नेपाली अर्थतन्त्रका समसामयिक मुद्दाहरू (चालुखाता तथा शोधनान्तर घाटा, तरलता सङ्कट र पूँजीगत खर्चमा कमी) माथि बहस सम्पन्न

मिति: २० पौष २०७८

स्थान: भर्च्युअल

कार्यक्रमको उद्देश्य: निम्नलिखित प्रश्नहरूमा सम्बन्धित विषयविज्ञहरूसँग छलफलगरी समाधानका उपायहरूको खोजी गर्नु अन्तरक्रियाको मुख्य उद्देश्य रहेको थियो:

• नेपालको विद्यमान अर्थतन्त्रमा देखिएको चालुखाता रशोधनान्तरघाटाको अवस्थामा कसरी सुधार ल्याउन सकिन्छ ?
• हाल देशमा रहेको तरलताको अवस्थाले निजी क्षेत्रका साथै सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्ला ? नेपाल राष्ट्र बैंकले अघि सारेका अल्पकालीन उपायहरूले तरलता अभावको दीर्घकालीन समाधान दिन सक्लान ?
• हाल मुलुकका सबै तहका सरकारहरूले अपेक्षा गरेअनुरुप पूँजीगत खर्च गर्न नसकिरहेको परिप्रेक्ष्यमा सबै तहमा पुँजीगत खर्च बढाउन के-कस्ता उपायहरू अपनाउनु पर्ला?

कार्यक्रम सञ्चालन विधि

प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णु राज उप्रेतीले स्वागत मन्तव्य राख्दै प्रतिष्ठानको परिचय र  कार्यक्षेत्रको बारेमा जानकारी गराउनुभयो l प्रतिष्ठानकै आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास नीति अध्ययन केन्द्रका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता तथा संयोजक डा. कल्पना खनालले कार्यक्रमबारे छोटो प्रस्तुतिसहित कार्यक्रमको सहजीकरण गर्नुभएको थियो l कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री तथा प्रतिनिधि सभा अर्थ समितिका सदस्य माननीय सुरेन्द्र पाण्डे, एशियाली विकास बैंकका पूर्वउपाध्यक्ष  डा. विन्दु नाथ लोहनी, नेपाल सरकारका पूर्वअर्थसचिव श्री रामेश्वर खनाल, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरन्जीवी नेपाल, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष  प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. डिल्लीराज खनाल, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगाना तिम्सिना, कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री अनिल उपाध्याय, इन्टीग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज्का कार्यकारी निर्देशक डा. विश्वास गौचन लगायतले आ-आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो l

करिब ३५ जना सहभागी रहेको सो कार्यक्रममा उपस्थित महानुभावहरुलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णु राज उप्रेतीले कार्यक्रमको समापन गर्नुभएको थियो l

वक्ताहरूको मुख्य धारणा:

पूर्वअर्थमन्त्री माननीयसुरेन्द्र पाण्डेले तरलताको अवस्था अल्पकालीन घटनाक्रम भएकाले अहिले नै आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहे पनि सचेत हुनुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो । कोभिड-१९ को महामारीपश्चात् तीब्र आर्थिक पुनरुत्थानका कारण यो अवस्था आएको भन्दै प्रवाह भएको कर्जा जोखिमयुक्त भएर नउठ्ने अवस्था देखिएमा भने गम्भीर हुनुपर्ने अन्यथा यसलाई सामान्य मान्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो l प्रवाह भएको लगानी उपभोगमा भन्दा उत्पादनमा जाने वातावरण बनाउनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो l चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै अनावश्यक वस्तुको आयात बढेर चालुखाता र शोधनान्तर घाटा बढिरहेकोले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप पर्न गएको भन्दै माननीय पाण्डेले अपेक्षा गरेअनुरुप पूँजीगत खर्च हुन नसक्दा पनि अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हुनसक्ने सम्भावना रहेको बताउनुभयो l आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि हुँदा हुन्डीलगायत पैसा ओसारपसार गर्ने अनौपचारिक माध्यम सक्रिय हुने भएकाले यी समस्याहरूको समाधानको लागि सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्नेमा माननीय पाण्डेको जोड थियो । रणनीतिक निक्षेपकर्ता (strategic depositor) को व्याजलाई कार्टेलिङ्ग गर्ने प्रणालीलाई निरुत्साहित गर्न पनि उहाँले सुझाव दिनुभयो l डा. विन्दुनाथ लोहनीले अन्तर्राष्ट्रिय मंचहरूमा तीन प्रकारका सङ्कटहरू – कोभिड महामारी, जलवायु परिवर्तन र समावेशी उत्पादन/रोजगारी सिर्जनाका बारेमा छलफल हुने गरेको बताउँदै नेपालले महामारीपश्चात् पुनरोत्थानका लागि विद्युतीय अर्थतन्त्र, दक्ष जनशक्तिको विकास, अनुसन्धान तथा विकास, र नवप्रवर्तनमा लगानी बढाउन जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो l कोभिड-१९ को महामारीले समाजमा व्याप्त असमानतालाई उजागर गरेको भन्दै डा. लोहनीले यसको समाधानका लागि हरित अर्थतन्त्र, समावेशी उत्पादन, गुणस्तरयुक्त पूर्वाधार निर्माण र नवप्रविधि अनुकूलनमा विशेष ध्यान दिंदै वित्तीय लगानीलाई अर्थतन्त्रका उत्पादक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो l

रामेश्वर खनालले नेपालको अर्थतन्त्र कोभिड-१९ को अवस्थामा नै रहेको र आर्थिक सुधार पनि सोहीअनुरूप भैरहेकोले अर्थतन्त्रलाई सोहीअनुसार बुझ्नुपर्ने बताउँदै कर्जा प्रवाह उच्च हुनु आर्थिक सुधारको एउटा कारण भएको बताउनुभयो l  जुन तरिकाले कर्जा प्रवाह भएको छ त्यस हिसावमा कर्जाले आर्थिक सुधारमा योगदान नपुगेको अवस्था रहेकोले कर्जाको उपयोग र उपादकत्त्व  विश्लेषण (Productivity analysis) गर्न आवश्यक रहेको उहाँको राय थियो l  ऋण र निक्षेपको ब्याजदर बजारलाई नै निर्धारण गर्न दिंदा बजारले नै स्वतः ब्याजदर सुधार गर्छ भन्दै यस विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यान जानुपर्ने उहाँको विचार थियो l बजारमा तरलताको अभाव हुनुमा संरचनागत कारणहरू समेत जिम्मेवार रहेको भन्दै उहाँले पुँजीगत खर्चको हकमा वैदेशिक निकायबाट प्रतिज्ञा गरिएका ऋण तथा अनुदानलाई छिटो खर्च गर्नुपर्ने वा विकास अनुदानमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो l संरचनागत सुधारले मात्र पुँजीगत खर्च नबढ्ने जनाउदै यो सुशासनसँग पनि जोडिएको  विषय भएको र मानव संसाधन परिचालन राम्रो हुनसके खर्च पनि बढ्ने उहाँको राय थियो l

डा. चिरिन्जीवी नेपालले आर्थिक वर्षको सुरुमा नै विदेशी मुद्रा सन्चिती र विप्रेषण घटेको भन्दै मौद्रिक नीति एक महिना ढिलो गरी आउनु, budget holiday को स्थिति आउनु र आर्थिक वर्ष सुरु हुनासाथ सरकार परिवर्तन भएकाले पनि  पुँजीगत खर्च कम भएको बताउनुभयो l अर्थतन्त्रबारेआत्तिहाल्नु पर्ने स्थिति नरहेको तर हाल देखिएका समस्या दोहोरिएको प्रति भने चिन्तित हुनुपर्ने बताउनुभयो l कोभिड-१९ विश्वको आर्थिक संरचना नै परिवर्तन गरेको अवस्था रहेकोले digital sector लाई सबल बनाउनुपर्ने उहाँको विचार थियो l त्यसैगरी, आयात घटाउने, रेमिटेन्स बढाउने र पर्यटन व्यवसाय तङ्ग्राउने काम महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै थप्नु भयो – “ दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ l खर्च गर्न सक्ने निकायलाई पुरस्कार र गराउन नसक्ने निकायलाई कारवाही गर्दै वैदेशिक ऋण र अनुदान लिन पहल गर्नुपर्छ l प्रतिवद्धता अनुरूपका रकम ३५% आएपनि ६५% आउन बाँकी नै छ l त्यसलाई ल्याउने उपायहरू अवलम्बन गरी ठूला रकमका वैदेशिक ऋण र सहायता तत्कालै स्वीकृत गर्नुपर्छ l यो प्रक्रियालाई सहज बनाउन sovereign credit rating पाउनका लागि पहल गर्नुपर्छ l सरकारी बचत राष्ट्र बैंकमा होइन कि वाणिज्य बैंकहरुमा राख्ने व्यवस्था गर्नु राम्रो l वाणिज्य बैंकमा भए ब्याज आउने र तरलता प्रवाह कायम रहन्छ l सरकारको ढुकुटीमा पैसा थुप्रिने तर बजारमा तरलता सङ्कट देखिनु राम्रो होइन” l

डा. डिल्लीराज खनालले समानान्तर अर्थतन्त्र बढेको र आयात गर्नु नपर्ने वस्तु पनि आयात हुँदै रहेको अवस्थामा व्यापार घाटा बढ्नाको कारण पहिचान गरी त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताउनुभयो l पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्ने, वित्तीय र बजेट व्यवस्थापनको कार्यकुशल प्रणाली लागु गर्नुपर्ने तथा तरलतालाई उत्पादक क्षेत्रतर्फ लैजानुपर्ने बताउनुभयो l नेपालको ट्यारिफलाई व्यापारसँग जोडेर अध्ययन गर्नु जरूरी रहेको उहाँको सुझाव रहेको थियो l प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेलले हालको समस्या समाधानको लागि संरचनागत रनीतिगत सुधार पहिलो आवश्यकता हो भन्दै सक्षम र पर्याप्त जनशक्तिको अभावले काम अघि नबढेकोले प्रक्रियागत सुधार पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको बताउनुभयो l ठुला आयोजनाको खरिद ऐन/नियम र ठेक्का व्यवस्थापन, जग्गा प्राप्ति आदिमा पनि समस्या रहेकोले यी विषयहरूले पनि पुँजीगत खर्चमा प्रभाव पारेको बताउनुभयो l जनार्दन बरालले अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलताको अवस्थाको समाधान गर्न ल्याएका अल्पकालीन उपायहरूले भविष्यमा समस्या निम्त्याउन भन्दै आयातलाई हतोत्साहित नगरी निर्यात बढाउनुपर्ने बताउनुभयो l अल्पकालीन उपायले समस्या समाधान नहुने भएकोले उहाँले दीर्घकालीन समाधानको बाटो खोज्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो l  डा. निलम ढुंगाना तिम्सिनाले समग्र अर्थतन्त्रको वातावरणमा नै आम सुधार हुनुपर्ने बताउँदै नेपाल राष्ट्र बैंकले तरलताको स्थिति समाधान गर्न अवस्थाले मागेअनुरुप तदर्थ नीतिहरू मात्रै लिएको तर  देश उत्पादनमा सक्षम नहुँदासम्म यस्ता समस्या निरन्तर आइ नै रहने बताउनुभयो l नेपालले अल्पकालीन नीति र कार्यक्रमले मात्र होइन, मध्यकालीन र दीर्घकालिन समस्या समाधानको नीतिगत बाटो पक्रनु पर्ने उहाँको राय थियो l अनुत्पादनशील कर्जा नियन्त्रण, विलाशिताका वस्तु आयातमा नियमन, बाह्य ऋण परिचालनमा देखिएका समस्याको निदान गरी विप्रेषणलाई औपचारिक बाटोबाट भित्र्याउनु आजको आवश्यकता भएको उहाँको राय थियो l

अनिल उपाध्यायलेहालको तरलताको अवस्था सङ्कट नभई माग र आपूर्तिविचको वेमेलमात्र हो भन्दै   तरलता व्यवस्थापन दीर्घकालीन उपायहरू जस्तै दीर्घकालीन bond र debenture बाट समाधान गरिनुपर्ने, सरकारी राजश्व केन्द्रीय बैंकमा भन्दा पनि अन्य तीनवटा सरकारी बाणिज्य बैंकमा राख्दा अहिलेका तत्कालिन समस्याहरू केही हदसम्म समाधान हुनसक्ने बताउनुभयो l डा. विश्वास गौचनले केन्द्रीय बैंकको नियमन थप चुस्त बन्नुपर्ने, अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जालाई न्यूनीकरण गर्नुपर्ने र निर्यात बढाउनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हाम्रो क्षमताको आधारमा उत्पादन नै बढाउनु पर्ने बताउनुभयो l प्रविधिको प्रयोग, कार्बन व्यापार र आतिथ्यता क्षेत्रको विकासमा नेपाले वैश्विक value chain को लागि काम गर्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो l

छलफलमा उठेका साझा/सम्श्लेषित सवालहरू:

• अर्थतन्त्रका प्रायः सूचक ऋणात्मक हुनुले चुनौती थपिए पनि सङ्कट आइनसकेको,
•  कोभिड-१९ पछि अर्थतन्त्रको पुनरोत्थान तीब्ररूपमा अघि बढेकाले आयात र कर्जा माग बढेको तर सोही अनुरूप निक्षेप र पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्दा चुनौती देखिएको,
• देशमा आवधिकरूपमा देखापर्ने तरलताको समस्याको समाधानका लागि अल्पकालीन नीति र कार्यक्रमले मात्र होइन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन समस्या समाधानको नीतिगत बाटो पक्रनुपर्ने,
• ऋण र निक्षेपको व्याजदर बजारलाई नै निर्धारण गर्नदिंदा राम्रो हुने,  
• अनुत्पादक कर्जाको  नियन्त्रण, विलाशिताका वस्तु आयातमा नियमन, बाह्य ऋण परिचालनमा देखिएका समस्याको निदान, र औपचारिक बाटोबाट विप्रेषण भित्र्याउनु पर्ने,  
• ठुला आयोजनाको खरिद ऐन/ नियम र ठेक्का व्यवस्थापन, जग्गा प्राप्ति आदिमा पनि समस्या रहेकाले यी समग्र विषयले पुँजीगत खर्चमा प्रभाव पारेको देखिएको l