११ भदौ, काठमाडौं । नीतिगत मामिला बैंक स्थापना गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले विभिन्न क्षेत्रका ५७० जना विज्ञहरूसँग छलफल सम्पन्न गरेको छ । रोष्टरमा सूचीकृत ५७० जना विज्ञहरुसँग गत साउन १३ गतेदेखि यही भदौ ९ गतेसम्म चार भागमा बाडँफाँड गरी प्रतिष्ठानकले विद्युतीय (भर्चुअल) छलफलको आयोजना गरेको छ ।

उक्त छलफलमा नीति–अनुसन्धान, नीति–पैरवी, नीति–अध्यापन लागायत नीतिका विभिन्न पक्षसँग सम्बन्धित सुझावहरू प्राप्त भएको आयोजक संस्थाका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र सेञ्चुरीले नेपालबहस डटकमलाई बताए ।

नीति अध्ययन,अनुसन्धान, नीति समीक्षा, विश्लेषण तथा नीति सम्बन्धी अन्य काममा विज्ञ–सेवा र परामर्श लिने प्रयोजनका साथ नीति प्रतिष्ठानले सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको राष्ट्रिय सूची (रोस्टर) निर्माण गरिरहेको छ । उक्त रोस्टरमा अहिलेसम्म झन्डै ५७० जना विज्ञहरू सूचीकृत भएको संस्थाका कार्यकारी निर्देशक सेञ्चुरीले जानकारी दिए।

प्रतिष्ठानको रोस्टरमा सूचीकृत विज्ञहरूसँग नेपालको नीति अध्ययन–अनुसन्धानको वर्तमान अवस्थालाई कसरी हेरिरहनु भएको छ, नीति अनुसन्धान सुधार सम्बन्धी उहाँहरूको राय–सुझाव के छ र उहाँहरूको विज्ञतालाई नीति प्रवर्द्धनमा कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ भन्ने चार विषयमा केन्द्रित भई नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले भर्चुअल छलफलको आयोजना गरेको थियो ।

छलफलका क्रममा विज्ञहरुले संविधानले अङ्गीकार गरेको समाजवाद उन्मुख व्यवस्था अनुरूप नीतिहरू बन्न ढिलाई भएका कारण सङ्घीय शासन प्रणालीले उचित ढङ्गबाट काम गर्न नसकेको चर्चा गर्दै संघ र प्रदेश बीच कतिपय विषयमा मतभेद बढिरहेको बताएका थिए । किन संविधान अपेक्षित नीति बन्नमा ढिलाई भइरहेको छ ? यसै विषयमा पहिलो अनुसन्धान हुनु जरुरी रहेकोले नीति प्रतिष्ठान लगायत सम्पूर्ण नीति निमार्ण तहको तत्काल ध्यान जानुपर्ने विज्ञहरूले सुझाएका छन् ।

त्यस्तै नीति अस्थिरता नेपालको मूल समस्या भएको बताउँदै विज्ञहरुले एकातिर राम्रा नीतिहरूको कार्यान्वयन हुन नसकेको, अर्कातिर सरकार परिवर्तन भएसँगै नयाँ नीति बन्ने–बनाउने होड चलेकोले देशको समग्र विकासमा बाधा पुगेको कुरामा देशको नीति समुदायले महसुस गर्न नसकेको उनीहरुको तर्क थियो ।

नेपालमा विज्ञहरूको अभाव छैन तर काम गर्ने वातावरणको अभाव रहेको औल्याउँदै सो भर्चुअल कार्यक्रममा सहभागी विज्ञहरुले विदेशबाट ज्ञान आर्जन गरी नेपाल फर्केका विज्ञहरूलाई परिचालन गर्ने विषयमा ठोस नीति नभएका कारण विज्ञहरूले आफ्नो विज्ञताको सदुपयोग गर्न नपाएको तर्फ नेपाल सरकार गम्भीर पर्नेमा जोड दिएका थिए ।

विज्ञहरूद्वारा दिइएका यी र अन्य सुझावहरू सङ्ग्रह गरी नीतिगत मामिला बैंक स्थापना गर्ने, तिनको प्राथमिकता पहिचान गरी थप बहस र अनुसन्धान गर्ने र तथ्यमा आधारित सिफारिस गर्ने प्रतिष्ठानको उद्देश्य रहेको निर्देशक सेञ्चुरीले बताए ।

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान नेपालको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, सुशासनलगायत नीति महत्त्वका विभिन्न पक्षमाथि अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरी नीति–सुधार तथा नयाँ नीतिको निर्माणका लागि नेपाल सरकारलाई तथ्य–आधारित सिफारिस गर्न गठित विज्ञ संस्था (थिंकट्यांक) हो ।