विद्युतीय मतदानको प्रतिवेदन दिन निर्देशन

June 9, 2022

 राष्‍ट्रिय

blog

गोरखापत्र अनलाइन

 २६ जेठ २०७९, बिहिबार

facebook sharing button
twitter sharing button
sharethis sharing button

गोरखापत्र समाचारदाता 

काठमाडौँ, जेठ २६ गते । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान मेसिन प्रयोग गर्नेबारे गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन छिटोभन्दा छिटो तयार पार्न निर्देशन दिनुभएको छ । 

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको वार्षिक प्रतिवेदन बुधबार बुझ्नुहुँदै उहाँले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँले निर्वाचनलाई बढी मर्यादित, स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउन भोटिङ मेसिन कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषय ज्यादै महìवपूर्ण भएकाले प्रतिष्ठानले यो कामलाई गम्भीरतापूर्वक सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

प्रतिष्ठानले निर्वाचन प्रणालीको सुधार, विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार र भोटिङ मेसिन प्रयोगको विश्वसनीयता र सम्भावनाबारे अध्ययन गरिरहेको छ । भोटिङ मेसिन प्रयोगबारे प्रतिष्ठानको अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णुराज उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो । 

राजनीतिक दलहरूले विश्वास गर्न सकेको खण्डमा चरणबद्ध ढङ्गले भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्न सकिने अवस्था रहेको कुरा आफूले प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष बताएको डा. उपे्रतीले गोरखापत्रलाई जानकारी दिनुभयो । प्रतिष्ठानले नेपालको निर्वाचन प्रणालीबारे पनि अध्ययन गरिरहेको छ । संसदीय प्रणाली वा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख भन्ने विषयमा बहस भइरहेका बेला प्रतिष्ठानले यसबारे अध्ययन गरिरहेको छ । डा. उप्रेतीका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले अहिलेको संविधान र निर्वाचन प्रणालीको कस्तो सम्बन्ध रहन्छ भनेर जिज्ञासा राख्नुभएको थियो । 

विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मताधिकार प्रयोग कसरी गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि प्रतिष्ठानले अध्ययन गरिरहेको छ । डा. उप्रेतीले भन्नुभयो, “नेपाली नागरिक विश्वका ११३ वटा देशमा छरिएर बसेका देखिएका छन् । ती सबै मुलुकमा भोटिङ मेसिन प्रयोग भएको छैन । अब ती मुलुकमा रहेका नेपाली नागरिकलाई कसरी भोटिङ अधिकार दिने भन्ने विषयमा अझ व्यापक अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसको टुङ्गोमा हामी पुगिसकेका छैनौँ ।”

प्रतिष्ठानले कोभिडपछिका वर्षहरूको संयुक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ । मुलुकका सार्वजनिक नीतिहरू प्रमाण तथा तथ्यमा आधारित भएर प्रभावकारी र कार्यात्मक बनाउने उद्देश्यअनुसार प्रतिष्ठानले नीति अनुसन्धानमा काम गरिरहेको छ । 

डा. उप्रेतीका अनुसार जिल्ला प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सेवाग्राहीमैत्री बनाउन प्रतिष्ठानले गरेको अध्ययनले औँल्याएका सुझाव गृह मन्त्रालयले सुधार योजनामा समेटेको छ । प्रतिष्ठानले नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदा गर्नुपर्ने पूर्वतयारी तथा विकासशील मुलुक भएपछि बेहोर्नुपर्ने जोखिम र चुनौती विषयको अध्ययन प्रतिवेदन पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ । 

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान ऐन राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा रहेको छ । कार्यकारी अध्यक्ष उपे्रतीका अनुसार सो ऐन चाँडै पारित गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री देउवाले व्यक्त गर्नुभएको छ । हाल प्रतिष्ठानमा कार्यकारी अध्यक्ष डा. उप्रेती मात्रै रहेको अवस्थामा बाँकी चार सदस्यको मनोनयन पनि चाँडै हुने बताइएको छ ।