नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले “विदेशमा रहेका तथा नेपालमै निर्वाचन क्षेत्र बाहिर रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई मतदानमा सहभागी गराउने उपायहरू” विषयक नीति संवाद आयोजना गर्यो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अनुरोधमा गरिएको द्रुत अध्ययनको मस्यौदा प्रतिवेदनको प्रस्तुतीकरण तथा विज्ञ राय, सुझाव र आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कलन गरी मस्यौदा प्रतिवेदनलाई पृष्ठपोषण गर्नु उक्त कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको थियो ।
कार्यक्रममा, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, हुलाक सेवा विभाग, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, सूचना प्रविधि विज्ञ, जेन-जी युवा, सामाजिक अभियान्ता, विभिन्न सञ्चार माध्यम तथा सञ्चारकर्मीहरू र प्रतिष्ठानका अनुसन्धानकर्ताहरुको सहभागिता रहेको थियो । प्रतिष्ठानका सह-अनुसन्धानकर्ता गोपाल आचार्यले यस कार्यक्रमको सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै, प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष प्रा. डा. लेखनाथ शर्माले विदेशमा रहेका नागरिक र निर्वाचन क्षेत्रबाहिरका मतदातालाई मतदानमा समावेश गर्ने विषयमा नीति सुझाव सहितको मस्यौदा प्रतिवेदन तयार भएको र यस क्रममा सरोकारवालाको राय महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले संक्षिप्तमा मस्यौदा प्रतिवेदनका मुख्य निष्कर्षहरूको वर्णन गर्नुभयो ।
प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. दीपक कुमार खड्काले मस्यौदा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै नेपालको आप्रवासन अवस्था, विदेशमा रहेका मतदाताको सङ्ख्या, संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान, सर्वोच्च अदालतका नजिरहरू र आवश्यक कानुन संशोधनका विषयमा प्रकाश पार्नुभयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अपनाउन सकिने हुलाकमार्फत डिजिटल पहिचान सहित मतदान, कूटनीतिक नियोगमा प्रत्यक्ष मतदान, अनलाइन (इन्टरनेट) मतदान आदिजस्ता मतदान विधिहरूको बारेमा गरिएको विश्लेषण प्रस्तुत गर्नुभयो र बेजिल्ला मतदाताको सहभागिताको बारेमा पनी छलफल गर्नुभयो ।
प्रस्तुतीकरणपछि सहभागीहरूद्वारा सुझाव र सुधारका बुँदाहरू प्रस्तुत गरिएको थियो । सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूले प्रशासनिक र कूटनीतिक तयारीका कठिनाइहरू तथा कूटनीतिक नियोगको मानवश्रोत र क्षमता अभावजस्ता व्यावहारिक चुनौतीहरू औँल्याउनुभयो । सबै देशमा नियोग नहुनु र स्थानीय कानुनी जटिलताका कारण इन्टरनेट मतदान सबैभन्दा व्यवहारीक विकल्प भएको सहभागीहरूको धारणा रहेको थियो ।
राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक समूहलाई निर्वाचनमा समावेश गर्नु निकै राम्रो विषय भए तापनि निर्वाचनमा समावेश गर्न प्रयोग गरिने निर्वाचन विधि र प्रणालीलाई पारदर्शी, जबाफदेही, सुरक्षित र विश्वासिलो बनाएर अघि बढ्नु उपयुक्त हुने विचार प्रस्तुत गर्नुभयो । जेन-जी र सामाजिक अभियान्ताहरूले युवा पुस्ताको आकांक्षा समावेश गर्न यो व्यवस्था आवश्यक भएकोमा जोड दिनुभयो ।
निर्वाचन तथा सूचना प्रविधि विज्ञहरूले सफ्टवेयर, डिजिटल सुरक्षा, मतदाता पहिचान र नामावली व्यवस्थापनमा पारदर्शिता बढाउन ब्लकचेनजस्ता प्रविधि प्रयोग गर्ने लगायतका प्राविधिक सुझाव प्रस्तुत गर्नुभयो । गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले प्राप्त सुझावहरूलाई सारगर्भित र दिशानिर्देशमूलक रहेको र आगामी निर्वाचन सञ्चालनका लागि मन्त्रालय तयार रहेको जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष प्रा. डा. लेखनाथ शर्माले सबै सहभागीलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै मस्यौदा प्रतिवेदनलाई थप सबल, समावेशी र तथ्यमा आधारित बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै कार्यक्रमको औपचारिक समापन गर्नुभयो ।
सहभागीहरू
१. शक्ति बहादुर बस्नेत (नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी)
२. प्रेम सुवाल (नेपाल मजदुर किसान पार्टी)
३. नारायण महर्जन (नेपाल मजदुर किसान पार्टी)
४. पुष्पराज भट्टराई (परराष्ट्र मन्त्रालय)
५. भारत मणि रिजाल (गृह मन्त्रालय)
६. सुभाष कुमार भट्टराई (कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय)
७. ईश्वरी प्रसाद आचार्य (कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय)
८. सुशान्त वैदिक (काठमाडौं इकोनोमिक्स)
९. युवराज गौतम (नेपाल न्युज बैंक)
१०. महेन्द्र शाह (नेकपा माले)
११. केदार बहादुर अधिकारी (राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी)
१२. गीता भक्त जोशी (राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी)
१३. कृष्ण पहरी (नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान)
१४. सन्दिप राई (राष्ट्रिय समाचार समिति)
१५. दिपेन्द्र रौनियार (आईआईएमसी)
१६. प्रकृति ढकाल (युनाइटेड फर इम्प्याक्ट)
१७. हेम नारायण दास चौधरी (नव युग जेन–जेड मूभमेन्ट एलायन्स)
१८. मदन पन्थी (एनपीआई)
१९. अस्मोद खकुरेल (आईआरडी)
२०. सागर ढकाल (युवा प्रतिनिधि)
२१. डा. मुक्ति आचार्य (नेपाली कांग्रेस)
२२. रेवन्त ओली (नेपाल टेलिभिजन)
२३. मनमाया भट्टराई पंगेनी (हुलाक सेवा विभाग)
२४. ढाल बहादुर जी.सी. (गोश्वारा हुलाक कार्यालय)
२५. शितल सिंह उखेडा (गोश्वारा हुलाक कार्यालय)
२६. देवनिधि लोहनी (गोश्वारा हुलाक कार्यालय)
२७. बुसन प्रसाई (गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी)
२८. सुवास चन्द्र शिवाकोटी (सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय)
२९. ई. सुरज रिसाल (बोटलनेक टेक्नोलोजी प्रा. लि.)
३०. तीर्थराज राई (वातावरण विभाग)
३१. विजय राना (आदिवासी जनजाति आयोग)
३२. अवि खड्का क्षेत्री (बोटलनेक टेक्नोलोजी प्रा. लि.)
३३. रघुनाथ बजगाईं (अनलाइन खबर)
३४. दुर्गा खनाल (अनलाइन खबर)
३५. मनोज सत्याल (सेतोपाटी)
३६. नारायण काफ्ले (गोरखापत्र)
३७. मेनन राज राजभण्डारी (न्युज एजेन्सी नेपाल)
३८. भरत शाही (गृह मन्त्रालय)
३९. खगेन्द्र घिमिरे (परराष्ट्र मन्त्रालय)
४०. कुमार दंगाल (रासस)
४१. मनोज महर्जन (हुलाक सेवा विभाग)
४२. अनिल तामाङ (गोश्वारा हुलाक कार्यालय)
४३. कमल चौधरी (सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय)
४४. कृष्ण प्रसाद खर्भुजा (सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय)
४५. शेखर दुलाल (नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान)
४६. विवेक बडुवाल (युवा प्रतिनिधि)
४७. दिपेन्द्र अधिकारी (शिलापत्र)
४८. यज्ञ राज आचार्य (नेपाल न्युज बैंक)
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका तर्फबाट सहभागीहरू
१. प्रा. डा. लेखनाथ शर्मा (कार्यकारी अध्यक्ष)
२. लक्ष्मण प्रसाद भट्टराई (कार्यालय प्रबन्धक)
३. डा. दिपक कुमार खड्का (वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता)
४. डा. मुक्तिराम रिजाल (वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता)
५. डा. खगनाथ अधिकारी (वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता)
६. डा. हरि शर्मा न्यौपाने (वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता)
७. डा. कल्पना खनाल (वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता)
८. डा. मोहन कुमार शर्मा (वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता)
९. डा. निरञ्जन देवकोटा (अनुसन्धानकर्ता)
१०. डा. हरि प्रकाश चन्द (अनुसन्धानकर्ता)
११. डा. सुवास अधिकारी (अनुसन्धानकर्ता)
१२. डा. प्रदीप पन्थी (अनुसन्धानकर्ता)
१३. गोपाल आचार्य (सह अनुसन्धानकर्ता)
१४. डा. महेश्वर गिरी (सह अनुसन्धानकर्ता)
१५. रीजा मानन्धर (सह अनुसन्धानकर्ता)
१६. प्राञ्जल रिजाल (विश्लेषक)
१७. डा. देजिना थापा (विश्लेषक)
१८. सुधीर श्रेष्ठ (विश्लेषक)
१९. विमल चन्द्र शर्मा (पुस्तकालय व्यवस्थापन संयोजक)
२०. गीता न्यौपाने (वरिष्ठ सहायक)
२१. मिलन श्रेष्ठ (वरिष्ठ सहायक)
२२. पर्वत भट्टराई (वरिष्ठ सहायक)
२३. आयुषा के.सी. (इन्टर्न)
२४. विजय कोइराला (इन्टर्न)
२५. धिरज भट्ट (इन्टर्न)
२६. सतीस सापकोटा (इन्टर्न)
२७. बलिहाङ लिम्बु (इन्टर्न)
२८. स्नेही रिजाल (इन्टर्न)
२९. आशिष भण्डारी (इन्टर्न)
