त महँगो हुने हुँदा यसको लोकप्रियता बढिरहेको हो तर यो अदालतको विकल्प भने होइन ।
उच्च अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री केशरी राज पण्डितले स्थानीय तहको विवाद स्थानीय तहमा नै मिलाउने राज्यको नीति सराहनीय भएको उल्लेख गर्नुभयो । मेलमिलापको माध्यमद्वारा न्याय निरूपण हुँदा “मैले केही छोडेँ, उसले केही छोड्यो” भन्ने हार्दिक मनोभाव पनि बढ्ने हुँदा यो व्यवस्था प्रशंसनीय रहेको चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभयो यो प्रक्रियालाई अझ विश्वसनीय बनाउन तालिमप्राप्त मेलमिलापकर्ताको परिचालन गर्नुपर्ने तथा मेलमिलाप केन्द्रहरूको स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा उपस्थित न्यायिक समिति सदस्यहरूले आफ्नो कामको अनुभव प्रस्तुत गर्दै निम्न सवालहरू उठाउनुभएको थियो:
१. न्यायिक समितिले गरेको फैसला न्यायिक मन र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुरूप हुनुपर्छ, अन्यथा त्यो फैसला उल्टिन्छ । आफ्नो अधिकार क्षेत्रको ख्याल गरी, विवादरहित प्रक्रियामार्फत कसैप्रति दुर्भाव नराखी त्यसैले प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
२. न्यायिक समितिले सामाजिक मुद्दाहरू निरूपण गर्नुपर्ने हुन्छ ।कुनै मुद्दाहरूको समाधान खोज्ने प्रक्रिया बढ्दै जाँदा कानुनी समस्या उत्पन्न हुन्छ र प्रक्रिया अघि बढ्न कठिन हुन्छ ।न्यायिक समितिहरूलाई निर्भीक रूपमा काम गर्ने वातावरण तयार गर्न कानुन सल्लाहकारको व्यवस्था मिलाउनु अत्यन्त जरुरी छ ।
३. न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारबारे समितिका सदस्यबिच नै पूर्ण स्पष्टता नभएको हो कि जस्तो देखिन्छ । यो द्विविधालाई हल गर्न यथोचित तालिमको व्यवस्था गरिनुपर्छ।
४. न्यायिक समितिको कामका कारण उपप्रमुखहरूको कार्य बोझ ज्यादै बढी छ । प्रमुख र उप-प्रमुखबिचको कार्य बोझलाई सम न्यायिक बनाउनेतर्फ पनि बिचार पुर्याउन आवश्यक छ ।
५. न्यायिक सहजकर्ता र इजलास अधिकृतको व्यवस्था हुन सके न्यायिक समितिका कामहरूको व्यवस्थापन सहज हुने र कामको परिणाम विवादरहित हुनेमा कुनै शङ्का रहन्न ।
६. न्यायिक समितिले गर्ने कामसम्बन्धी भत्ता र खर्चलाई प्रशासनले बेरुजु देखाउने गरेको छ । यसलाई कसरी समाधान गर्ने?
७. न्यायिक समिति अर्धन्यायिक निकाय हो । यसले गरेका कार्यले केही असजिलो हुने हो कि भन्ने लाग्ने भएकाले न्यायिक समितिलाई पूर्ण न्यायिक निकाय बनाउनु उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
८. संविधानको धारा ४७ (१) र (२) ले न्यायिक समितिले गर्न सक्ने सबै कुरा सम्बोधन गर्न सकेको छैन । न्यायिक समितिले अहिलेको भन्दा धेरै बढी काम गर्न सक्छ, त्यसैले बोझको कुरा गर्दा अधिकार घटाउने कुरा गरिएको होइन भन्ने बुझ्नुपर्छ । बरु, न्यायिक समितिको क्षमता विकास र सुदृढ कसरी गर्ने त्यसको खोजी गर्नुपर्छ र न्यायिक समितिलाई सहयोग गर्न आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।