प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले धान क्षेत्रको व्यावसायीकरण  गरेका प्रयासहरुको प्रभावकारितासम्बन्धी नीति संवाद

मिति:  २०७८ पौष १९ स्थान:  नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान (भर्च्युल)  

कार्यक्रमको उद्देश्य:  प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले धान क्षेत्रको व्यावसायीकरण गर्न के कस्ता प्रयासहरू गरेको छ?  यस परियोजनाले धान क्षेत्रको व्यापारीकरण, बजारको अवस्था, कृषि रोजगारी र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पारेको छ, कृषि यान्त्रिकीकरण र पूर्वाधारको निर्माणपछि धानको उत्पादकत्व, खाद्य सुरक्षा, किसानहरूको आम्दानीमा के कस्ता परिवर्तन भएका छन् ? चामलको बढ्दो आयातलाई कम गरी कसरी चामलको निर्यात प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ?  परियोजनाको कार्यान्वयनमा के कस्ता अन्तर्निहित समस्याहरू छन् र ती समस्या समाधानका उपायहरू के हुन सक्छन् भन्ने विषयमा सार्वजनिक छलफल गरी सरोकारवालाहरूको विचार तथा सुझाव सङ्कलन गर्ने l

कार्यक्रम सञ्चालन विधि

कार्यक्रम नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णु राज उप्रेतीको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको थियो l कार्यकारी अध्यक्षले सहभागी सबै व्यक्तित्वहरूलाई छलफलमा सहभागी हुनु भएकोमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दै प्रतिष्ठानबारे सङ्क्षिप्त जानकारी गराउनुभएको थियो भने छलफलको मूल विषयबारे प्रतिष्ठानकै आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास नीति अध्ययन केन्द्रका डा. शोभा पौडेलले जानकारी गराउनुभएको थियो। लगभग ७८ जना अनलाइन सहभागी भएका कार्यक्रमको सहजीकरण आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास नीति अध्ययन केन्द्रका संयोजक डा. कल्पना खनालले गर्नुभएको थियो भने कार्यक्रमको समापन प्रतिष्ठानका अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. दीपक कुमार खडकाले गर्नुभएको थियोl

वक्ताहरूको धारणा:

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, कृषि विभागका उप-निर्देशक जानुका पण्डितले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले कृषि उत्पादकत्व बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै उपयुक्त भू-उपयोग नीति ल्याई जग्गाको खण्डीकरण रोक्नुपर्ने, सिँचाइ सुविधा बढाउनुपर्ने, जलवायु अनुकूलित खेती प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै धानको प्रवर्धनको लागि नीतिगत सुधारको आवश्यकता औँल्याउनुभयो। कार्यक्रमका अतिथि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना धान सुपर जोन झापामा प्रमुख भएर जिम्मेवारी पूरा गर्नुभएका मेघनाथ तिमिल्सिनाले परियोजना महत्त्वाकाङ्क्षी रहेको बताउँदै हालसम्म परियोजनाले धान क्षेत्रको व्यावसायीकरण र विविधीकरणका लागि गरेका प्रयासहरूको प्रस्तुतीकरण गर्नुभयो। उहाँले परियोजनाले गरेका कामहरू जस्तै धानको क्षेत्र विस्तारमा जोड, सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण र मर्मत, बीउ उत्पादन र बीउमा अनुदान, स्थानीय तहको समन्वयमा बीउ स्रोत केन्द्रको स्थापना, मेशिनरी औजारमा अनुदान, प्रशोधन केन्द्रको स्थापना र संस्थागत रूपमा बीउ उत्पादन सुरु भएको बताउँदै प्रशोधन, सिँचाइ र अनुसन्धानमा थप जोड दिनुपर्ने बताउँदै आगामी दिनहरूमा चक्लाबन्दी गरेर चैते धानको उत्पादन बढाउने उद्देश्य रहे पनि यो स्थानीय सरकारबाट गर्नुपर्ने हुनाले गर्न नसकिएको गुनासो गर्दै चैते धानको उत्पादन बढाउन सिँचाइ मन्त्रालयबाट गर्ने वा वैकल्पिक ऊर्जाबाट गरिने हो भन्ने कुरा खोजिनु पर्ने, सुपर जोनमा उद्योगको सुविधा हुनुपर्ने, किसानले खोजेको बीउ उपलब्ध गराइनुपर्ने र बर्सेनि धान/चामलको आयात बढ्नुको कारणबारे नीति निर्माताले सोच्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

त्यस्तै, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका उपसचिव डा. प्रद्युम्न  पाण्डेले धानको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नेतर्फ रणनीतिक तरिकाले जान नसकेको बताउँदै  कुन धान कहाँ उत्पादन गर्ने, बजारमा कुन धानको माग बढी छ सोबारे विचार गर्नुपर्ने र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने रणनीति बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. विष्णु अधिकारीले धानको उत्पादकत्व बढाउन पहिलो प्राथमिकता बीउ नै भएकोले किसानको रुचि र आवश्यकताअनुसारका बीउहरू भौगोलिक वातावरणअनुसार वितरण गर्दा हालको अवस्थामा १०-३०% सम्म उत्पादन बढ्ने देखिएकाले यदि सकिन्छ भने नेपालमा नै उन्नत र गुणस्तरीय बीउ उत्पादन गर्नुपर्ने र सो गर्न नसक्दा विदेशबाट भए पनि आयात गरेर उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने राय प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सुरु भएको पाँच वर्ष पुगिसक्दा पनि करिब ५० अर्बको धान, चामल आयात भई रहनुले परियोजनाको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको हो कि भन्ने आशय व्यक्त  गर्नुभयो। नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय सङ्घ लिमिटेडका श्री रुद्र भट्टराईले तीन तहका सरकारहरूको समन्वयमा धानको उत्पादकत्व बढाउन पहल गर्नुपर्ने, पारिवारिक खेतीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, साना सिँचाइ सहकारीमार्फत खेती गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने, फुड बैङ्कको स्थापना गर्नुपर्ने जसले गर्दा कोभिड-१९ जस्तो महामारी वा प्राकृतिक विपद्का बेला आयातमा निर्भर रहनु नपर्ने र यदि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको परिणाम राम्रो छैन भने त्यसलाई निरन्तरता नदिए पनि हुने तर्क राख्नुभयो। नेपाल कृषि वातावरण अनुसन्धान शाखाका अमित प्रसाद तिमिल्सिनाले जमिनको बहु उपयोग र प्रतिफलमा आधारित कृषिलाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो।

सिप्रेडका इन्द्र राज पाण्डेले नेपालको धान चामल गैर कानुनी तरिकाले भारत गएर भारतीय नाममा ब्राण्डिङ्ग भएर पुनः नेपाल नै भित्रिएका थुप्रै उदाहरणहरू भेटिएकाले नेपाली धानको स्थानीय ब्राण्डिङ्ग गर्नुपर्नेमा सुझाव दिनुभयो। किसान-२ परियोजनाका डा. महेन्द्र खनालले हाम्रो खाने बानीमा केही परिवर्तन गर्न सकियो भने पनि धान चामलको आयात केही हदसम्म घटाउन सकिने, सामुदायिक कृषिको अवधारणा अवलम्बन गर्नुपर्ने, किसानलाई अनुदानको व्यवस्था बनाउनुपर्ने,  भ्यालु चेन विधि (value-chain approach) मा गएर बृहत् मात्रामा उत्पादन गर्न सकिने बताउनुभयो। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का मुक्तिनाथ झाले कृषि यान्त्रिकीकरण नीति र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना बिच तालमेल नभएकोले परियोजनाले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको बताउनुभयो । किसान-२ परियोजनाका भरत प्रसाद उपाध्यायले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले प्रवर्धन गरेका प्रविधिहरू जलवायु अनुकूलित छन् कि छैनन् ? पकेट, ब्लक, जोन र सुपर जोनको अन्तरसम्बन्ध छ कि छैन? भ्यालु चेन विधि समावेशी छ कि छैन?  धान-चामल मिलहरूलाई प्रवर्धन गर्ने सरकारी सहयोग कस्तो छ हेर्नुपर्ने र बिमा नीतिको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो।

परियोजना कार्यान्वयन एकाइ कञ्चनपुरका सन्जु रिमालले धानको प्रवर्धन गर्ने नीति बनाउँदा नेपालको भौगोलिक स्थितिलाई पनि हरेर मेचीदेखि महाकालीसम्मलाई समेट्ने गरेर बनाउनुपर्ने, नेपाल WTO को सदस्य राष्ट्र भएकोले खुल्ला सिमानाले धानको व्यापारमा कस्तो प्रभाव पारेको छ, सहकारीबाट धान खरिद गर्ने कार्यक्रम किन सफल हुन सकेन र युवालाई कृषिमा कसरी आकर्षित गर्ने भनेर अनुसन्धान गरिनुपर्ने बताउनुभयो। कृषि विकास निर्देशनालय डोटीका यज्ञराज जोशीले कृषिको व्यावसायीकरण कसरी गर्ने अनुसन्धान गरिनुपर्ने र धानको सुपर जोन आफैँले उन्नत जातका बीउ उत्पादन गरेर बेच्नुपर्ने सल्लाह दिनुभयो। बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता केन्द्रका वरिष्ठ वाली अधिकृत रामकृष्ण श्रेष्ठले धान चामलको विषय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा छलफलको विषय बनेकोले यो अब कृषि मन्त्रालयको परिसरमा मात्र सीमित नरहेको, छिमेकी मुलुकहरूले कृषि र किसानलाई दिएको अनुदान र सहुलियतले गर्दा नेपालका कृषकहरू उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको, अन्तर मन्त्रालय समन्वय र सहकार्य गर्दै कसरी धानको आयातलाई कम गरी निर्यात बढाउने भन्ने रणनीतिक तरिकाले लाग्नुपर्ने बताउनुभयो।

छलफलमा उठेका साझा/  संश्लेषित सवालहरू:

• प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले प्रवर्धन गरेका प्रविधिहरू जलवायु अनुकूलित भए नभएकोबारे अध्ययन हुनुपर्ने,
• पकेट, ब्लक, जोन र सुपर जोनको अन्तरसम्बन्ध रहे/नरहेकोबारे विश्लेषण गरिनुपर्ने,
• धान-चामल मिललाई प्रवर्धन गर्ने सरकारी सहयोग कस्तो छ हेर्नुपर्ने र बिमा नीतिको प्रभावकारिता विश्लेषण गरिनुपर्ने,
• नेपालसँग जोडिएका सीमा नाकामा धानको व्यापार र त्यसले नेपालको धानलाई पारेको प्रभावबारे  अध्ययन हुनुपर्ने l

क्र. स.	सहभागीको नाम	आबद्ध निकाय/संस्था/कार्यालय
१	श्री जानुका दवाडी	कृषि विभाग
२	श्री मेघनाथ तिमिल्सिना	प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना
३	प्रा डा सुनिला राई	कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, रामपुर
४	श्री मेघा सुबेदी	परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, कास्की
५	श्री मोहनकृष्ण महर्जन	खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, काठमाडौँ
६	श्री मीना पोख्रल	नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय सङ्घ लिमिटेड
७	श्री रबिन्द्र सुबेदी	परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, झापा
८	श्री विनोद मण्डल	परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, मोरङ
९	श्री युगल किशोर तिवारी	परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, धनुषा
१०	श्री शिव चन्द्र झा	परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, सर्लाही
११	श्री राम वलम प्रसाद साह	परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, रौतहट
१२	डा रामकृष्ण श्रेष्ठ	बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता केन्द्र
१३	श्री तपेन्द्र साह	परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, बर्दिया
१४	श्री भाष्कर पौडेल	परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, सल्यान
१५	श्री संजु उपाध्याय रिमाल	परियोजना कार्यान्वयन एकाइ,कञ्चनपुर
१६	श्री नवराज भट्टराई	धान सुपर जोन, झापा
१७	श्री गणेश थापा	परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, धान सुपर जोन, बर्दिया
१८	श्री पहाडी थारु	धान सुपर जोन, बर्दिया
१९	श्री रविन्द्र कुमार मेहता	प्रमुख-परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, सिराहा
२०	श्री प्रज्ञा गौतम	परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, मोरङ
२१	श्री प्रेम प्रसाद भट्टराई	धान जोन, चितवन
२२	श्री मेघा सुवेदी	बाली विज्ञ, कास्की
२३	श्री अस्मिता न्यौपाने	कृषि प्रसार विज्ञ, रुपन्देही
२४	श्री सुदिप मरासिनी	बाली विज्ञ, रुपन्देही
२५	श्री अन्जु दाहाल	सामाजिक विकास विज्ञ, सुर्खेत
२६	श्री सुरज वि. सी .	बजार विज्ञ, सुर्खेत
२७	श्री विनोद राना	बाली विज्ञ, कैलाली
२८	श्री शंकर बहादुर कामी	सामाजिक विकास विज्ञ, कैलाली
२९	डा प्रद्युम्न राज पाण्डे	कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय प्रवर्द्धन महाशाखा
३०	डा महादेव प्रसाद पौडेल	कृषि विकास महाशाखा
३१	श्री मोहन कृष्ण महर्जन	खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग
३२	श्री प्रकाश कुमार डाँगी	कृषि विकास निर्देशनालय प्रदेश-१
३३	श्री ललन कुमार सिंह	वरिष्ठ कृषि अर्थ विज्ञ, धनुषा, जनकपुर
३४	डा अमित प्रसाद तिमिल्सिना	नेपाल कृषि वातावरण अनुसन्धान शाखा
३५	श्री वासुदेव रेग्मी	कृषि विकास निर्देशनालय गण्डकी प्रदेश, कास्की
३६	श्री अमर शर्मा घिमिरे	कृषि विकास निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेश, बुटवल
३७	श्री चित्र बहादुर रोकाय	कृषि विकास निर्देशनालय कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत
३८	श्री यज्ञराज जोशी	कृषि विकास निर्देशनालय सुदूर पश्चिम प्रदेश, डोटी
३९	श्री ईन्द्रराज पाण्डे	सिप्रेड
४०	डा महेन्द्र खनाल	किसान-२, युएसएआइडी
४१	भरत प्रसाद उपाध्याय	किसान-२, युएसएआइडी
४२	डा विष्णु अधिकारी	कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, रामपुर
४३	श्री खेमराज पन्त
४४	श्री मुक्तिनाथ झा	नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्
४५	प्रतिनिधि	जिल्ला कृषि सहकारी सङ्घ मकवानपुर
४६	प्रतिनिधि	परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, गोरखा
४७	श्री दीपेन्द्र मनोहर	परियोजना कार्यान्वयन एकाइ, मकवानपुर
४८	श्री नेत्र वस्ती	परामर्शदाता
४९	श्री रुद्र भट्टराई	नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय सङ्घ लिमिटेड