जनकपुर र पोखरामा नेपालको निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय संवाद कार्यक्रम सम्पन्न

जनकपुर र पोखरामा नेपालको निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय संवाद कार्यक्रम सम्पन्न

 December 23, 2021

मिति र स्थान: (पौष ४, २०७८ जनकपुर र पौष ८, २०७८ पोखरा)

कार्यक्रमको उद्देश्य:

निर्वाचन आयोगको अनुरोध अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको नेपाल ल क्याम्पससँगको सहकार्यमा निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्ने उद्देश्य राखी नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको अगुवाइमा भइरहेको अध्ययनको प्रयोजनको लागि प्रदेश तहमा रहेका राजनीतिक दल र निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञहरुको विचार सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले निम्न  प्रश्नहरूमा आधारित भई सो सार्वजनिक संवाद आयोजना भएको थियो ।

• संघ र प्रदेशमा हाल अवलम्बन गरिएको निर्वाचन प्रणाली उम्मेदवार, राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग तथा सुरक्षा व्यवस्थापनका हिसाबले समेत महँगो भएको भन्ने व्यापक गुनासो आइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यसको सुधारका उपायहरू के हुन सक्छन्?
• निर्वाचन प्रणाली समानुपातिक तथा समावेशी हुन नसकेको भन्ने चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने उपाय के हुन सक्छन्?
• निर्वाचन प्रणालीले शासकीय स्थिरता सुनिश्चित गर्न नसकेका कारण विधिको शासन, सुशासन र विकासमा समेत चुनौती आएकोले सोको सम्बोधन कसरी गर्न सकिन्छ ?
• स्थानीय तह निर्वाचनमा दलगत प्रतिस्पर्धाका कारण स्थानीय जनमत विभाजित भई सहभागितामूलक लोकतन्त्र र विकासमा बाधा पुगेको भन्ने गुनासोलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ?

कार्यक्रमहरूमा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, प्रदेश सभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी, लोकतन्त्र र सुशासनको क्षेत्रमा सक्रिय नागरिक समाजका प्रतिनिधि, जिल्ला निर्वाचन अधिकारी, नेपाल बार एसोसियसनका पदाधिकारी, निर्वाचन विषयको जानकार, नेपाल पत्रकार महासंघका तथा सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

कार्यक्रमहरूको अध्यक्षता नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णु राज उप्रेतीले गर्नुभएको थियो भने जनकपुरमा प्रदेश २ का माननीय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री राम सरोज यादव प्रमुख अतिथि र माननीय उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्री शत्रुधन महतो विशेष अतिथि तथा पूर्व निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती विशेष अतिथि रहनु भएको थियो । पोखरामा सम्पन्न  कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय कृष्णचन्द्र नेपाली पोख्रेल प्रमुख अतिथि र सोही प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री  माननीय डोबाटे विश्वकर्मा विशेष अतिथि रहनुभएको थियो । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. मुक्ति राम रिजालले अध्ययनको वस्तुस्थिति तथा छलफलका लागि तय गरिएका बूँदाबारे संक्षिप्त जानकारी र अनुसन्धानकर्ता डा भोगेन्द्र मिश्रले कार्यक्रमको सहजीकरण गर्नुभएको थियो भने नेपाल ल क्याम्पस प्रमुख प्रा. डी. एन पराजुलीले सहभागीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो ।   

छलफलबाट प्राप्त प्रमुख सुझाव र धारणाहरू

• निर्वाचनलाई निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन निर्वाचन आयोगको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले निर्वाचन आयोगलाई सरकारी हस्तक्षेप मुक्त राख्नुपर्ने र आयोगको प्रभावकारिताका लागि साधन स्रोत सम्पन्न र साँच्चिकै स्वायत्त बनाउनुपर्ने। यसका साथै निर्वाचन आयोगले निष्पक्ष तथा तटस्थ रूपमा निर्वाचन आचार संहिताको कार्यान्वयनमा कडाइ गरी आचार संहिताको उल्लङ्घन गर्ने उम्मेदवारको उम्मेदवारी खारेज गर्ने सम्मको अधिकार पाउनुपर्ने,
• निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तहरूको नियुक्ति गर्दा स्वतन्त्र, सक्षम, बहुआयामिक र नेतृत्वदायी भुमिका निर्वाह गर्नसक्ने व्यक्तिलाई खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्ने व्यवस्था हुनपर्ने तथा निर्वाचनलाई लक्षित गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख र निर्वाचन अधिकृत फेरबदल गर्न नहुने,
• निर्वाचन प्रणालीका कारणले राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएको विकृतिलाई अन्त्य गर्नका लागि निर्वाचन खर्चलाई कम गर्नुपर्ने । निर्वाचनमा हुने गरेको खर्च घटाउनका लागि मनोनयनपत्र दर्ता देखि निर्वाचनको अवधि घटाएर अधिकतम १५ दिन राख्नुपर्ने, प्रचारप्रसार कम भड्किलो बनाई कागजमुक्त बनाउनुपर्ने तथा चुनाव प्रचारलाई प्रविधिसँग जोड्नुपर्ने ।
• विद्युतीय मतदानको व्यवस्था गरी निर्वाचन खर्च घटाउने र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवा-युवतीहरूलाई समेत मतदानमा सहभागी हुने व्यवस्था मिलाउने,
• प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने र स्थानीय तहको निर्वाचन दलरहित हुनुपर्ने ।
• समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वले समाजको विपन्न तथा पिछडिएको वर्गले स्थान पाएको तर पर्याप्त नभएकोले हाल संविधानमा गरिएको व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । जातीय तथा क्षेत्रिय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नको लागि निर्वाचन क्षेत्रलाई नै जातीय क्लष्टरको रूपमा आरक्षित गर्नुपर्ने । पालिकामा नै दलित, महिला, मधेसी आदि कोटाका लागि आरक्षण गर्नुपर्ने।