महिला बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरूका समस्या पहिचानसम्बन्धी सार्वजनिक नीति संवाद

कार्यक्रमको उद्देश्य

नेपालमा महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको सामाजिक सुरक्षाका लागि तर्जुमा गरिएका कानुनी तथा नीतिगत प्रावधानहरूको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ? ती प्रावधानहरूको कार्यान्वयनको चरणमा देखिएका समस्याहरू के के छन् ?  र  प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न के गर्नुपर्ला ? भन्ने विषयमा सार्वजनिक छलफल गरी सरोकारवालाहरूको विचार तथा सुझाव सङ्कलन गर्ने l

कार्यक्रम सञ्चालन विधि

कार्यक्रम नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारीअध्यक्ष डा. विष्णु राज उप्रेतीको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको थियो l कार्यकारी अध्यक्षले सहभागी सबै व्यक्तित्वहरूलाई छलफलमा सहभागी हुनु भएकोमा हार्दिक आभार प्रकट  गर्दै प्रतिष्ठान बारे सङ्क्षिप्त जानकारी र छलफलको विषयबारे समेत जानकारी गराउनु भएको थियो भने कार्यक्रमको सहजीकरण प्रतिष्ठानकै सूचना तथा ज्ञान व्यवस्थापन विभाग प्रमुख डा. मुकुन्द राज कट्टेलले गर्नुभएको थियो l

वक्ताहरूको धारणा

संवाद कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका उपसचिव रोसनी  कार्कीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेकाले  त्यससम्बन्धी विभिन्न नीति, ऐन, नियम, रणनीति र निर्देशिकाहरू तर्जुमा र कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी गराउदै स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको अनुसन्धान परिषद्सँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो l त्यसैगरी, अनुसन्धान संस्था कृपाका उपनिर्देशक डा. महेश चन्द्र पुरीले सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी अध्ययनको उद्देश्य र  विधि सम्बन्धमा आफ्ना भनाइ राख्दै सामाजिक सुरक्षाको लागि चाहिने स्रोत कहाँबाट आउछ र कसरी खर्च हुन्छ भन्ने विषयसँग सम्बन्धित संख्यात्मक (Quantitative) विधि पनि समावेश गर्दा राम्रो हुने बताउनुभयो l

नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान अन्तर्गतको सामुदायिक चिकित्सा विभागका विभागीय प्रमुख तथा जेष्ठ नागरिक विज्ञ  प्रा. डा. लोचना श्रेष्ठले मन्दिर, बैंक तथा खुल्ला पार्कहरूमा आवतजावतको लागि ज्येष्ठ नागरिक मैत्री संरचनाहरू नभएको कारण ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई समस्या भएको सुनाउदै ज्येष्ठ नागरिक मैत्री संरचना हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो l शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको योजना तथा अनुगमन महाशाखा अन्तर्गतको नीति तथा अनुसन्धान शाखाका उपसचिव गौरीशंकर पाण्डेले विभिन्न मन्त्रालयहरूले सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी गर्ने सबै कार्यक्रमहरूलाई समेटी अध्ययन हुनुपर्ने भन्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सञ्चालन गर्दै आएको दिवा खाजा तथा छात्रवृत्ति कार्यक्रमहरूलाई पनि अध्ययनमा समेट्न सुझाव दिनुभयो l ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई मनोरन्जनात्मक तथा धार्मिक कार्यक्रमहरूमा सरिक गराउने, सडक बालबालिकालाई पठनपाठनमा सहयोग गर्ने, विपन्न वर्गका नगरिकहरूलाई आवश्यक सामाजिक सुरक्षा तथा सुविधा प्रदान गर्ने र सो विषय थप प्रभावकारी बनाउने तर्फ अध्ययन आवश्यक रहेको बताउनुभयो l त्यसैगरी, नेपाल सरकारका पूर्व सचिव श्री चन्द्र कुमार घिमिरेलेसङ्घीयताको परिप्रेक्ष्यमा नेपालका तीन तहका सरकारका कानुनको समीक्षाबाट पनि सामाजिक सुरक्षाको विषय उठान गर्न सकिने बताउनुभयो l पिछडिएका तथा विपन्न वर्ग र लोपोन्मुख समुदायका नागरिकहरूलाई पनि समेटेर अध्ययन गर्नुपर्ने भन्दै मेक्सीको र ब्राजिल जस्ता देशका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूको अध्ययनले पनि नेपालको सामाजिक सुरक्षा र सुविधा सुधारमा सहयोग पुग्ने उहाँको राय थियो l  

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, नीति  तथा  योजना शाखाका वरिष्ठ नर्सिंग अधिकृत चित्रा  खनालले संविधानको धारा ४३ ले ज्येष्ठ नागरिक, आर्थिक रूपले विपन्न, असक्त र असहाय, असहाय एकल महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका, आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्नेलगायतका नागरिकहरूका लागि सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरेको विषय अध्ययनमा राख्न सुझाव दिनुभयो । साथै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका विभिन्न सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरू जस्तै जेष्ठ नागरिक, सुरक्षित मातृत्व, पोषण आदिलाई पनि अध्ययनले समेट्नु पर्नेमा उहाँको जोड थियो l शिक्षाविद्प्रा. डा. मनप्रसाद वाग्लेले संविधानको धारा ३९ ले प्रत्याभूत गरेको बालबालिकाहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण सम्बन्धीहकहरूलाई अध्ययनले समेट्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो l स्वास्थ्य सेवा विभाग, नर्सिंग तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका पूर्व निर्देशक रोशनी तुइतुइले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू एकद्वार पद्धति मार्फत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो l

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अनुसन्धानकर्ता डा. निशा रानाले विपन्न कार्यक्रमको नाममा सम्पन्न व्यक्तिहरूले सेवा सुविधाको प्रयोग गरेको अध्ययनले देखाएको भन्दै नीतिगत पक्षको व्यहारिक पक्ष पनि अध्ययनमा समेट्न सुझाव दिनुभयो l स्वास्थ्य सेवा विभाग, नर्सिंग तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका निर्देशक प्रा. डा. गोमादेवी निरौलाले विपन्न कार्यक्रमले आठ वटा कडा किसिमका  रोगहरूको उपचारमा सहायता प्रदान गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू लक्षित समूहमा पुगे-नपुगेको विषय अध्ययनले समेट्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो l अध्येता श्री कुमार खड्काले नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत ८६ भन्दा बढि योजनाहरू(Schemes) रहेको जानकारी गराउदै एकिकृत योजना बन्नुपर्ने भन्नुभयो l

वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विज्ञ फटिक थापाले सङ्घीयताको  परिप्रेक्ष्यमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूको जिम्मेवारी तथा तथ्यांक आदनप्रदानमा समस्या रहेको बताउनुभयो l साथै उहाँले जेष्ठ नागरिक भत्ता ६५ बर्ष माथिका नागरिकलाई दिनुपर्ने व्यवस्था बनाउनु पर्ने सुझाव दिनुभयो l

ललितपुर महानगरपालिका, महिला विकास महाशाखा प्रमुख महेश्वरी विष्ट रावलले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान प्रति आमनागरिकको ठुलो अपेक्षा रहेको जानकारी गराउदै नीति अध्ययनले अपाङ्गताको विषयलाई पनि समेट्नु पर्ने बताउनुभयो भने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा. उषा झाले सामजिक सुरक्षा सामजिक पूर्वाधार भएकाले यसको बारेमा सबै मन्त्रालयको साझा बुझाइ हुनुपर्छ भन्दै हालसालै राष्ट्रिय योजाना आयोगलले तर्जुमा गरेको सामजिक सुरक्षा ढाँचामा रहेर नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले अध्ययन गर्दा राम्रो हुने सुझाव दिनुभयो l उहाँले सामाजिक सुरक्षामा ८६ प्रकारका कार्यक्रम रहेको, शिक्षामा मात्रै ३२ वटा नीतिहरू रहेको जानकारी गराउदै त्यस्ता नीतिहरूको कार्यान्वयन र अनुगमन पक्षमा अध्ययन केन्द्रित हुनुपर्नेमा राय दिनुभयो l सामाजिक सुरक्षा कोषका सहसचिव श्री कृष्ण अधिकारीले सामाजिक सुरक्षा ढाँचामा रहेर अध्ययन गर्दा राम्रो हुने भन्दै कार्यक्रमको कभरेज, पुहुँच र दिगोपनका विषयलाई  समेट्नुपर्ने राय व्यक्त गर्नुभयो l साउथ एसिया एडभान्सड् स्टडिजका  डा. दिपिका दासले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले घरेलु हिँसामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयलाई समेट्नु पर्नेमा बताउनुभयो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका सहप्राध्यापक डा. रेसम थापाले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको वित्तीय पक्ष लाई पनि विश्लेषण गर्दा राम्रो हुने भनाइ राख्नुभयो l

छलफलमा उठेका प्रमुख सवाल/सुझावहरू
- सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूको कभरेज, पुहुँच र दिगोपनका साथै कार्यक्रमहरू लक्षित समूहमा पुगे नपुगेको विषय अध्ययन हुनुपर्ने,
- नेपालमा हुने सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी अध्ययन गर्दा अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र अनुभवको समीक्षा गर्नु पर्ने,  
- सामाजिक सुरक्षाकार्यक्रमको वित्तीय पक्षलाई पनि विश्लेषण गर्नुपर्ने र विभिन्न देशहरूको अध्ययन गरी नेपाललाई के-कस्तो पाठहरू हुन सक्छन् सोबारे अध्ययन हुनुपर्ने र
- नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत धेरै योजनाहरू(Schemes) रहेकाले एकिकृत योजनामा जोड दिनुपर्ने र प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम तथा सेवाहरू एकद्वार पद्धति मार्फत हुनुपर्ने l

छलफलमा आफ्नाे धारणा राख्ने सहभागीहरू: