प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०८२
दिन बाँकी
२०८२ माघ २२
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले "राष्ट्रिय आवास नीति, २०६८ को पुनरावलोकन" विषयक सार्वजनिक नीति संवादको आयोजना गर्‍यो। उक्त संवाद प्रतिष्ठानको आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास नीति केन्द्रले सञ्चालन गरिरहेको "राष्ट्रिय आवास नीति, २०६८ को पुनरावलोकन: नेपालको परिवर्तनशील सामाजिक-आर्थिक परिवेशमा नीतिगत मार्गनिर्देशन" शीर्षकको अनुसन्धान अध्ययनको सन्दर्भमा गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अनुरोधमा सञ्चालित यो अध्ययन आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि एक माइलस्टोन अनुसन्धान परियोजना हो।
उक्त संवादको उद्देश्य सरोकारवालाहरूलाई एकै थलोमा ल्याई राष्ट्रिय आवास नीति २०६८ को पृष्ठभूमि र विकासक्रमबारे छलफल गर्न, यसका उपलब्धि र सीमाहरूको मूल्याङ्कन गर्न, तथा भावी नीतिगत दिशाका पहिचान गर्ने थियो। संवादमा संघीय पुनर्संरचना, द्रुत सहरीकरण, आन्तरिक बसाइँसराइ, आवास बजारमा आएको परिवर्तन, र संवैधानिक रूपमा मान्यता प्राप्त आवासको हकका सन्दर्भमा नीतिको सान्दर्भिकतामा सरोकारवालाहरूको प्रतिक्रिया सङ्कलन गरियो।
कार्यक्रममा आवास, सहरी विकास, भूमि व्यवस्थापन, तथा योजनासँग सम्बन्धित सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति थियो। साथै, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, विभिन्न सार्वजनिक जग्गा एकीकरण आयोजनाका अधिकारीहरू, वित्तीय तथा नियामक संस्थाका प्रतिनिधि, भाडादार तथा आवास संघहरू, नागरिक समाजका संस्थाहरू, गैरसरकारी संस्थाहरू, शैक्षिक निकायहरू, सहरी योजना तथा आवास विकासका विज्ञहरू लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
संवादको सञ्चालन नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास नीति केन्द्रकी प्रमुख तथा वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. कल्पना खनालले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रमको सुरुआत प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक प्रा. डा. लेखनाथ शर्माको स्वागत मन्तव्यबाट भएको थियो। त्यसपछि प्रतिष्ठानका अनुसन्धानकर्ता डा. प्रदीप पन्थीले राष्ट्रिय आवास नीति २०६८ का मुख्य विशेषताहरू उल्लेख गर्दै छलफलका लागि सन्दर्भगत पृष्ठभूमि प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँको प्रस्तुतिले द्रुत सहरीकरण, तीव्र आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराइ, रेमिट्यान्समा आधारित अर्थतन्त्र र आवास वित्त, भूकम्पोत्तर पुनर्निर्माण, तथा नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीमा संस्थागत समन्वयका जटिलता जस्ता उदाउँदा चुनौतीहरूका बीच नीतिको परिवर्तनशील सान्दर्भिकतामा जोड दिएको थियो।
सरकार तथा मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रिय आवास नीति तथा योजनाहरू व्यापक भए तापनि सन् २०१५ को नेपाल भूकम्प र त्यसपछि ठूलो मात्रामा केन्द्रित पुनर्निर्माण कार्यले गर्दा तिनको कार्यान्वयनमा उल्लेखनीय असर परेको बताउनुभयो। उहाँहरूले भूमि व्यवस्थापन, सामुदायिक आवास, आवास वित्त, विपद्पछिको पुनर्निर्माणको अनुभव, तथा ग्रामीण सामाजिक-आर्थिक गतिशीलतासँगको सम्बन्धजस्ता क्षेत्रमा रहेका अन्तरलाई इंगित गर्दै सुदृढ समन्वय, स्पष्ट कार्यान्वयन संयन्त्र, जोखिममा आधारित भूउपयोग योजना, तथा कानुनी र संस्थागत संरचनामा सुधारको आवश्यकतामा जोड दिनुभएको थियो।
यसैगरी, वित्तीय निकायका प्रतिनिधिहरूले आवास वित्त नीतिहरू भए तापनि दीर्घकालीन, योजनामा आधारित आवास वित्तीय व्यवस्था अझै अप्रभावकारी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले अव्यवस्थित बस्तीहरू मुख्यतः कमजोर पूर्वाधार योजना, सीमित कानुन कार्यान्वयन, र नियामक ढिलाइका कारण उत्पन्न भएको बताउँदै राम्रो समन्वय र यथार्थपरक, लागू हुने सुधारको माग गर्नुभयो। अन्य सरोकारवालाहरूले आवासलाई सामाजिक वस्तुको रूपमा हेर्दै सुरक्षित जग्गा स्वामित्व, किफायती, बसाइयोग्यता, पहुँच, आधारभूत सेवाको प्रबन्ध, प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने क्षमता, तथा बेवारिसेदेखि स्वामित्वसम्मका विविध आवासीय अवस्थाको मान्यता जस्ता विषयमा जोड दिनुभयो। अन्तरसरकारी समन्वय, आवासको किफायती, जग्गाको पहुँच, भाडाको आवासको बढ्दो महत्त्व, संस्थागत क्षमताको सीमा, र आवास नीतिलाई भूउपयोग योजना, सहरी विकास, विपद् जोखिम व्यवस्थापन, तथा समावेशी वृद्धि रणनीतिसँग एकीकृत गर्नुपर्ने आवश्यकता जस्ता विषयवस्तुहरू उजागर गर्दै उक्त छलफलमा विद्यमान संरचनामा रहेका व्यावहारिक कमीकमजोरीमाथि पनि विचार विमर्श भयो।
समग्रमा, नीति संवादले सरोकारवालाहरूबिच सूचनामूलक विमर्श र रचनात्मक सहभागिताको लागि एउटा मूल्यवान् मञ्चको रूपमा काम गर्‍यो, जसले नेपालको विकासशील सङ्घीय र संवैधानिक परिवेशमा सुरक्षित, किफायती, समावेशी, तथा दिगो आवास सुनिश्चित गर्ने प्रयासहरूमा अर्थपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
आमन्त्रित सहभागीहरू
केशव राज सुवेदी (सहसचिव, आर्थिक मामिला तथा नीति विश्लेषण महाशाखा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय)
दिलिप भण्डारी (सहसचिव, योजना, भवन तथा आवास महाशाखा, सहरी विकास मन्त्रालय)
महेश चन्द्र न्यौपाने (सहसचिव, स्थानीय पूर्वाधार विकास महाशाखा, सहरी विकास मन्त्रालय)
जीवन सेढाइ (भूमि सुधार तथा बसोबास व्यवस्थापन खण्ड, भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय)
रामु पौडेल (नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग)
कञ्चन खरेल (प्रमुख, इचंगुनारायण (रानीबन) जग्गा एकीकरण आयोजना (दोस्रो चरण))
भरत रेग्मी (अध्यक्ष, इचंगुनारायण (रानीबन) जग्गा एकीकरण आयोजना (दोस्रो चरण) उपभोक्ता समिति, नागार्जुन नगरपालिका)
ओमहरि था श्रेष्ठ (आयोजना प्रमुख, डेको मिवा इतापाके जग्गा एकीकरण आयोजना, भक्तपुर नगरपालिका)
जगत देउजा (भूमि अधिकारकर्मी/विज्ञ, सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्र (सीएसआरसी))
बलभद्र खनाल (अध्यक्ष, भाडादार महासंघ नेपाल)
रिजा जोशी (कार्यकारी प्रमुख, एकीकृत सहरी विकास केन्द्र (सीआईयूडी))
प्रज्ञा प्रधान (कार्यक्रम प्रबन्धक, यूएन-ह्याबिट्याट)
विष्णु प्रसाद घिमिरे (अध्यक्ष, नेपाल भूमि तथा आवास विकासकर्ता महासंघ)
आर्किटेक्ट कृष्ण ज्ञवाली (वरिष्ठ इन्जिनियर)
इन्जिनियर ओम धरनानन्द राजोपाध्याय (सहरी नीति विज्ञ, नेपाल सहरी तथा क्षेत्रीय अध्ययन संस्थान)
एकराज अधिकारी (उपमहानिर्देशक, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग)
गणेश राज वस्ती (पूर्वसचिव, नेपाल सरकार)
जानुका ढकाल (विकास आयुक्त, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण)
इन्जिनियर प्रकिर्ण तुलाधर (उप-विकास आयुक्त (सहसचिव), काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण)
इन्जिनियर सुनीता श्रेष्ठ (जिल्ला आयुक्त, काठमाडौं (उपसचिव), काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण)
इन्जिनियर धर्मेन्द्र पाण्डे (जिल्ला आयुक्त, ललितपुर (उपसचिव), काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण)
परीक्षित कडरिया (वरिष्ठ खण्डीय इन्जिनियर, सहरी विकास मन्त्रालय)
सुनील राज पाण्डे (इन्जिनियर, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग)
सन्तोष गिरी (इन्जिनियर, सहरी विकास मन्त्रालय)
वसुन्धरा महर्जन (आवास संयोजक, लुमन्ती)
मिलाभ श्रेष्ठ (सहायक निर्देशक (प्राविधिक), नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ)
रीता काफ्ले (केन्द्र प्रमुख, सहरी पूर्वाधार प्रविधि अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र)
जीवन कुमार देवकोटा (नेपाल वास्तुकार समाज)
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानबाट सहभागीहरू
प्रा. डा. लेखनाथ शर्मा (कार्यकारी अध्यक्ष)
लक्ष्मण प्रसाद भट्टराई (कार्यालय प्रबन्धक)
डा. कल्पना खनाल (वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता)
डा. प्रदीप पन्थी (अनुसन्धानकर्ता)
डा. निरञ्जन देवकोटा (अनुसन्धानकर्ता)
अशोक पाण्डे (अनुसन्धानकर्ता)
डा. महेश्वर गिरी (सहायक अनुसन्धानकर्ता)
डा. देजीना थापा (विश्लेषक)
सोनिया बस्याल (विश्लेषक)
प्राञ्जल रिजाल (विश्लेषक)
पर्बत भट्टराई (वरिष्ठ सहायक)
सतीस सापकोटा (पूर्व इन्टर्न)
सन्दु सुवेदी (इन्टर्न)
रोजिन राई (इन्टर्न)
सुलक्षा भण्डारी (इन्टर्न)
श्रिष्टिका न्यौपाने (इन्टर्न)
सुशन तामाङ (इन्टर्न)
कुसुम ढुंगाना (इन्टर्न)
