देश बाहिरबाट र निर्वाचन क्षेत्र बाहिरबाट मतदान गर्ने व्यवस्था सम्बन्धमा सार्वजनिक नीति संवाद सम्पन्न

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान

नारायणहिटी, काठमाडौँ

२०८२, कार्तिक २३

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले २०८२ कार्तिक २३ गते आफ्नो सभा हलमा “विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक र निर्वाचन क्षेत्रबाहिर रहेका नागरिकको मतदान अधिकार” विषयक नीति संवाद कार्यक्रम सम्पन्न गर्‍यो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको अनुरोधमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले संचालन गर्दै गरेको उक्त विषयको द्रुत अध्ययनको मस्यौदा प्रतिवेदनमा विज्ञ राय, सुझाव तथा आवश्यक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने र पृष्ठपोषण समेत प्राप्त गर्ने उद्देश्यले उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा पूर्वनिर्वाचन आयुक्तहरू लगायत निर्वाचन आयोग, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, हुलाक सेवा विभाग, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय र अन्य सम्बन्धित सरकारी निकायका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति थियो । साथै, नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधि तथा साइबर ब्युरोका पदाधिकारीहरूको पनि कार्यक्रममा सहभागिता थियो ।

त्यसैगरी, कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय लगायत शैक्षिक संस्थानका प्राज्ञिक वर्ग, सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञहरू, गैरआवासीय नेपालीसँग आबद्ध संस्थाका प्रतिनिधिहरू, जेन-जी पुस्ताका युवा प्रतिनिधिहरू, सामाजिक अभियानीहरू, विषय विज्ञहरू तथा प्रतिष्ठानका अनुसन्धाताहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

प्रतिष्ठानका सहअनुसन्धानकर्ता गोपाल आचार्यले सहजीकरण गर्नुभएको उक्त कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष प्रा. डा. लेखनाथ शर्माले कार्यक्रमको औपचारिक सुरुआत गर्दै र नीति संवादमा उपस्थित सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक तथा निर्वाचन क्षेत्रबाहिर रहेका मतदातालाई मतदान गर्न दिने व्यवस्थाका लागि नीतिगत सुझावसहितको अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको राय सुझाव निकै महत्त्वपूर्ण रहेको राय आफ्नो स्वागत मन्तव्यमा प्रस्तुत गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. दीपक कुमार खड्काले अध्ययन टोलीद्वारा तयार गरेको मस्यौदा प्रतिवेदनको प्रस्तुतीकरण गर्दै नेपालको आप्रवासनको अवस्था र विदेशमा रहेका मतदाताको सङ्ख्याको बारेमा प्रकाश पार्नुभयो । साथै, मौजुदा संवैधानिक प्रावधानहरू र कानुनी व्यवस्थाहरूको बारेमा संक्षिप्त जानकारीसहित निर्वाचनका विषयमा सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसला र नजिरहरूको चर्चा पनि उहाँले गर्नुभयो । प्रस्तुतीकरणको क्रममा उहाँले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक तथा निर्वाचन क्षेत्रबाहिर रहेका मतदातालाई मतदान गर्न दिने व्यवस्थाका लागि गरिनुपर्ने कानुन संशोधनका विषय उजागर गर्नुभयो । साथै, विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउन विभिन्न देशहरूले अपनाएका अभ्यासका बारेमा पनि प्रकाश पार्दै आप्रवासनमा रहेका नागरिकलाई निर्वाचनमा समावेश गर्नका लागि अवलम्बन गर्न सकिने विभिन्न निर्वाचन विधि र प्रणाली जस्तै: डिजिटल पहिचानसहित हुलाक मार्फत मतदान, कूटनीतिक नियोगमा प्रत्यक्ष मतदान, ईन्टरनेट मतदान, प्रोक्सी मतदान आदिका बारेमा प्रष्ट पार्नुभयो । प्रस्तुतीकरणमा डा. खड्काले विभिन्न मतदान विधि र त्यससँग सम्बन्धित प्राविधिक पक्ष, आर्थिक पक्ष र सामाजिक-राजनीतिक पक्षका बृहत् आयामहरूबारे उजागर पनि गर्नुभयो ।

प्रस्तुतीकरण पश्चात् सहभागीहरूले अध्ययन टोलीले वृहत् रूपमा विषयका बिबिध आयामहरू समेटेकोमा धन्यवाद ज्ञापनसहित सुधारका पक्षमा आफ्ना रायहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । नेपाल सरकारका विभिन्न निकायका प्रतिनिधिहरूले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक तथा निर्वाचन क्षेत्रबाहिर रहेका मतदातालाई मतदान प्रक्रियामा समावेश गर्दाका व्यावहारिक पक्षका बारेमा प्रकाश पार्नुभयो । विदेशका मतदातालाई मतदानमा सहभागी गराउन सरकारले निर्वाचनसँग सम्बन्धित प्रशासनिक प्रक्रियाको तयारी सँगसँगै अन्य देशहरूसँग यस व्यवस्थाका लागि कूटनीतिक तयारी पनि आवश्यक रहेको धारणा प्रस्तुत गर्नुभयो । साथै, निर्वाचन गराउन नेपालमा रहेका कूटनीतिक नियोगको मानवस्रोत र क्षमता पनि अहिलेको अवस्थामा पर्याप्त नभएकाले त्यस विषयको पनि सम्बोधन हुनु आवश्यक रहेको जानकारी प्रस्तुत गर्नुभयो । सबै राष्ट्रहरूमा नेपालको कूटनीतिक नियोग नभएको र भएकामा पनि सो राज्यको आफ्नो कानुनी व्यवस्थाका जटिलताले गर्दा विभिन्न निर्वाचन प्रक्रियामध्ये आई-भोटिङ अर्थात् इन्टरनेट मार्फत भोटिङ गर्ने व्यवस्था सबैभन्दा उचित देखिएको धारणा प्रस्तुत गर्नुभयो ।

वैदेशिक रोजगारमा रहेका तथा आप्रवासी नेपालीसँग सम्बन्धित संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरूले नेपालको ठुलो जनसङ्ख्याको हिस्सा विदेशमा रहेका र निर्वाचन प्रणालीमा यसरी ठुलो सङ्ख्याको मत छुट्नु निकै गम्भीर विषय रहेको तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँहरूले नेपालको आगामी निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई समावेश गर्दा नेपाल सरकारलाई आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक दुवै किसिमका सहयोग गर्न आप्रवासी नेपालीहरू तत्पर रहेका र आगामी निर्वाचनमा राज्य सञ्चालनको लागि अति महत्त्वपूर्ण निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन उत्साहित रहेको धारणा प्रस्तुत गर्नुभयो ।

जेन-जी प्रतिनिधिहरू र सामाजिक अभियन्ताहरूले पनि विभिन्न चरणका छलफलमा सहभागी भएको अनुभव र आफूहरूले गरेको अध्ययन अनुसार विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक तथा निर्वाचन क्षेत्रबाहिर रहेका मतदातालाई मतदान गर्न दिने व्यवस्था सम्भव रहेको तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो । अहिलेको युवा पुस्ताको आकांक्षा र धारणालाई राज्य व्यवस्थामा समावेश गर्नका लागि पनि यो व्यवस्था सुनिस्चित गर्न अति आवश्यक रहेको विषयमा जोड दिनुभयो ।

निर्वाचन र सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञहरूले विभिन्न निर्वाचन प्रक्रियाका प्राविधिक पक्षहरूमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्दै निर्वाचनका लागि प्रविधिको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ र त्यससँग सम्बन्धित प्राविधिक पक्षका आयामहरू जस्तै: सफ्टवेयरको प्रयोग र डिजिटल सुरक्षाका उपाय, प्रविधिको प्रयोग गरी सम्पन्न हुने निर्वाचन प्रणालीलाई विश्वासिलो र पारदर्शी बनाउन ब्लक चेन आदिको प्रयोग र मतदाताको पहिचान र मतदाता नामावलीको सङ्कलनमा प्रविधिको प्रयोग गर्ने उपायहरूबारे विस्तृत राय प्रस्तुत गर्नुभयो ।

निर्वाचन आयोगका प्रतिनिधिहरूले पनि अध्ययन टोलीको प्रस्तुतीकरण र छलफलबाट विज्ञहरूबाट प्राप्त राय सुझावले निर्वाचन आयोगलाई विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक तथा निर्वाचन क्षेत्रबाहिर रहेका मतदातालाई मतदान गर्न दिने व्यवस्थाका लागि निकै सारगर्भित र महत्त्वपूर्ण दिशानिर्देश भएको धारणा प्रस्तुत गर्नुभयो । यसका साथै निर्वाचन आयोग आगामी निर्वाचन गराउन तत्पर र तयार रहेको जानकारी पनि प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष प्रा. डा. लेखनाथ शर्माले सम्पूर्ण उपस्थित सहभागीहरूलाई धन्यवाद दिंदै उहाँहरूले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र अध्ययन टोलीले तयार गरेको मस्यौदामा आधारित प्रस्तुतीकरणको सुधारका लागि प्रस्तुत गर्नुभएको राय सुझावका लागि प्रतिष्ठान निकै आभारी रहेको र अध्ययनको प्रतिवेदन थप सबल, समावेशी र तथ्यमा आधारित भएर आउने प्रतिबद्धता जनाउँदै कार्यक्रमको औपचारिक समापन गर्नुभएको थियो ।

सहभागीहरू:

नीलकण्ठ उप्रेती (पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त)     

दोलख बहादुर गुरुङ (पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त)

ऋषिराम भुसाल (उपसचिव, निर्वाचन आयोग, नेपाल)

प्रा. डा. योगेन्द्र बहादुर गुरुङ (त्रिभुवन विश्वविद्यालय)

प्रा. डा. सुदन झा (सूचना प्रविधि केन्द्र, काठमाडौँ विश्वविद्यालय)

डा. ऋतुराज लम्साल (मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय)

डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली (वरिष्ठ अधिवक्ता, नेपाल बार एसोसिएसन)  

उमा प्रसाद चतुर्वेदी (अतिरिक्त महानिरीक्षक, नेपाल प्रहरी)

दीपक राज अवस्थी (प्रहरी उपरीक्षक, प्रहरी प्रधान कार्यालय साइ‌बर ब्यूरो)

कृष्ण कुमार सुवेदी (उपसचिव, परराष्ट्र मन्त्रालय)

प्रमिला आचार्य (उपसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय)

अम्बिका राई (उपसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय)

कपिल धिताल (तथ्याङ्क अधिकृत, राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय)

रचना कर्ण (कम्प्युटर इन्जिनियर, सूचना प्रविधि विभाग) 

अंजली केशरी  (कम्प्युटर इन्जिनियर, सूचना प्रविधि विभाग)

कपिला श्रेष्ठ थैब (कम्प्युटर इन्जिनियर, सूचना प्रविधि विभाग)

ध्रुवराज आचार्य (सीआई, हुलाक प्रशिक्षण केन्द्र)

गणेश गौतम (प्रशिक्षक, हुलाक प्रशिक्षण केन्द्र)

सूर्यवती खनाल (प्रशिक्षक, हुलाक प्रशिक्षण केन्द्र)

ढाल बहादुर जि.सी. (प्रमुख हुलाक अधिकृत, गोश्वारा हुलाक कार्यालय)  

सुनिता श्रेष्ठ (शाखा अधिकृत, गोश्वारा हुलाक कार्यालय)

शीतल सिंह उखेडा (शाखा अधिकृत, गोश्वारा हुलाक कार्यालय)   

देशनिधि लोहनी (खरिदार, गोश्वारा हुलाक कार्यालय)

यशोदा अर्याल (शाखा अधिकृत, हुलाक सेवा विभाग)

डा. बद्री के. सी. (अध्यक्ष, गैरआवासीय नेपाली सङ्घ)

रोजिना प्रधान राई (उपाध्यक्ष, गैरआवासीय नेपाली सङ्घ)

इन्द्र लक्ष्मी घिमिरे (वरिष्ठ अधिकृत, गैरआवासीय नेपाली संघ)

विनोद भट्टराई  (अध्यक्ष, रिटर्नी नेटवर्क नेपाल)

कुल प्रसाद कार्की (सल्लाहकार, प्रवासी नेपाली समन्वय समिति)

अरुण सिंह नेपाली (जेन-जी मुभमेन्ट अलाएन्स)

हेम नारायण दास चौधरी (जेन-जी मुभमेन्ट अलाएन्स)

सागर ढकाल (इन्जिनियर)

डा. खगेन्द्र ढकाल (अध्यक्ष, नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट)

भुपाल ढकाल (सल्लाहकार, नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट) 

देशबन्धु अधिकारी (निर्वाचन विज्ञ)

आकाश श्रेष्ठ (निर्देशक, समृद्धि फाउन्डेसन)

सार्थक भट्टराई (सचिवालय, गृह मन्त्रालय)   

निराजन पराजुली (नेटवर्क एण्ड सिस्टम प्रशासक, एनआरइएन)

अमन पन्त (वरिष्ठ अनुसन्धान फेलो, नेपाल इकोनोमिक फोरम)

तेजेन्द्र गिरी (कानुन व्यवसायी)

ध्रुव सिम्खडा (हिमाल खबर)

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान:

प्रा. डा. लेखनाथ शर्मा (कार्यकारी अध्यक्ष)

लक्ष्मण प्रसाद भट्टराई (कार्यालय प्रबन्धक)

डा. हरि शर्मा न्यौपाने (बरिस्ठ अनुसन्धानकर्ता)

डा. मोहन कुमार शर्मा (बरिस्ठ अनुसन्धानकर्ता)

डा. दिपक कुमार खड्का (बरिस्ठ अनुसन्धानकर्ता)

डा. मुक्तिराम रिजाल (बरिस्ठ अनुसन्धानकर्ता)

डा. खगनाथ अधिकारी (बरिस्ठ अनुसन्धानकर्ता)

डा. कल्पना खनाल (बरिस्ठ अनुसन्धानकर्ता)

डा. निरन्जन देवकोटा (अनुसन्धानकर्ता) 

डा. हरि प्रकाश चन्द (अनुसन्धानकर्ता) 

डा. प्रदिप पन्थी (अनुसन्धानकर्ता) 

गोपाल आचार्य (सह-अनुसन्धानकर्ता) 

डा. महेश्वर गिरी (सह-अनुसन्धानकर्ता) 

रीजा मानन्धर (सह-अनुसन्धानकर्ता) 

दिपेन्द्र प्रसाद पन्त (सह-अनुसन्धानकर्ता) 

प्रान्जल रिजाल (विश्लेषक)

डा. देजिना थापा (विश्लेषक)

सुधीर श्रेष्ठ (विश्लेषक)

बिमल चन्द्र शर्मा (पुस्तकालय व्यवस्थापन संयोजक) 

गीता न्यौपाने (बरिस्ठ सहायक)

पर्वत भट्टराई (बरिस्ठ सहायक)

मिलन श्रेष्ठ (बरिस्ठ सहायक)

विजय कोईराला (इन्टर्न)

धिरज भट्ट (इन्टर्न)

सतिस सापकोटा (इन्टर्न)

बलिहाङ लिम्बु (इन्टर्न)

स्नेही रिजाल (इन्टर्न)

आशिष भण्डारी (इन्टर्न)

यस कार्यक्रमको फोटोहरूका लागि कृपया यहाँ क्लिक गर्नु होला