annapurnapost.com/news/paavrko-chaayaamaa-nirvaacn-192351

मनिका झाराजनीति

 ०५ पुष २०७८ ०७:४६:००

• 
• 

जनकपुरधाम : ‘पहिलोपटक मैले संविधानसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा लाखमा खर्च भयो। त्योबेला निर्वाचित भएर केही दिनका लागि मन्त्री बन्ने अवसर पनि पाएँ। तर, अर्कोपटक फेरि चुनाव लड्दा कार्यकर्ताहरूको महŒवाकांक्षा बढ्यो र करोडमा खर्च भयो,’ प्रदेश २ का उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री शत्रुधन महतो निर्वाचन प्रणाली सुधारसम्बन्धी एक कार्यक्रममा आफ्नो अनुभव सुनाउँदै थिए, ‘मैले हालसम्म प्रदेश र केन्द्र गरी चारपटक निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएँ र लाखदेखि करोडौँ खर्चिनु पर्‍यो। के गर्ने पैसा खर्चेन भने पार्टीले पनि टिकट दिँदैन। कार्यकर्ताले पनि रुचाउँदैनन्।’ 

तत्कालीन नेकपा एमालेबाट प्रदेशसभा प्रतिनिधित्व गरिरहेका महतोले निर्वाचन प्रणालीमा सुधारका लागि भएका नियम, कानुन र दण्ड सजायको प्रावधानलाई कडाइका साथ पालना गराउन निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिए। आइतबार नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको आयोजना र निर्वाचन आयोग नेपालको समन्वयमा जनकपुरमा भएको निर्वाचन प्रणाली सुधारसम्बन्धी संबाद कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले आयोगको कार्यशैलीमाथि पनि प्रश्न उठाएका थिए। 

तीनै तहको निर्वाचनमा बढ्दो पैसा र पावरको प्रभावले लोकतन्त्रमाथि नै संकट उत्पन्न हुने अवस्था आएको नागरिक समाजका अगुवा अमरचन्द्र अनिलको ठम्याइ थियो। ‘पैसा र पावरको दुरुपयोगका सम्बन्धमा मिडिया कराइरहेको हुन्छ। तर, निर्वाचन आयोगले देख्दैन। कुनै उम्मेदवारलाई कारबाही गर्दैन अनि कसरी सुध्रिन्छ यो प्रणाली,’ अनिलले आयोगतर्फ प्रश्न गर्दै भने, ‘सर्वप्रथम त निर्वाचन आयोग नै सरकारको छायामा छ। जबसम्म यो निकाय पूर्ण स्वायत्त हुँदैन तबसम्म निर्वाचन प्रणाली सुधारमा समस्या छ।’

त्यस्तै, उम्मेदवारीदेखि मतदानसम्मको समयावधि निकै लामो राखिने चलनले पनि खर्च अत्याधिक बढ्ने नेकपा एमालेबाट प्रदेशसभा सांसद शारदा थापाको भनाइ छ। उनले भनिन्, ‘निर्वाचन खर्च घटाउन उम्मेदवारीदेखि मतदानसम्मको अवधि कम गरिनुपर्छ। साथै, पर्यवेक्षकहरूमाथि पनि विशेष निगरानी आयोगले राख्नु पर्दछ।’ चुनावी प्रचारप्रसारका लागि अपनाइने शैलीहरूमा सुधार हुन जरुरी छ भएको बताउँछन्, नेपाल बार एसोसिएसन जनकपुरका अध्यक्ष किशोरी साह । ‘अनावश्यक रूपमा गरिने वाल पेन्टिङ, पर्चा पम्पलेट र सयौंको संख्यामा कार्यकर्ता उतारेर गरिने शक्ति प्रदर्शनमा रोक लगाइनुपर्छ,’ उनले भने। 

नेपालबाट ४० लाखभन्दा बढी युवा जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा रहेको हुँदा त्यसलाई पनि निर्वाचनमा समेट्नु अति आवश्यक रहेको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बाँस्तोलाको ठम्याइ छ। ‘प्रत्येक दूतावासहरूमा मतदान केन्द्रको व्यवस्था गरी त्यहीँका एक अधिकारीलाई नाम दर्ता गर्ने अधिकारीका रूपमा राखी विदेशमा भएका नेपालीहरूलाई पनि निर्वाचनमा समेट्न सकिन्छ,’ बाँस्तोला भन्छन्, ‘निर्वाचनलाई सहज र सुलभ बनाउन प्रमुख पदहरूमा एक व्यक्ति कति पटकसम्म निर्वाचित हुन पाउने ?, त्यसको बन्देज लगाउनुका साथै समानुपातिक सिटमा एकपटक आरक्षित कोटा पाइसकेकोले अर्कोपटक दोहर्‍याउन नमिल्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ।’ 

निर्वाचन प्रणाली सुधार गर्न सुझावहरूलाई दस्तावेजीकरण गरी सम्बन्धित निकायसम्म पुर्‍याउनु आवश्यक रहेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णु राज उप्रेतीको भनाइ थियो।