प्रतिष्ठान र नेपाल सरकारका सचिवहरूबिच सार्वजनिक नीति निर्माण तथा नीति समीक्षासम्बन्धी अन्तरक्रिया सम्पन्न

स्थान: प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरवार

मिति: २०७८ मंसिर १६

कार्यक्रमको उद्देश्य:

नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरू, आयोगहरू तथा नीति निर्माण तथा नीति समीक्षामा संलग्न निकायहरूले नीति निर्माण तथा मौजुदा नीतिको समीक्षा प्रक्रियामा एक रूपता ल्याउने उपायहरूको खोजी गर्ने र सो प्रयोजनको लागि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले तयार गर्दै रहेको सार्वजनिक नीति निर्माण दिग्दर्शन, २०७८ र सार्वजनिक नीति समीक्षाको मार्गदर्शन, २०७८ मा समीक्षात्मक छलफल गर्ने  ।

कार्यक्रम संचालन विधि:

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको अनुरोध र नेपाल सरकारका मुख्य सचिवज्यूको पहल र अध्यक्षतामा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमको सहजीकरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले गर्नुभएको थियो । 

सचिव ढुंगानाले नीति-निर्माण प्रक्रिया र नीतिको ढाँचामा एकरूपता ल्याउन एक स्ट्याण्डर्ड जरुरी भएको चर्चा गर्दै प्रतिष्ठानले यसतर्फ काम अघि बढाएकोमा धन्यवाद दिंदै प्रतिष्ठानले तयार पारेको सामग्रीको छोटो प्रस्तुति सहित अन्तरक्रियालाई अघि बढाउन नीति प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णु राज उप्रेतीलाई समय दिनु भयो l

प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णु राज उप्रेतीले कार्यक्रममा सहभागी हुनु भएका मुख्य सचिव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू र सह-सचिबहरुलाई स्वागत गर्दै प्रतिष्ठानको संक्षिप्त परिचय, उद्देश्य र प्रतिष्ठानले हालसम्म सम्पन्न गरेका मुख्य-मुख्य कृयाकलापहरू तथा अनुन्सधानको चर्चा गर्दै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले तयार गरेको सार्वजनिक नीति निर्माण दिग्दर्शन, २०७८ र सार्वजनिक नीति समीक्षाको मार्गदर्शन, २०७८ को मुख्य-मुख्य अवयवहरूको प्रस्तुतीकरण गर्नु भएको थियो । विषेशगरी सार्वजनिक नीति तर्जुमा चक्रका विभिन्न तह र नीति तर्जुमा गर्दा समावेश गर्न सकिने मुख्य मुख्य विषयहरूको खाका तथा सार्वजनिक नीति समीक्षा गर्दा समावेश गर्नु पर्ने मुख्य बुदाँहरूको विषयमा छलफल गरिएको थियो ।

छलफलमा उठेका प्रमुख विषय/उपलब्धिहरू

• नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले तयार गरेका दुबै स्रोत सामग्री निकै उपयोगी छन् l तिनमा कुन सूचकका आधारमा कति समयभित्र के गर्ने भन्ने प्रक्रियागत पक्षको उदाहरण सहित चर्चा गर्न सकिए प्रमाणमा आधारित नीति तर्जुमा प्रक्रियालाई बुझ्न र अनुसरण गर्न अझ बढी सहज हुनेछ l
• नीति निर्माण र नीति नव-प्रवर्तनको चर्चा गर्दा यो प्रक्रियामा सामेल हुने कर्मचारीहरूको क्षमता विकासमा पनि हाम्रो ध्यान जानु आवश्यक छ l
• नीति तर्जुमामा भन्दा कार्यान्वयनमा बढी समस्या भएकाले मौजुदा नीतिहरू किन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् भन्ने विषयमा अनुसन्धान गरी तथ्यपरक निदान खोज्नु उपयुक्त हुन्छ l कुन-कुन नीतिहरू ‘निस्कृय’ र ‘असान्दर्भिक’ छन् त्यसलाई अनुसन्धानको प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ l ‘सक्रिय’ र कामयाब नीतिहरूमा अनुसन्धान जरुरी नहुने l
• प्राय नीतिहरू एकभन्दा बढी मन्त्रालय वा निकायका कार्यक्रम तथा सेवा प्रवाहसँग सम्वन्धित हुने भएकोले नीति निर्माण र कार्यान्वयन दुवै चरणमा अन्तर-मन्त्रालय समन्वय र सम्बन्ध चुस्त-दुरुस्त हुनु जरुरी छ l अन्तर-मन्त्रालय सहकार्यको अभावमा राम्रा नीतिहरूको पनि कार्यान्वयन हुन सक्दैन l
• संघीयताको कार्यान्वयनपछि राज्यका तीनै तहका सरकारहरूलाई समेटेर नीति निर्माण गर्ने कार्य जटिल भएको छ l सरकारको सहयोगी संस्थाको रूपमा गठित नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठनाले प्रत्येक तहका सरकारहरूको कार्यक्षेत्र अनुसार नीति तर्जुमा गर्न सहयोग गरी यो जटिलतालाई सहजीकरण गर्नु पर्छ l यसो गर्न नसके नीति नवप्रवर्तनमा कठिनाइ हुन्छ l  
• विषयको गाम्भीर्य अनुसार नीति निर्माणमा केही समय लाग्न सक्छ l त्यसैले कति समय लाग्छ त्यो महत्त्वपूर्ण होइन बन्ने नीति कार्यान्वयनयोग्य हुन्छ वा हुँदैन त्यसमा ध्यान जानु आवश्यक हुन्छ l
• नीतिको अग्रगमन तथा पश्चगमन सम्वन्ध कस्तो हुने र नीतिको अडिट कसरी गर्ने भन्ने विषय पनि प्रतिष्ठानले तयार गरेका सामग्रीमा समेटिनु पर्ने । यसैगरी, नीति कार्वान्यवनमा सम्भव भएसम्म सूचना प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिनु पर्छ l यसो गर्दा कायान्वयन पक्ष बढी जवाफदेही हुन्छ l

कार्यक्रमको अन्त्यमा मन्तव्य राख्दै मुख्य सचिव श्री शंकरदास बैरागीले अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सबै  सहभागीहरूलाई धन्यवाद दिनु भयो l नीति निर्माण तथा नीति समीक्षाका लागि आवश्यक ‘सार्वजनिक नीति निर्माण दिग्दर्शन, २०७८’ र ‘सार्वजनिक नीति समीक्षाको मार्गदर्शन, २०७८’ तयार गरेकोमा प्रतिष्ठानको सराहना गर्दै अन्तरक्रियाका क्रममा दिइएका पृष्ठपोषण र सुझावहरू समावेस गरी यी दुवै स्रोत सामग्रीहरुलाई अन्तिम रूप दिन सल्लाह दिनुभयो l मुख्य सचिव बैरागीले राय-सुझावका आधारमा परिष्कृत यी दुवै स्रोत सामाग्रीहरूको सरकारले यथोचित उपयोग गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो l