नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले ‘नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता र वास्तविक लगानी प्राप्ति’ विषयमा सार्वजनिक नीति संवाद आयोजना गर्यो। प्रतिष्ठानको आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास नीति अध्ययन केन्द्रको सम्योजनमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रतिबद्धता र वास्तविक लगानी प्रवाहबिच बढ्दै गएको अन्तरको कारण पहिचान गर्नु रहेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अनुरोधमा सञ्चालन भइरहेको यो अध्ययन आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को माइलस्टोन परियोजनामा सूचीकृत भएको अनुसन्धानात्मक परियोजना हो ।
यस संवाद कार्यक्रममा नेपाल सरकारका नीतिनिर्माण प्रक्रियामा संलग्न विभिन्न सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्था, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि र विज्ञहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । सहभागीहरूले नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता र वास्तविक लगानी प्रवाहबिच रहेको अन्तरलाई मुख्य विषयवस्तु बनाएर आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । कार्यक्रममा संस्थागत, नियामकीय, कार्यान्वयनसम्बन्धी तथा राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय समष्टिगत आर्थिक कारकहरूले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी कार्यान्वयनमा पार्ने प्रभावबारे विश्लेषण गरिएको थियो । छलफलका क्रममा प्रभावकारी लगानी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत उपाय, सुधारका क्षेत्र र सम्भावित समाधानबारे विचार-विमर्श समेत गरिएको थियो ।
कार्यक्रमको सहजीकरण प्रतिष्ठानका अनुसन्धानकर्ता डा. प्रदीप पन्थीले गर्नुभएको थियो । प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष प्रा. डा. लेखनाथ शर्माको स्वागत मन्तव्यबाट औपचारिक सुरुआत भएको उक्त कार्यक्रमा अध्ययन टोलीका प्रमुख तथा प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. कल्पना खनालले अध्ययनका विषयमा केन्द्रित एक सङ्क्षिप्त प्रस्तुतीकरण गर्नुभयो । आफ्नो प्रस्तुतिमा डा. खनालले विश्वव्यापी तथा राष्ट्रिय स्तरमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रकृति, क्षेत्रगत प्राथमिकता, लगानीका स्रोत मुलुकहरू तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता र यथार्थ कार्यान्वयनबिचको खाडलका संरचनात्मक कारणहरूबारे प्रकाश पार्नुभयो । साथै, कार्यान्वयनमा देखिएका संस्थागत, नियामकीय, वित्तीय तथा समन्वयसम्बन्धी चुनौतीहरू औँल्याउँदै लगानी सहजीकरण संयन्त्र सुदृढीकरण, सुशासन क्षमता अभिवृद्धि तथा नीतिगत समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको थियो ।
अध्ययनको विषयवस्तुमा केन्द्रित रही नेपाल सरकारका पूर्वसचिव एवम् पूर्वराजदूत श्री चन्द्रकुमार घिमिरेले पनि विशेष प्रस्तुति दिनुभयो । आफ्नो प्रस्तुतीकरणमा उहाँले लागनीको सन्दर्भमा नेपालको आर्थिक कूटनीतिको वर्तमान अवस्था, र लगानी कार्यान्वयन सुस्त तथा न्यून हुनुका संरचनात्मक कारणहरूबारे प्रकाश पार्नुभयो । उहाँले नियामकीय विश्वसनीयता र नीतिगत स्थायित्व सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई उच्च राजनीतिक प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र नेतृत्ववर्गको प्रतिबद्धता तथा नीतिगत स्थायित्वजस्ता प्रमुख मुद्दामा दलीय समझदारी आवश्यक रहेकोमा पनि जोड दिनुभयो । उहाँले “ब्रान्ड नेपाल” निर्माण, आर्थिक कूटनीति विस्तार, मर्जर तथा अधिग्रहण (merger and acquisitions) का अवसर प्रवर्धन, कर नीतिको स्पष्टता, नाफा फिर्ता (profit repatriation) प्रक्रियाको सहजता, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्रसम्बन्धी नीतिगत सन्देशलाई स्पष्ट र सकारात्मक बनाउने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो । साथै, नेपालले हरित (greenfield) परियोजनाहरूलाई स्वागत गरेको भए तापनि ब्राउनफिल्ड (brownfield) परियोजनाको प्रवर्धन र कार्यान्वयनमा अझ धेरै काम गर्न बाँकी रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
प्रस्तुतिपछिको छलफलमा लगानी बोर्डको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, परराष्ट्र मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय लगायतका सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूले आफ्ना धारणा राख्नुभयो । उहाँहरूले नीतिगत सुधार, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सहजीकरणका प्रयास तथा विद्यमान समन्वय चुनौतीबारे आफ्नो टिप्पणी दिनुभयो । बैंकिङ क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले वित्तीय चुनौतीहरूबारे चर्चा गर्दै स्वीकृत धेरै परियोजनाहरू प्रक्रियागत तथा कानुनी जटिलताका कारण अघि बढ्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । कानुनी विज्ञहरूले नीतिगत स्थायित्व, कार्यान्वयनयोग्य सम्झौता, सरोकारवालाको विश्वास अभिवृद्धि तथा नेपाललाई कमजोर राज्य सूचकांक (Fragile State Index) जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सूचकाङ्कहरूमा सुदृढ बनाउने आवश्यकता दर्साउनुभयो । त्यस्तै, होटल संघ नेपालका प्रतिनिधिले पर्यटन क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सम्भावना उल्लेख गर्दै नियामकीय जटिलताले पर्यटनसम्बन्धी लगानीमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
समग्रमा, यस सार्वजनिक नीति संवादले प्रमाणमा आधारित छलफल र प्रमुख सरोकारवालाबिच रचनात्मक अन्तरक्रियाका लागि एक महत्वपूर्ण मञ्चको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्यो । संवादबाट प्राप्त सल्लाह र सुझावहरूले प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालन भइरहेको अनुसन्धानमा तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता र वास्तविक लगानी प्रवाहबीचको अन्तर न्यूनीकरण उद्देश्यका लागि तयार गरिने नीतिगत सिफारिसहरूमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । यी सिफारिसहरू नेपालको लगानी वातावरण सुदृढ गर्न, साथै दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धिलाई प्रवर्धन गर्न सहायक हुने विश्वास लिइएको छ ।
आमन्त्रित सहभागीहरू
१. डा. युवराज पौड्याल (लगानी बोर्ड नेपाल)
२. चन्द्रकुमार घिमिरे (पूर्वराजदूत तथा पूर्वसचिव, नेपाल सरकार)
३. प्रशान्त बोहोरा (कार्यकारी निर्देशक, उद्योग विभाग)
४. गोविन्दराज आचार्य (उपसचिव, अर्थ मन्त्रालय)
५. गणेश श्रेष्ठ (कार्यकारी निर्देशक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड)
६. डा. सुरेन्द्र बहादुर पाण्डे (सल्लाहकार, बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका पूर्वअन्तर्राष्ट्रिय पेसाकर्मीहरू [FIPMO])
७. नरेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ (सदस्य, बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय पेशेवरहरू [FIPMO])
८. कृष्णबहादुर अधिकारी (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, निफ्रा बैंक)
९. रामकुमार तिवारी (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल एसबीआई बैंक)
१०. प्रा. मसाओ कोबायाशी (टोकियो विश्वविद्यालय)
११. सृजना तिवारी (उपसचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय)
१२. टेकबहादुर महत (प्रमुख, होटल संघ नेपाल)
१३. मणिरत्न शर्मा (सहसचिव, परराष्ट्र मन्त्रालय)
१४. समन्त दाहाल (कानुनी व्यवसायी, अभिनव ल चेम्बर्स)
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका तर्फबाट सहभागीहरू
१. प्रा. डा. लेखनाथ शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष
२. लक्ष्मण भट्टराई, कार्यालय प्रबन्धक
३. डा. कल्पना खनाल, वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता
४. डा. दीपक कुमार खड्का, वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता
५. डा. मोहनकुमार शर्मा, वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता
६. डा. प्रदीप पन्थी, अनुसन्धानकर्ता
७. डा. निरञ्जन देवकोटा, अनुसन्धानकर्ता
८. डा. महेश्वर गिरी, सहअनुसन्धानकर्ता
९. सोनिया बस्याल, विश्लेषक
१०. गीता न्यौपाने, वरिष्ठ सहायक
११. पार्वत भट्टराई, वरिष्ठ सहायक
१२. सतिस सापकोटा, पूर्वइन्टर्न
१३. सन्दु सुवेदी, इन्टर्न
१४. रोजिन राई, इन्टर्न
१५. सुलक्षा भण्डारी, इन्टर्न
१६. श्रिस्टिका न्यौपाने, इन्टर्न
१७. सुसन तामाङ, इन्टर्न
