_5CfWndUzxc_lilosxd_uHTpTGG9Bv_su3slmf.jpg)
October 8, 2024
२०८१ असोज २२
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ लाई प्रतिस्थापन गर्न तयार गरेको प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०८१ को मस्यौदामा पृष्ठपोषणको लागि सरोकारवालाहरू र विज्ञहरूको सहभागितामा एक सार्वजनिक नीति संवादको आयोजना गर्यो। सो संवाद कार्यक्रममा गीत, सङ्गीत, चलचित्र, अनुवाद, प्रकाशनगृह र प्रस्तोता क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू, रोयल्टी सङ्कलन समाजका प्रतिनिधिहरू, कानूनविदहरू र विभिन्न निकायका अधिकारीहरू गरी २७ जना अतिथिहरूको सहभागिता थियो।
कार्यक्रममा शुरूवात नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष प्रा. डा. लेखनाथ शर्माको मन्तव्य र नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालयका रजिष्ट्रार श्री पुण्य माया गुरागाईले गर्नुभएको प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०८१ (मस्यौदा) सम्बन्धी एक सङ्क्षिप्त प्रस्तुतिबाट भयो। रजिष्ट्रार श्री गुरागाईले प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ को तुलनामा प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०८१ को मस्यौदामा थपिएका विषयहरू र नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालयको भूमिकाका बारेमा छलफलका विषयहरू प्रस्तुत गर्नुभयो।
त्यसपछि संवाद सहभागीहरूले प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०८१ को मस्यौदाका विविध पक्षमा टिप्पणी एवं सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुभयो र केही सहभागीहरूले थप सुझावहरू लिखित रूपमा पेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। गीत, सङ्गीत, चलचित्र, अनुवाद, प्रकाशनगृह र कला एवं रोयल्टी सङ्कलन समाजका प्रतिनिधिहरूले प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धमा हालसम्म भोगेका समस्याहरू र आगामी दिनका चुनौतीहरू एवं ऐनको नयाँ मस्यौदाले समेत सबै प्रकारका रचना एवं रचयितालाई स्पष्टताकासाथ नसमेटेको विचार बाँड्नुभयो।
कानूनविद्हरूले प्रतिलिपि ऐनको आधारभूत अवधारणा, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतासँगको सुसंगति, प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी मुद्दाका न्याय निरूपणमा देखिएका अवधारणागत र कार्यविधिगत समस्याहरू, कानूनी अस्पष्टता र अन्तरविरोधको जोखिम, नेपालको विशिष्ट परिस्थितिमा लोकगीत र अमूर्त सम्पदाको स्वामित्व र उपयोगको जटिलता, मध्यस्थतासहितको विवाद समाधान संयन्त्रको आवश्यकता, अधिकार हस्तान्तरण र प्रयोग अनुमतिका दायरा, सत्कर्म प्रयोगको लागि सीमित अनुमति, क्रियटिभ कमन्स अनुमति, कम्प्युटर प्रोग्राम र डाटाबेस, कृत्रिम बौद्धिकता आदि विषयमा मस्यौदाको मिहिन अध्ययन र परिमार्जन आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
ऐनको परिभाषा खण्डलाई बढी स्पष्टताको लागि धेरै शब्दावलीलाई एकीकृत र पुनर्लेखन गर्ने, उदाहरणको प्रयोजनको लागि राखिएका सूची सो सूचीमा मात्र सीमित नहुने विषयमा थप प्रस्टता स्थापित गर्ने, कम्प्युटर प्रोग्राम र कृत्रिम बौद्धिकताको विषयमा प्राविधिक जटिलता र विकासशील अवस्थाको कारणले गर्दा छुट्टै परिच्छेद वा छुट्टै कानूनबाट सम्बोधन हुनु जायज हुने, गैरआवासीय नागरिकको प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी व्यवस्थालाई यथार्थमा आधारित बनाउने, रोयल्टी सङ्कलनलाई व्यावहारिक र लाभ वितरणलाई समानुपातिक र न्यायपूर्ण बनाउनुपर्ने, विवाद निरूपणको लागि कि त स्रोतसम्पन्न संरचना हुनुपर्ने कि त अदालतमै बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी इजलास हुनु व्यावहारिक हुने लगायतका सुझावहरूमा आं सहमति रहेको थियो।
संवाद कार्यक्रमलाई प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा दीपक कुमार खड्काले सञ्चालन गर्नुभएको थियो। कार्यक्रमको अन्त्यमा प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा खगनाथ अधिकारीले छलफलको सार प्रस्तुत गर्नुभयो। यस संवादबाट प्राप्त सुझावहरू र थप अध्ययन समेत संश्लेषण गरी नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले एकीकृत सुझाव संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई बुझाउनेछ।
उपस्थिति
अतिथिहरू
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान
_2k3lQY7XpO_klrpxno_UBPS8oTpMs_2rxzgf0.jpg.370x245_q70_crop.jpg
)
_mEtrb7hm4P_mpme2t0_yByj6WxluK_zecq7zs.jpg.370x245_q70_crop.jpg
)