२०८२ पुस २४
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान
नारायणहिटी, काठमाडौँ
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट अनुरोध भए बमोजिम नेपाल सरकारको माइलस्टोनमा समावेश हुने गरी नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानबाट “विदेशबाट फर्किएका नेपालीहरूको पुन:एकीकरण तथा उनीहरूको ज्ञान, सिप र पुँजी उपयोग” सम्बन्धमा अनुसन्धान कार्य सञ्चालन भइरहेको छ ।
सोही सन्दर्भमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले अध्ययनको प्रारम्भिक चरणमा मुख्य सरोकारवाला, विषय विज्ञ तथा जानकार व्यक्तित्वहरूसँग छलफल गरेर पृष्ठपोषण लिने अभिप्रायले एक परामर्श कार्यशाला (consultative workshop) आयोजना गर्यो । उक्त कार्यशालामा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, तालिम प्रदायक निकायहरू, श्रम आप्रवासनसम्बद्ध विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरू लगायत यस विषयको अध्ययनमा संलग्न विज्ञहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता तथा अध्ययन टोलीका सदस्य डा. मोहन कुमार शर्माको सहजीकरणमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई स्वागत गर्दै प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष प्रा. डा. लेखनाथ शर्माले “विदेशबाट फर्किएका नेपाली” तथा “पुन:एकीकरण” जस्ता शब्दावलीहरूको पारिभाषिक दायरालाई प्रस्ट्याउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रतिष्ठानका सहअनुसन्धानकर्ता दिपेन्द्र प्रसाद पन्तले विभिन्न द्वितीयक स्रोत तथा अध्ययन प्रतिवेदनमा आधारित भई आप्रवासन, यससम्बन्धी पछिल्लो तथ्याङ्क, आप्रवासनका कारणहरू, आप्रवासन चक्र, विदेशबाट फर्किनुको कारणहरू, उनीहरूको पुन:एकीकरण आदि विषयमा छोटो प्रस्तुति दिँदै अध्ययनको उद्देश्य तथा कार्यक्रमको औचित्यबारे प्रकाश पार्नुभयो ।
कार्यशालामा छलफलका मुख्य विषयहरू निम्नानुसार रहेका थिए:
-अध्ययनसँग आकर्षित हुने नीतिगत प्रावधान, कार्यक्रम तथा संयन्त्रहरू र त्यससम्बन्धी अन्य जानकारी
-विदेशबाट फर्किएका व्यक्तिहरूको अभिलेख लगायत अध्ययनमा उपयोगी तथ्याङ्कको स्रोत तथा विवरण
-यस विषयमा सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमहरूबाट हालसम्म प्राप्त भएका उपलब्धिहरू, वर्तमान अवस्था, चुनौती, अवसर तथा सुझावहरू
"विदेशबाट फर्किएका व्यक्ति" को परिभाषाभित्र श्रम स्वीकृत लिएर विदेश गई फर्किएकाहरूलाई मात्र समावेश गर्दा अधुरो हुने र नीतिगत तहमा अध्ययन गर्दा bilateral migration (विद्यार्थी, श्रम) का साथै unilateral migration (गन्तव्य राष्ट्रको स्थायी बसोबास (permanent residency) अधिकार लिएर) अन्तर्गत विदेश गएका व्यक्तिहरूको सिप, पुँजी र ज्ञानको उपयोगसम्बन्धी विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुने सबै सहभागीहरूको धारणा रहेको थियो । छलफलका क्रममा सहभागीहरूले आप्रवासनसम्बन्धी केही तथ्याङ्कहरू उपलब्ध भए तापनि फर्किएका व्यक्तिहरूको एकीन विवरण नभएको, र यस कार्यमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको अधिकार बमोजिम migration profile बनाएर विदेशबाट फर्किएका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्न स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाइनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा, वित्तीय साक्षरता आदिका साथै वास्तविक आवश्यकता भएका व्यक्ति पहिचान गरी सिपमूलक तालिम प्रदान गर्ने; तालिमपश्चात् व्यवसायमा संलग्न हुन उपयुक्त वातावरण प्रदान गर्ने; विदेशबाट सिकेको सिपको परीक्षण र प्रमाणिकरण गर्ने तथा सोही सिपअनुसारको क्षेत्रमा पुन:एकीकरण गर्ने; निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र उनीहरूको परिचालन गर्ने जस्ता कार्यहरूमा ध्यान दिनुपर्ने सरोकारवालाहरूको राय रहेको थियो । करिब दुई तिहाई घर परिवार आप्रवासनसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित रहेको परिप्रेक्ष्यमा ७५३ वटै पालिकामा पुन:एकीकरण तथा ज्ञान, सिप र पुँजीको उपयोग सम्बन्धमा कार्यक्रम विस्तार गरिनुपर्ने; विभिन्न विधागत नीतिहरूले समेत यस पक्षलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने; सङ्घीय तथा स्थानीय तहमा निर्माण हुने नीतिहरू तथा विभिन्न संघसंस्थाहरूबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूमा दोहोरोपन नहुने गरी एउटै छाताभित्र समाविष्ट गरिनुपर्ने जस्ता नीतिगत सुझावहरू पनि प्राप्त भएका थिए ।
कार्यशालाका सहभागीहरूले सुखद अनुभवसहित विदेशबाट फर्किएर आएपछि समाज तथा परिवारले गर्ने अपेक्षा, तथा दु:खद अनुभव बोकेर आउनेहरूलाई गरिने विभेद, दुवै पक्षलाई केलाउँदै आर्थिक, सामाजिक र मानसिक रूपमा एकीकरण सुनिश्चित गर्ने र उनीहरूको ज्ञान, सिप र पुँजीको उपयोग गर्ने व्यावहारिक र नीतिगत सिफारिसहरू प्रस्तुत हुने अपेक्षा राख्नुभयो ।
छलफलको मुख्य सार प्रस्तुत गर्दै प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष प्रा. डा. लेखनाथ शर्माले विदेशबाट फर्किएका व्यक्तिहरूको पुन:एकीकरण गर्नु एक मन्त्रालयको मात्र जिम्मेवारी नभई सरकार तथा सरोकारवाला निकायको एकमुष्ट प्रयास आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिनुभयो ।
तस्वीर श्रेय: बिमल चन्द्र शर्मा
अध्ययन टोली
डा. मोहन कुमार शर्मा (वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता)
दिपेन्द्र प्रसाद पन्त (सहअनुसन्धानकर्ता)
सोनिया बस्याल (विश्लेषक)
प्राञ्जल रिजाल (विश्लेषक)
कार्यशालाका सहभागीहरू
महेश पराजुली (उपसचिव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय)
सिर्जना तिवारी (उपसचिव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय)
तुलसी राम पोखरेल (निर्देशक, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय)
भुवनेश्वर ढुङ्गाना (निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्)
एकराज अधिकारी (उपनिर्देशक, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्)
सुबास चन्द्र दाहाल (अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन)
राजन श्रेष्ठ (शासकीय प्रबन्ध तथा श्रम आप्रवासन विज्ञ)
कुल प्रसाद कार्की (सल्लाहकार, प्रवासी नेपाली समन्वय समिति)
सोम प्रसाद लामिछाने (कार्यकारी निर्देशक, प्रवासी नेपाली समन्वय समिति)
सोना राना (उपनिर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक)
कमला अमात्य (परियोजना अधिकृत, गैरआवासीय नेपाली नागरिक संघ)
जुना माथेमा (कार्यकारी समिति सदस्य, उद्योग वाणिज्य संघ)
स्मृति घिमिरे (वरिष्ठ मनो-वैज्ञानिक, सी.एम. सी. नेपाल)
रत्ना कम्बांग (वरिष्ठ अनुसन्धान सहायक, Center for Study on Labor and Mobility)
निलाम्बर बडाल (कार्यक्रम प्रमुख, सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल)
कृष्णप्रसाद न्यौपाने (अध्यक्ष, सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल)
महेश्वर नेपाल (सदस्य, श्रमिक सञ्जाल)
पूर्णप्रसाद पौडेल (वरिष्ठ प्रबन्धक, Development Project Service Center)
गणेश कुमार के.सी. (कार्यक्रम सल्लाहकार, Development Project Service Center)
विभूति किरण घिमिरे (कार्यक्रम संयोजक, ReMi, Helvetas, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय)
पद्म प्रसाद खतिवडा (सहप्राध्यापक, जनसङ्ख्या अध्ययन केन्द्रीय विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय)
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका तर्फबाट सहभागीहरू
प्रा. डा. लेखनाथ शर्मा (कार्यकारी अध्यक्ष)
लक्ष्मण भट्टराई (कार्यालय प्रबन्धक)
डा. हरि शर्मा न्यौपाने (वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता)
डा. मुक्ति राम रिजाल (वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता)
डा. खगनाथ अधिकारी (वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता)
डा. प्रदिप पन्थी (अनुसन्धानकर्ता)
डा. हरि प्रकाश चन्द (अनुसन्धानकर्ता)
डा. निरन्जन देवकोटा (अनुसन्धानकर्ता)
डा. महेश्वर गिरी (सहअनुसन्धानकर्ता)
गीता न्यौपाने (वरिष्ठ सहायक)
