प्रादेशिक विश्वविद्यालयको स्थापनासम्बन्धी सार्वजनिक नीति संवाद सम्पन्न

०९ जेष्ठ, नारायणहिटी

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले प्रादेशिक विश्वविद्यालयको स्थापनासम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदनको प्रारम्भिक नतिजा प्रस्तुतिसमेत गरी सरोकारवालाहरूसँग पृष्ठपोषण लिने उद्देश्यले प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी सार्वजनिक नीति संवाद आयोजना गर्यो l नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको कानुनी तथा सामाजिक मामिला नीति अध्ययन केन्द्रको संयोजनमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा विश्वविद्यालयसँग सरोकार राख्ने शिक्षाविद्, प्राज्ञ, अनुसन्धाता र मन्त्रालय तथा प्रदेश योजना आयोगका अधिकारीहरूलगायतको उपस्थिति रहेको थियो भने कार्यक्रमको अध्यक्षता प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णु राज उप्रेतीले गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा डा. विष्णु राज उप्रेतीले प्रादेशिक विश्वविद्यालय निर्माणमा पनि सरकारकै आर्थिक स्रोत परिचालन हुने हुँदा सकेसम्म नयाँ खोलिनु भन्दा विद्यमान विश्वविद्यालयहरूको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने विषयमा प्रकाश पार्नुभएको थियो । यसै क्रममा प्रतिष्ठानका अनुसन्धाता डा. गिरी राज शर्माले नेपालका प्रादेशिक विश्वविद्यालयको स्थापनाका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधार, संस्थागत ढाँचा, वित्तीय व्यवस्थापन तथा लगानीका सम्भावित स्रोत सम्बन्धमा अनुसन्धानका मुख्य नतिजाहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो l

डा. शर्माले विश्व स्तरीय गुणस्तरको अनुसन्धान तथा विज्ञान प्रविधि, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतामा आधारित गरिखाने शिक्षाको माग रहेकोले प्रदेश विश्वविद्यालयको आवश्यकता देखिएको र त्यसका लागि न्यूनतम पूर्वाधारहरूको यकिन गरी विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालन गर्न वान्छनीय रहेको बताउनु भयो l डा. शर्माको प्रस्तुतिपछि आमन्त्रित विज्ञहरूले आफ्नो धारणा राख्नु भएको  थियो l

संवाद कार्यक्रममा बोल्दै  चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले सबै प्रदेशमा कम्तीमा पनि एउटा मेडिकल कलेज र प्रतिष्ठानको स्थापनाको योजना अघि बढेको बताउँदै नीति निर्माण प्रणाली आफै प्रणाली रहित हुनुहुँदैन भन्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।

पूर्वाधारविद् डा. सूर्यराज आचार्यले उत्तीर्ण हुनेको सङ्ख्या धेरै भएता पनि गुणस्तर राम्रो आउन नसकेको बताउँदै उच्च शिक्षामा चाहिने जनशक्तिको पनि अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभयो l वहाँले विश्वविद्यालय ऐनबाट समकक्षता र मूल्याङ्कन हुनुपर्ने र यो नीतिगत तहमै उल्लेख हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले शिक्षामा आलोचनात्मक सोचाइको विकास हुन जरुरी भएको र मौजुदा विश्वविद्यालयको विस्तार अथवा नयाँ विश्वविद्यालय खोल्दा दरबन्दी खोलेर अर्थ मन्त्रालयले तोक्नुपर्ने कुरा औँल्याउनुभयो l

प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश १ का उपाध्यक्ष डा. पूर्ण कुमार लक्समले स्रोतको सीमिततालाई मध्यनजर गर्दै सजग भएर योजना बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । बजेटको विनियोजन गर्दा नागरिकलाई फाइदा पुग्ने, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढ्ने, वातावरण संरक्षण हुने तथा विकास र उपलब्ध स्रोतको पूर्ण उपयोग हुने कुरामा ध्यान जानुपर्ने बताउनु भयो । त्यस्तै, उक्त आयोग सचिव जयकुमार घिमिरेले औद्योगिक जनशक्ति र विश्वविद्यालयको उत्पादनको अन्तर कम गर्नु पर्नेमा जोड दिँदै जुन प्रदेशमा जे विशेषता छ त्यसअनुसारको  जनशक्ति उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भयो

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का कार्यकारी प्रमुख डा. प्रदीप ज्ञवालीले नयाँ संस्था स्थापना गर्नुभन्दा पनि भएका संस्थाको सुधारमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै पशु विज्ञान, स्वास्थ्य, कृषिसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

प्रदेश योजना आयोग, लुम्बिनीका सदस्य डा. दामोदर भुसालले नीति बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने हो भने त्यसको कुनै अर्थ नहुने भन्दै आवश्यकताका आधारमा शिक्षा हुनु पर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा उपस्थित अन्य विज्ञ-वक्ताहरूले निम्न विषयमा जोड दिनु भयो:  

• सरकारको एक्लो प्रयास पर्याप्त हुँदैन l तसर्थ, निजी शिक्षालाई प्रोत्साहित गर्नु राम्रो हुन्छ ।
• दीर्घकालीन सोच र तयारीबिना विश्वविद्यालयको स्थापना गर्दा सङ्ख्या र अङ्क मात्र थपिने डर हुन्छ l अहिलेको आवश्यकता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थान लिन सक्ने गुणात्मक संस्थाको स्थापना गर्नु हो l यही सोच र तयारीका साथ आवश्यकताको पहिचान र मापदण्डको तयारी  गरी निर्णय लिनु उपयुक्त हुन्छ l
• प्रभावकारी नभएका शैक्षिक संस्था खारेज गर्न सक्ने अधिकार शिक्षा मन्त्रालयलाई दिइनु पर्छ l त्यसका लागि शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत अनुगमन, अनुमति, स्वीकृति र खारेजी गर्ने निकायको स्थापना गरिनुपर्छ l
• मूल्याङ्कनका आधारमा नेपालका विश्वविद्यालयहरूको पुनर्संरचना गरिनुपर्छ l