व्यक्तिगत डाटा संरक्षण नीति, २०८२ को मस्यौदामा सुझाव सङ्कलनका लागि सार्वजनिक नीति संवाद कार्यक्रम सम्पन्न

व्यक्तिगत डाटा संरक्षण नीति, २०८२ को मस्यौदामा सुझाव सङ्कलनका लागि सार्वजनिक नीति संवाद कार्यक्रम सम्पन्न

 July 14, 2025

२०८२ असार ३०
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, नारायणहिटी

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको ई-गभर्नेन्स बोर्डद्वारा तयार पारिएको व्यक्तिगत डाटा संरक्षण नीति, २०८२ को मस्यौदामा राय तथा सुझावका लागि एक सार्वजनिक नीति संवाद कार्यक्रम आयोजना गर्‍यो।

व्यक्तिगत डाटा सङ्कलन, प्रशोधन, विश्लेषण, सार्वजनिकीकरण तथा विसर्जन कार्यमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सरोकार राख्ने विभिन्न संघसंस्थाहरू; सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागहरू, नियामक तथा सुरक्षा निकाय; अनुसन्धान कार्यमा संलग्न विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र तथा गैरसरकारी संस्थाहरूको सहभागितामा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो।

प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. मोहन कुमार शर्माले सहजीकरण गर्नुभएको उक्त कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष प्रा. डा. लेखनाथ शर्माले उपस्थित सहभागीहरूलाई स्वागत गर्दै व्यक्तिगत डाटासम्बन्धी व्यवस्था भएका अन्य ऐन, नियमावली तथा नीतिहरूसँगको तादात्म्य र उक्त नीतिको औचित्यमाथि कार्यक्रममा छलफल हुने र व्यक्तिगत डाटा सङ्कलन, प्रशोधन, भण्डारण, स्थानान्तरण र सुरक्षासम्बन्धी विषयहरूमा मार्गदर्शन प्राप्त हुने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो।

नीतिको मस्यौदामा रहेका विषयवस्तु तथा छलफलका मुख्य मुद्दाहरूका बारेमा प्रकाश पार्दै प्रतिष्ठानका सहअनुसन्धानकर्ता दिपेन्द्र प्रसाद पन्तले दिनुभएको प्रस्तुतीकरणपश्चात् छलफल सत्र खुला गरिएको थियो।

कार्यक्रममा बोल्दै प्रतिनिधि सभा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका माननीय सभापति अम्मर बहादुर थापाले सुशासनका लागि सुरक्षित डाटा प्रणाली अपरिहार्य रहेको भए तापनि नेपालमा यससम्बन्धी पर्याप्त पूर्वाधार नरहेकाले विकास व्यस्थापनमा समस्या आइरहेको बताउनुभयो। प्रतिष्ठानले गर्दै आएको नीतिगत प्रयासको स्वागत गर्दै समितिबाट आफूले गर्न सक्ने सहयोगका लागि सधै तयार रहेको उहाँले विश्वास दिलाउनुभयो। यसैगरी, वागमती प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका माननीय सदस्य गुणराज मुक्तानले छलफलमा रहेको मस्यौदा नीतिले सुरक्षा र संरक्षण मात्रै नभई डिजिटल डाटा भण्डारण, क्लाउड स्टोरेज र सर्भरमा हाम्रो पहुँच र नियन्त्रण तथा सूचना प्रविधिमा चाहिने कर्मचारीको प्रशासनजस्ता मुद्दाहरू पनि समेट्नुपर्ने बताउनुभयो।

मस्यौदामा रहेका विभिन्न विषयवस्तुको स्पष्ट परिभाषा, डाटा प्रयोग, स्थानान्तरण र वर्गीकरणमा स्पष्टता; डाटा चुहावट वा चोरी र अन्य उल्लङ्घनको अवस्थामा आपत्कालीन कार्यविधि र सङ्कट व्यवस्थापन; कसुर र सजाय;  नीतिको कार्यान्वयन, नीतिले प्रस्ताव गरेको नयाँ संस्थागत संरचनाको औचित्य;  सचेतना कार्यक्रम; सामाजिक सञ्जालमा आधारित अल्गोरिदिम, सीमापार डाटा हस्तान्तरण आदि विषयमा नीतिले लिनुपर्ने दिशा र प्रावधानबारे सहभागीहरूबाट रायहरू प्राप्त भएका थिए।

छलफलमा सहभागी भई अमूल्य सुझाव प्रदान गर्नु भएकोमा सहभागीहरूलाई धन्यवाद दिँदै र मस्यौदाको प्राविधिक पक्षहरूमा सुधार गरिनुपर्ने र अन्य बहुआयामिक पक्षहरूको पनि नीतिले अझ स्पस्ट मार्गदर्शन गर्नु पर्ने निष्कर्षसहित प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष प्रा. डा. लेखनाथ शर्माले कार्यक्रमको समापन गर्नुभएको थियो।

आमन्त्रित सहभागीहरू:
मा. अम्मर बहादुर थापा (सभापति; शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति; प्रतिनिधि सभा)
मा. गुणराज मुक्तान (सदस्य, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, वागमती प्रदेश)
ओमकृष्ण श्रेष्ठ (सदस्य,  सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएशन)
योगेश अर्याल (सूचना प्रविधि निर्देशक, निर्वाचन आयोग)
सुरेश बसौला (कम्प्यूटर इञ्जिनियर, सूचना प्रविधि शाखा, निर्वाचन आयोग) 
रमेश रावत (मानव अधिकार अधिकृत, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग)
युवराज कट्टेल (महानिर्देशक, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग)
शिवकुमार पोखरेल (उपसचिव, सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय)
सविता अर्याल (उपसचिव, रक्षा मन्त्रालय)
मनिषा महर्जन (सी.डी.ई., शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय)
आनन्द गौतम (कम्प्युटर इन्जिनियर, सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय)
राजन सिलवाल (निर्देशक, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय)
दीपकराज अवस्थी (प्रहरी उपरीक्षक, नेपाल प्रहरी साइबर ब्यूरो
कृष्ण खनाल (अनुसन्धान निर्देशक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग)
मनिषराज  सापकोटा (प्रहरी उपरीक्षक, नेपाल प्रहरी)
लक्ष्मी केसी (कम्प्युटर इन्जिनियर, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र)
प्रदीप ढोडारी (इलेक्ट्रोनिक डाटाबेस र सूचना केन्द्र, नास्ट)
गोपाल कर्ण (उपप्राध्यापक, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोक, ललितपुर)
डा. पंकज राज दवाडी (उपप्राध्यापक, कार्यवाहक विभाग प्रमुख, कम्प्युटर सायन्स तथा इन्जिनियरिङ विभाग, काठमाडौँ विश्वविद्यालय)
प्रा. डा. सुदान झा (कम्प्युटर सायन्स तथा इन्जिनियरिङ विभाग, काठमाडौँ विश्वविद्यालय)
किरण आचार्य (उपनिर्देशक, न्यु एरा)
जयकुमार गुरुङ (वरिष्ठ अनुसन्धान विशेषज्ञ, नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान)
जुना माथेमा (कार्यकारी समिति सदस्य, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ)
अनिल शर्मा (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नेपाल बैंकर्स संघ)
सुवास खड्का (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान)
आशिष बाटाजु (उपप्रबन्धक, नेपाल टेलिकम)
रुक गुरुङ (अनुसन्धानकर्ता, मार्टिन चौतारी)
रामकृष्ण परियार (उपाध्यक्ष, इन्जिनियरिङ तथा प्रमुख सूचना सुरक्षा अधिकारी, सुबिसु लिमिटेड)
सञ्जिना क्षेत्री (कार्यक्रम अधिकृत, डिजिटल राइट्स नेपाल)
अभिषेक पराजुली (उद्यमी)
सविता शर्मा (केन्द्रीय सदस्य, नेपाल पत्रकार महासंघ)

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सहभागीहरू:
प्रा. डा. लेखनाथ शर्मा (कार्यकारी अध्यक्ष)
लक्ष्मण प्रसाद भट्टराई (कार्यालय प्रबन्धक)
डा. हरि शर्मा न्यौपाने (वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता)
डा. खगनाथ अधिकारी (वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता)
डा. दीपक कुमार खड्का (वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता)
डा. मुक्तिराम रिजाल (वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता)
डा. कल्पना खनाल (वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता)
डा. मोहन कुमार शर्मा (वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता)
अशोक पाण्डे (अनुसन्धानकर्ता)
डा. निरञ्जन देवकोटा (अनुसन्धानकर्ता)
डा. सुवास अधिकारी (अनुसन्धानकर्ता)
डा. प्रदीप पन्थी (अनुसन्धानकर्ता)
डा. महेश्वर गिरी (सहअनुसन्धानकर्ता)
गोपाल आचार्य (सहअनुसन्धानकर्ता)
दिपेन्द्र प्रसाद पन्त (सहअनुसन्धानकर्ता)
रीजा मानन्धर (विश्लेषक)
डा. देजिना थापा (विश्लेषक)
प्राञ्जल रिजाल (विश्लेषक)
सोनिया बस्याल (विश्लेषक)
बिमल चन्द्र शर्मा (पुस्तकालय व्यवस्थापन संयोजक)
पर्वत भट्टराई (वरिष्ठ सहायक)
गीता न्यौपाने (वरिष्ठ सहायक)
मिलन श्रेष्ठ (वरिष्ठ सहायक)
आयुष्का के.सी.(इन्टर्न)
आशिष भण्डारी (इन्टर्न)
धिरज भट्ट (इन्टर्न)
बलिहाङ लिम्बु (इन्टर्न)
विजय कोइराला (इन्टर्न)
स्नेही रिजाल (इन्टर्न)
सतिस सापकोटा (इन्टर्न)