नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूका नीतिसम्बन्धी महाशाखा प्रमुखहरूसँग अन्तरक्रिया सम्पन्न
मिति: २०७८ मङ्सिर २२ गते
स्थान: नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको सभाहल, सानो गौचरन, काठमाडौँ
कार्यक्रमको उद्देश्य:
- नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरूका नीति निर्माण र प्रक्रियाहरूमा प्रतिष्ठानसँगको सहयोगका तत्कालीन आवश्यकता र सहकार्यका तरिका पहिचान गरी आगामी दिनमा समन्वय र सहकार्य अघि बढाउने र
- प्रतिष्ठानबाट मन्त्रालयहरूले राखेका अपेक्षाहरूमा छलफल गर्ने ।
कार्यक्रमको औचित्य र संचालन विधी:
प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णु राज उप्रेतीले प्रतिष्ठानको संक्षिप्त परिचय, प्रतिष्ठानको प्राथमिकताका क्षेत्र, हालसम्म सम्पन्न गरेका काम र प्राप्त उपलब्धि तथा अन्तरक्रियाको उद्देश्यको चर्चा गर्दै छलफलमा सहभागी महानुभावहरूको स्वागत गरे पश्चात् आमन्त्रित सहभागीहरूले आ-आफ्ना भनाइ राख्नु भएको थियो।
केही वक्ताहरूको धारणा:
महान्यायधिवक्ताको कार्यालयका गोपाल प्रसाद रिजालले प्रतिष्ठानले निर्माण गर्ने विज्ञको सूचीमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गर्ने कामसँग सम्बन्धित दक्षता राख्ने विज्ञहरू पनि समावेश गर्न अनुरोध गर्दै यस किसिमका कार्यक्रमले निरन्तरता पाउनुपर्ने बताउनु भयो। लोकसेवा आयोगका प्रेमप्रसाद पौडेलले लोकसेवा आयोगको सुधारका लागि आयोगले निकट भविष्यमा बनाउन गइरहेको रणनीतिक योजना निर्माणमा प्रतिष्ठानबाट विज्ञ सहयोगको अपेक्षा रहेको बताउनु भयो । निर्वाचन आयोगसँग सम्बन्धित नीतिगत विषयहरूमा प्रतिष्ठानले यसअघि सम्पन्न गरेको अनुसन्धान र नीति सिफारिसहरूको स्मरण गर्दै निर्वाचन आयोगका शालिग्राम शर्मा पौडेलले सर्वोच्च अदालतसमेतबाट आदेश भइसकेको विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको मतदान अधिकार सम्बन्धमा कानुनी र नीतिगत विषयमा अध्ययन गराइदिन प्रतिष्ठानलाई अनुरोध गर्दै उही काम विभिन्न निकाय र मन्त्रालय मातहतमा दोहोरिएर गरिने अभ्यास कम गर्न प्रतिष्ठानलाई अनुरोध गर्नुभयो।
कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका प्रतिनिधिलेमौजुदा नीति तथा कार्यविधिहरू आवश्यक भन्दा बढी रहेको र परिमार्जन तथा एकीकृत गर्नुपर्ने आवाज समेत उठेको र कृषि मन्त्रालयको समग्र बजेटमध्ये करिब ५१ प्रतिशत बजेट अनुदानमा जाने अवस्था रहेकोले यस विषयमा पनि प्रतिष्ठानले अध्ययन गर्न आवश्यक भएको छलफलमा बताइएको थियो । नीतिहरूमा एकरूपता होस् र नीतिहरू एकआपसमा बाझिने समस्या नआओस भन्ने विषयमा समेत अध्ययन गर्ने कामका लागि प्रतिष्ठानको स्थापना भएको प्रसङ्ग उठाउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका शंकर नेपालले मौजुदा प्रमुख नीतिहरूमा काम गर्दा राम्रो हुने विचार राख्नुभयो । नीति अध्ययन र अनुसन्धानमा प्रतिष्ठानको भूमिका महत्वपूर्ण देखिएकोले प्रतिष्ठानले आफ्नो कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा केही निकाय/मन्त्रालयका मात्र धेरै अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभन्दा पनि सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै निकायहरूसँग काम गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। यसै गरी परराष्ट्र मन्त्रालयका रीता धितालले परराष्ट्र मन्त्रालयका विभिन्न विषयहरूमा प्रतिष्ठानले अध्ययन अनुसन्धान गरी सहयोग गरेकोमा प्रतिष्ठानलाई धन्यवाद दिनुभयो।
छलफलमा उठेका विषयमा आफ्ना भनाइ राख्दै प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णु राज उप्रेतीले प्रतिष्ठान र अन्य निकाय तथा मन्त्रालयका अनुसन्धान कार्यहरू नदोहोरिने गरी काम गर्नुपर्ने र प्रतिष्ठानका अनुसन्धानकर्ताहरूको विषयगत निपूर्णताको अपरिहार्यतालाई उच्च ध्यान दिई काम गर्ने बताउँदै मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गर्दै सहकार्यकालागि देखाउनु भएको तत्परताप्रति सबै सहभागीहरूलाई धन्यवाद दिनु भयो l अध्यक्ष उप्रेतीले प्रतिष्ठान मन्त्रालयहरू र सरकारका निकायहरूसँग अर्थपूर्ण सहकार्यका साथ नीति निर्माण र नवप्रवर्तनका लागि काम गर्न प्रतिवद्ध रहेको जनाउनु भयो ।
छलफलमा उठेका प्रमुख विषय/उपलब्धिहरू
- सहभागीहरूबाट आ-आफ्ना क्षेत्रका बन्दै गरेका नीतिहरू र समीक्षा गर्ने समय भएका नीतिहरू बारे जानकारी प्राप्त भयो l केही विधा र क्षेत्रमा नीति नै नभएकोले नयाँ नीतिको टड्कारो आवश्यकता भएको जानकारी पनि भयो l
- सार्वजनिक नीतिहरू असफल हुनुका कारणहरूको अनुभवजन्य विश्लेषणका बिच नीतिबाट लाभान्वित हुने समूहसम्म नीतिको प्रभाव नपुग्ने अवस्थाको सम्बोधन गर्न र संविधान, नीति र कानुनबिचको तादात्म्यता र अन्तरसम्बन्ध थप मजबुत बनाउन के गर्नु पर्छ भन्ने विषयमा पनि अध्ययन-अनुसन्धान केन्द्रित हुनु पर्ने धारणा आएको,
- कस्तो नीति बन्नु हुँदैन र कस्ता नीतिहरू राष्ट्र, समाज र नागरिकका लागि हानिकारक हुन्छन् भन्ने विषयमा समेत प्रतिष्ठानले अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने जसले गर्दा कर्मचारी वर्ग स्पष्ट भई राम्रा नीति निर्माण गर्न सक्ने,
- प्रतिष्ठानको कार्यक्षेत्र व्यापक भएको र यसले आफ्ना कार्यहरू सोही अनुरूप अघि बढाइरहेको अवस्थामा आफ्ना कार्यहरू विभिन्न निकायहरूसँगको व्यापक समन्वय र सहकार्यमा गर्नुपर्ने सुझाव प्राप्त भएको
- प्रतिष्ठानका अनुसन्धानकर्ताहरू र मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूबिच थप समन्वय र कार्यगत संलग्नता बढाउने विषयमा सहमति देखिएको ।
सरकारका मन्त्रालय तथा अन्य निकायहरूका सहभागीहरू
| क्र. स. | नाम | प्रतिनिधत्व गर्ने मन्त्रालय/ निकाय |
| १ | विकास पौडेल | कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय |
| २ | नवराज प्याकुरेल | शहरी विकास मन्त्रालय |
| ३ | कविता निरौला ढुंगेल | रक्षा मन्त्रालय |
| ४ | शालिग्राम शर्मा पौडेल | निर्वाचन आयोग |
| ५ | योगेन्द्र चित्रकार | खानेपानी मन्त्रालय |
| ६ | पाराश्वर ढुंगाना | नेपाल कानुन आयोग |
| ७ | प्रेम प्रसाद पौडेल | लोकसेवा आयोग |
| ८ | गोपाल प्रसाद रिजाल | महान्यायधिवक्ताको कार्यालय |
| ९ | भुवनहरि अर्याल | राष्ट्रिय समावेशी आयोग |
| १० | रीता धिताल | परराष्ट्र मन्त्रालय |
| ११ | प्रद्ध्युम्नराज पाण्डे | कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय |
| १२ | कृष्ण बहादुर बोहोरा | राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग |
| १३ | जनक राज जोशी | भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय |
| १४ | विष्णु राज ढकाल | युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय |
| १५ | नारायण प्रसाद अर्याल | संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय |
| १६ | उत्तर कुमार खत्री | सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय |
| १७ | कृष्ण अधिकारी | सामाजिक सुरक्षा कोष |
| १८ | मोहनचन्द्र विश्वकर्मा | वन तथा वातावरण मन्त्रालय |
| १९ | शंकर नेपाल | प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय |
| २० | लेखनाथ बगाले | ऊर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय |
| २१ | प्रकाश पुडासैनी | महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय |
| २२ | रमेश थपलिया | संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थान कार्यालय |
| २३ | मधुप्रसाद अर्याल | – |
| २४ | सुरेशकुमार वाग्ले | शहरी विकास मन्त्रालय |
| प्रतिष्ठानका अनुसन्धान समूह तथा कर्मचारीहरू |