नेपालमा सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा अतिक्रमणको अवस्था त्यस्ता जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापनका उपायहरूको बारेमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गरिरहेको एक अध्ययनको सिलसिलामा सरोकारवालाहरूसँघ सार्वजनिक नीति संवादको आयोजना गरियो । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू, जिल्लास्तरका अधिकारीहरू र संघीय निकायका प्रतिनिधिहरू यस संवादमा सहभागी भएका थिए ।
कार्यक्रमको सुरुआत प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष प्रा डा लेखनाथ शर्माले गर्नुभएको स्वागत र श्री गोपाल आचार्यले अनुसन्धानको बारेमा गर्नुभएको परिचयात्मक प्रस्तुतीकरणबाट भएको थियो । प्रस्तुतीकरणमा अनुसन्धानको उद्देश्य, अनुसन्धान पद्धति, अध्ययनको लागि चयन गरिएका केसहरू र यी मुद्दाहरूका सम्बन्धमा मिडियाका आएका विषयहरू समावेश थिए ।
त्यसपछिको सुरु भएको सामूहिक छलफल मुख्यतया सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाको अतिक्रमणको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र कानुनी कारक/कारणहरू; यस्ता जग्गाको व्यवस्थापन र अतिक्रमणको सम्बोधन गर्न अपनाइएका विद्यमान नीतिगत व्यवस्था र कानूनी ढाँचा तथा तिनको कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीहरू; र अतिक्रमण नियन्त्रण गरी यस्ता जग्गाको संरक्षण, उपयुक्त/दिगो व्यवस्थापन र सदुपयोग गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूमा केन्द्रित थियो।
छलफलमा सहभागीहरूले देहाय लगायतका राय र सुझावहरू व्यक्त गरेका थिए:
-गुठी जग्गालाई संस्कृतिको रूपमा हेर्नुपर्छ, र सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गालाई सबैको साझा सम्पत्तिको रूपमा हेर्नुपर्छ ।
-भूमिको परिभाषा र जग्गा उपयोग तथा कारोबार सम्बन्धी विषय स्पष्ट परिभाषित हुनुपर्दछ ।
-जग्गा अतिक्रमणको परिभाषा स्पष्ट पारिनुपर्छ, र जग्गा स्वामित्वसँग सम्बन्धित द्विविधाहरू समाधान गर्नुपर्छ ।
-डिजिटल डाटाबेस व्यवस्थापन प्रणालीमा वास्तविक अतिक्रमित सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गाको डाटा एकीकृत गर्नुपर्छ
-जग्गा अतिक्रमण विरुद्ध कारबाही हुनुपर्दछ ।
-मोहीयानी हक र भूमिहीन मानिसहरूका समस्याहरूलाई न्यायसंगत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अनुसन्धान विभागका प्रमुख डा. हरि शर्मा न्यौपानेले छलफललाई सहजीकरण गर्नुभएको थियो।
सहभागी अतिथि
१. कुमार दाहाल (सह-सचिव, भूमि व्यवस्थापन, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय)
२. सुशील डंगोल (उप-महानिर्देशक, नापी विभाग)
३. डा. शिवराज पण्डित (अध्यक्ष, गुठी संस्थान)
४. नरहरी घिमिरे (सह-सचिव, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग)
५. डोरेन्द्र निरौला (सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुर)
६. माधव प्रसाद ढुंगाना (सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौं)
७. रामानन्द प्रसाद चौधरी (सिनियर डिभिजनल माइनिङ्ग इन्जिनियर, खानी तथा भूगर्भ विभाग)
८. प्रमोद तिमिल्सिना (शाखा अधिकृत, खानी तथा भूगर्भ विभाग)
९. सुरज कुमार दुरा (सहसचिव, संघीय संसद सचिवालय)
१०. रामप्रसाद शर्मा (उप-सचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय)
११. राजु कुमार श्रेष्ठ (प्रमुख, सामान्य प्रशासन महाशाखा, त्रिभुवन विश्वविद्यालय)
१२. रविन्द्र ज्याखु (वडाध्यक्ष, भक्तपुर नगरपालिका)
१३. कृष्ण सिंह धामी (रिपोर्टर, रातोपाटी डटकम)पातली थामी (कोषाध्यक्ष, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च)
१४. जगत देउजा (पूर्व कार्यकारी निर्देशक, आत्मनिर्भर केन्द्र)
१५. सुजन फागो लिम्बु (प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर)
१६. ऋषि देव फुयाल (प्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति, ललितपुर)
१७. कृष्ण चन्द्र न्यौपाने (स्वतन्त्र विज्ञ)
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान
१. प्रा डा लेखनाथ शर्मा (कार्यकारी अध्यक्ष)
२. लक्ष्मण प्रसाद भट्टराई (कार्यालय प्रबन्धक)
३. डा हरि शर्मा न्यौपाने (वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता)
४. डा. दीपक कुमार खड्का (वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता)
५. डा. खगनाथ अधिकारी (वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता)
६. डा. गिरीराज शर्मा (अनुसन्धानकर्ता)
७. डा. मनिता कुसी (सह-अनुसन्धानकर्ता)
८. डा. झम कुमार विश्वकर्मा (सह-अनुसन्धानकर्ता)
९. अशोक पाण्डे (सह-अनुसन्धानकर्ता)
१०. रीजा मानन्धर (विश्लेषक)
११. गोपाल आचार्य (विश्लेषक)
१२. विमल चन्द्र शर्मा (पुस्तकालय व्यवस्थापन संयोजक)
१३. अस्बिन पोखरेल (वरिष्ठ सहायक)
१४. सोनिया बस्याल (अनुसन्धान इन्टर्न)
१५. ज्योति लुइँटेल (अनुसन्धान इन्टर्न)
१६. कुशल थपलिया (अनुसन्धान इन्टर्न)
१७. कञ्चन गौतम (अनुसन्धान इन्टर्न)
