नीति विज्ञहरूसँग अन्तरक्रिया सम्पन्न
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान गठन आदेशको दफा १७ अनुरुप प्रतिष्ठानले तयार गरी अध्यावधिक गर्दै आएको विज्ञसूचीमा दर्ता हुनुभएका नीति अनुसन्धानकर्ता र विज्ञहरू बीच प्रतिष्ठानले साउन २०, २०७८ मा एक अन्तरक्रिया सम्पन्न गरेको छ । सो विज्ञसूचीमा हालसम्म अनुसन्धान, ज्ञान व्यवस्थापन र सार्वजनिक विषयहरूमा पैरवी तथा सञ्चार गर्दै आउनु भएका ५७० विज्ञहरू दर्ता भईसक्नुभएको छ । सूचीमा समावेस हुनुभएका विज्ञहरूको विज्ञतालाई कसरी नीति निर्माण र सम्बन्धित अन्य कार्यमा परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले अनलाइन आयोजना गरिएको सो अन्तरक्रियामा आमन्त्रण गरिएका १३० जना मध्ये ११० जना विज्ञहरू उपस्थित भई सम्बन्धित विषयहरूमा आफ्ना विचार र सुझावहरू राख्नुभएको थियो ।
उक्त अन्तरक्रियाबाट तल दिईएका लगायतका मुख्य सुझावहरू प्राप्त भएका थिए:
क) नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले संवैधानिक प्रावधान अनुरुपको समाजवाद-उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सम्बन्धमा प्राथमिकताक साथ अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्दछ । उत्पादन-उन्मुख अर्थतन्त्र र मानसिक स्वास्थ्य लगायतका विषयहरूमा पनि प्रतिष्ठानको प्राथमकिता रहनु पर्दछ ।
ख) नीति निर्माण एक बहु-विषयक कार्य भएकाले प्रतिष्ठानले गर्ने सबै नीति अध्ययन-अनुसन्धानहरूमा विविध क्षेत्र र विधाका विज्ञ तथा वैज्ञानिकहरू सामूहिक रूपमा संलग्न रहनु पर्दछ ।
ग) निजी क्षेत्रमा धेरै विज्ञ-संस्थाहरू रहेका छन्। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले उनीहरूसँग जोडिने र उनीहरूको कामले प्रतिष्ठानले गर्दै आएको नीति अनुसन्धान कार्यमा योगदान गर्न सक्ने नीति तय गर्नुपर्दछ । यसो गर्नाले कामहरू दोहोरिने सम्भावना कम हुनुका साथै सामुहिक शक्ति निर्माणका लागि सहयोग पनि पुग्दछ ।
घ) नीति अनुसन्धानका साथै कानुनको मस्यौदा गर्ने काममा पनि प्रतिष्ठान संलग्न हुनुपर्दछ । यस प्रयोजनका लागि विधायकहरूसँग नजिक रहेर कार्य गर्नुपर्दछ ।
ङ) नेपालमा अनुवांशिक स्रोतहरू विलुप्त हुने अवस्थामा रहेका छन् । धेरैजसो यस्ता स्रोतहरू लोप भैसकेका छन् तर नेपालमा आयातित विऊमा उचित नियन्त्रण र नियमन भएको देखैदैन भने रैथाने विऊविजनको संरक्षण र सुधारमा हाम्रो प्रयासहरू प्राभावकारी भएको पनि पाइदैन । प्रतिष्ठानले यस विषय र क्षेत्रमा कार्यरत निजी क्षेत्र समेतसँग मिली काम गर्नुपर्दछ ।
च) विदेशबाट नेपाल फर्किएका प्राज्ञ तथा वैज्ञानिकहरूले आफ्ना ज्ञान, सीप र विज्ञताको प्रयोग गरी नीति नवप्रवर्तनमा योगदान गर्ने उचित वातावरण नपाएको अवस्था रहेकाले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले उहाँहरूलाई काम गर्ने ठाउँ र वातावरण दिनुका साथै प्रतिभा पलायन हुनबाट रोक्ने तर्फ काम गर्नुपर्दछ ।
छ) गाउँपालीका र नगरपालिका अन्तर्गतका न्यायीक समितिहरूमा रही कार्यरत व्यक्तिहरूमा चाहिने जति कानुनी र कार्यविधि ज्ञान नभएको देखिन्छ । यस अवस्थाले सामाजिक र कानुनी असर देखाउन सक्ने भएकाले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले यस्ता विषयहरूमा पनि नीतिगत समाधान खोज्नुपर्दछ ।
ज) नेपालमा नीतिको दिगोपनाको अभाव रहेको छ । सरकार परिवर्तनसँगै नीतिहरू पनि परिवर्तन हुने गर्दछन् । अस्थिर नीतिले परिणाम दिन नसक्ने भएकाले यो नेपालको नीति क्षेत्रको गम्भीर समस्याको रूपमा रहेको छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले यस क्षेत्रमा पनि ध्यान दिनुपर्दछ ।
झ) नेपालको डिजिटल क्षत्रको रुपान्तरण अनियोजित हुनुका साथै यसको प्रतिफल पनि समान र प्रभावकारी छैनन् । त्यसैगरी तथ्यांकको स्वामित्वको बारेमा पनि स्पष्टता नदेखिएकाले प्रतिष्ठानले यस क्षेत्रको नीतिगत पक्षमा ध्यान दिनु पर्दछ ।
ञ) सम्बोधन गर्ने तर्फको वर्षौं देखिको विविध प्रयासका वावजुद पनि वहिष्करण र विभेद नेपालको चुनौतीको रूपमा रहेका छन् । यी समस्याका अन्तर्निहित कारणहरूको वहुआयामिक नीतिगत दृष्टिकोणबाट सम्बोधन गर्ने गरिएको छैन त्यसैले पनि यी समस्याहरू फस्टाउदै गरेको देखिन्छ । प्रतिष्ठानले यस विषयहरूमा पनि अनुसन्धान गरी उचित नीतिगत उपाय सुझाउनु पर्दछ ।
ट) सर्वोच्च अदालतको हालसालैको निर्णय पश्चात मौजुदा आरक्षण नीतिको विषय पनि विवादास्पद देखिएको छ । सिमान्तकृत समुदायहरूलाई यस्ता विवादास्पद विषयहरूले कसरी असर गर्दछ भन्ने विषयमा प्रतिष्ठानले अध्ययन गरी नीति विकल्पहरू दिनुपर्दछ ।