मिडियामा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान

प्रकाशित मिति : श्रावण १३, २०७८ बुधबार

कारोबार सम्बाददाता

2.3k

Shares

आर्थिक मामिला, विकास तथा पूर्वाधार : १३
संघीय मामिला, सुशासन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह : ७
राजनीतिक तथा सामाजिक मामिला : ८ वटा
राष्ट्रिय हित, परराष्ट्र नीति तथा सामरिक मामिला : ६
विज्ञान प्रविधि तथा प्राकृतिक स्रोत : १२
सूचना तथा ज्ञान व्यवस्थापन विभाग : ४

नेपालमा सामाजिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक अनुसन्धानका कार्यमा थप गति दिन थालिएको छ । नेपाल सरकार मातहत विभिन्न अनुसन्धान निकाय र प्रदेश सरकार मातहतका विभिन्न निकायले सानाठूला अनुसन्धान गर्न बर्सेनि बजेट प्राप्त गर्छन् ।

ती निकायले कतिपय आफैंले अनुसन्धान गर्छन् भने कतिपय ठेक्कामा गर्छन् । तर अपेक्षित रूपमा सार्वजनिक नहुँदा अनुसन्धान प्रतिवेदनको प्राप्ति र सुझावहरू खासै छलफल आएको भेटिँदैन भने अनुसन्धान गराउने, प्रतिवेदनहरू थन्काउने, निष्कर्ष र सुझावलाई लागू नगराउने बेथिति पनि उत्तिकै छ ।
नेपाल सरकारको थिंक ट्यांकको रूपमा अस्तित्वमा आएको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले भने चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ५० वटा शीर्षकमा अनुसन्धान गर्ने भएको छ । पाँच वटा विषयगत समूह र अर्को एक सूचना तथा ज्ञान व्यवस्थापन विभागका गरी ५० वटा अलगअलग अनुसन्धान परियोजना प्रस्तावित छन् ।
नेपाल सरकारका विभिन्न १४ वटा मन्त्रालय, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् र प्रतिष्ठानको आन्तरिक छलफलबाट आएका अनुुसन्धान शीर्षकलाई समेटिएका छन् । जसमा ७० प्रतिशत अनुसन्धान शीर्षक मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयबाट प्राप्त भएका हुन् । प्रतिष्ठानले पनि हालसम्म प्राप्त निष्कर्षलाई सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । अनुसन्धान गरेपछिको परिवर्तन र प्रभावको बारेमा नागरिकले सूचना पाउन सकेका छैनन् ।
आर्थिक मामिला, विकास तथा पूर्वाधार विधाअन्तर्गत १३ वटा अनुसन्धान परियोजना सूचीकृत भएका छन् । स्थानीय तहमा स्टार्ट अप उद्यम सञ्चालनको सम्भाव्यता तथा अवसर, नेपालमा पूर्वाधार विकास परियोजनामा अन्तरसकारी निकायबीचको समन्वय र यसको प्रभावकारिता, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सार्वजनिक ऋणको उपयोगको अवस्था, चुनौती र अवसरहरू र नेपालको वर्तमान कर प्रणालीको सुधार र प्रगतिशील कर प्रणालीको सम्भावना, अवसर तथा चुनौतीसम्बन्धी अध्ययन गरिनेछ ।
यसैगरी अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको उत्पादन सम्भाव्यता र आत्मनिर्भरता, व्यापार घाटा कम गर्न नेपालको वैश्विक व्यापार ः वर्तमान संरचना, नीतिहरू र सहजीकरण प्रणालीको समीक्षा, वैश्विक व्यापार प्रवद्र्धनका लागि निर्यातयोग्य वस्तुहरूको सम्भाव्य बजारहरूको नक्सांकन र बजार आवश्यकता, नेपाली उद्योगहरूमा वैदेशिक दक्ष तथा अदक्ष श्रम प्रयोगको वर्तमान अवस्था, सम्भावना तथा चुनौती र वैश्विक व्यापार प्रवद्र्धनसम्बन्धी द्विपक्षीय सहुलियतपूर्ण व्यापार सम्झौताको कार्यान्वयनको वर्तमान अवस्था, समस्या र सुधारका क्षेत्रहरूको समीक्षात्मक अध्ययन हुने भएको हो ।
यसैगरी नेपालको सार्वजनिक खर्च दक्षता र प्रभावकारिता, नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्तिको माग तथा आपूर्तिको अवसर, पूर्वाधार क्षेत्रमा गरिएको सार्वजनिक खर्चको प्रभाव र नेपालमा वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता सम्बन्धी अध्ययन हुने प्रतिष्ठानको कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णुराज उप्रेतीले बताए ।
संघीय मामिला, सुशासन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह विधाअन्तर्गत कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायमा आधारित भएर गरिने नेपालको अपराध नियन्त्रण, नेपालको राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा नीतिको प्रभावकारिता, शिक्षा सेवा प्रवाहको नीति तथा संस्थागत व्यवस्थाको मूल्यांकन, विद्युत् सेवा प्रवाहको प्रभाकारिता, मानसिक स्वास्थ्य नीति लगायत सम्बन्धित योजना तथा सेवा प्रभावको समीक्षा, मौजुदा खानेपानी शुल्क र सेवा प्रवाह सम्बन्धमा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन र संस्थागत संरचनासम्बन्धी अध्ययन हुने भएको छ ।
प्रतिष्ठानले राजनीतिक तथा सामाजिक मामिला विधाअन्तर्गत महामारी नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय क्षमता तथा पूर्वतयारीको अवस्था र मौजुदा नीतिमा रहेका कमी कमाजोरी, लोकल्याणकारी तथा सामाजिक सुरक्षा नीति सुधार तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकका वर्तमान समस्या पहिचान, अपांगत भएका व्यक्तिको अधिकार उपयोगसम्बन्धी तुलनात्मक अध्ययन हुनेछ ।
यस्तै प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरूको न्यूनतम पूर्वाधार विकास गर्न वित्तीय व्यवस्थापन तथा लगानी, शिक्षाको पहुँच अभिवृद्धि गर्न योग्यतामा आधारित वित्तीय सहायताको आवश्यता र नीतिगत प्रावधान, सार्वजनिक विद्यालय शिक्षाको सुधार गर्न मानव संशाधनको व्यवस्थापन, विद्यार्थीका लागि सहयोग र सुशासन, रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न प्रविधि तथा व्यावसायिक शिक्षाले गरेको योगदान, वर्तमान समस्या तथा चुनौती र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पुनर्संरचनासम्बन्धी अध्ययन हुने भएको हो ।
राष्ट्रिय हित, परराष्ट्र नीति तथा सामरिक मामिला विधागत समूहअन्तर्गत अतिकम विकसित मुलकबाट नेपालको स्तरोन्नति र तत्पश्चातको अवस्था तथा दूरगामी प्रभाव, विआरआई÷एमसीसीजस्ता छुट्टै विषयमा अध्ययन गरी यस्ता संयन्त्रहरुको नेपालको राष्ट्रिय फाइदाका लािग उपयोग गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत मार्गदर्शन तयार, आर्थिक कुटनीति सुदृढीकरणका साधन तथा तरिका, सर्वाजनिक कुटनीतिको थप प्रभावकारी उपयोग, नेपालपक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिबाट सिर्जित नेपालको अधिकार तथा दायित्वसम्बन्धी र नेपालको गैरपरम्परागत सुरक्षा खतरासम्बन्धी अध्ययन हुने भएको हो ।
प्रतिष्ठानले विज्ञान प्रविधि तथा प्राकृतिक स्रोत विधागत समूहअन्तर्गत विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रर्वतन, पर्यावरण वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन र कृषि र प्राकृतिक स्रोतका गरी विभिन्न १२ वटा शीर्षकमा अनुसन्धान गर्ने जनाएको छ । जसमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन प्रणालीको राष्ट्रिय फेहरिस्त, नेपालको कृषि बिमा नीतिको प्रभावकारिता, ब्रेन गेन÷ ब्रेन सर्कुलेसनको वर्तमान अवस्था र सुदृढीकरणका लागि अब गर्नुपर्ने कार्यहरु, व्यवसायीकरणको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, नेपालको निर्यातयोग्य कृषि उत्पादनसम्बन्धी अध्ययन र नेपालको कृषि उपज बजार नीति तहका सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्बन्धी अध्ययन हुने भएको हो ।
यस्तै, राष्ट्रिय कृृषि अनुुसधन नीतिको आवश्यकता समीक्षा, कृषि नीतिको तालमेल पूर्ण कार्यान्वयन, व्यावसायिक कृषि प्रवद्र्धनका लागि जग्गा भाडामा लगाउने सम्बन्धमा नीति निर्माण, चिया, कफी र फलफूलको बीउ आयातसम्बन्धी नियमनकारी प्रोटोकोलको तयारी, राष्ट्रिय स्थानीय तथ्यांकको पूूर्वाधारसम्बन्धी विश्लेषण र नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रको योगदानको अध्ययन हुने भएको छ ।
यस्तै सूचना तथा ज्ञान व्यवस्थापन विभागले अनुसन्धान आचारसंहिता तथा आचारसंहिता उल्लंघनविरुद्धका कानुनी प्रावधानसम्बन्धी, प्रभावकारी तथा कार्यान्वयनमूलक अनुसन्धान प्रवद्र्धनमा विश्वविद्यालयको भूमिका, अनुसन्धान कोष तथा लगानी अवस्था र प्रभावकारिता र औद्योगिक क्षेत्र तथा विश्वविद्यालयबीचको सहकार्यसम्बन्धी अध्ययन हुने प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।