नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान स्थापनाको ३ वर्ष पुरा

सेप्टेम्बर 28, 2021

असोज १२, २०७८ रातोपाटी संवाददाता

messenger sharing button
sharethis sharing button

सार्वजनिक नीति-निर्माण र नीति प्रवर्द्धनमा नेपाल सरकारलाई सहयोग पुर्‍याउन गठित नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान असोज १० गते आफ्नो स्थापनाको ३ वर्ष पुरा गरी चौथो वर्षमा प्रवेश गरेको छ l यसै सन्दर्भमा आयोजित वार्षिकोत्सव समारोहमा प्रतिष्ठानले विगत तीन वर्षमा सम्पन्न गरेको कार्य-प्रगतिको प्रस्तुति, प्रतिष्ठानको पहिलो संस्थागत जर्नललगायत  पुस्तकहरूको विमोचन तथा उत्कृष्ट तीन कर्मचारीलाई पुरस्कार वितरणलगायतका कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरिए l उक्त अवसरमा नीति अनुसन्धान र नीति नव-प्रवर्तनको क्षेत्रमा अनुसन्धान र अध्यापन मार्फत उल्लेख्य योगदान पुर्‍याइरहेको काठमाडौँ विश्वविद्यालयलाई ‘नीति सम्मान’द्वारा सम्मानित पनि गरियो l कार्यक्रममा प्रतिष्ठानले पछिल्ला दुई महिनामा प्रकाशित गरेका ६ वटा प्रकाशनहरूको विमोचन गरेको थियो l कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रा. डा. सुरेश राज शर्माले प्रतिष्ठानको बहुप्रतिक्षित फ्ल्यागशिप ‘नेपाल पब्लिक पोलिसि रिभ्यु जर्नल’ को पहिलो अङ्क सार्वजनिक गरेका थिए l अन्य प्रकाशनहरू प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष तथा वार्षिकोत्सव समारोहका सभाध्यक्ष डा. विष्णुराज उप्रेती तथा कार्यक्रमको अतिथि प्रा. डा. मीना वैद्यले गरेका थिए l प्रतिष्ठानले हालसम्म ३३ वटा प्रकाशनहरू प्रकाशन गरेको जानकारी दिइएको थियो l  प्रतिष्ठानले नीति-निर्माणको क्षेत्रमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्ने व्यक्ति(हरू) वा संस्थाबाट छनौट गरी काठमाडौँ विश्वविद्यालयलाई ‘नीति सम्मान’ पुरस्कार प्रदान गरेकाे थियो l

प्रतिष्ठानले प्रदान गरेको सम्मान र नगद पुरस्कार (रु. ५० हजार) स्वीकार गर्दै काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डा. भोला थापाले प्रतिष्ठानले प्रदान गरेको ५० हजारमा रु. ५० लाख थपी काठमाडौँ विश्वविद्यालयमा नीति अनुसन्धानका लागि एउटा विशिष्ट कोष (इण्डाउमेन्ट फण्ड) स्थापना गर्ने घोषणा गरे l 

नेपाल सरकारको नीति थिंक-ट्याङ्क (विशेषज्ञ समूह) को रूपमा २०७५ असोज १० मा स्थापित नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा अनुसन्धान, नीति विश्लेषण, पुस्तकालय व्यवस्थापन तथा सूचना तथा ज्ञान व्यवस्थापन सम्बन्धी स्वदेश तथा विदेशमा उच्च शिक्षा तथा विशिष्टिकृत अनुभव सँगालेका विज्ञ अनुसन्धाताहरू कार्यरत छन् l प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारले अपनाउने वा अपनाएको विभिन्न नीतिको अध्ययन, विश्लेषण र अनुसन्धान गरी सुधारका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्दछ l