कानुन निर्माणको संसदीय प्रक्रियासम्बन्धी अभिमुखीकरण-प्रशिक्षण

मिति: २०७८ चैत २२
स्थान: नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, नारायणहिटी

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले आफ्ना अनुसन्धाताहरूका लागि नेपालमा कानुन निर्माणको संसदीय प्रक्रियासम्बन्धी अभिमुखीकरण-प्रशिक्षणको आयोजना गर्‍यो । सङ्घीय संसद् सचिवालयका महासचिव डा भरतराज गौतमले सहजीकरण गर्नुभएको सो अभिमुखीकरणमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सबै अनुसन्धानकर्ता तथा कर्मचारीहरूको उपस्थिति थियो ।

अभिमुखीकरणको सुरुमा डा. भरतराज गौतमलाई प्रतिष्ठानमा स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा विष्णु राज उप्रेतीले सार्वजनिक नीति र कानुन निर्माणमा रहेको वेमेलको छोटो चर्चा गर्नु भयो l सार्वजनिक नीति र कानुन निर्माणबिच तादात्म्य नहुँदा नीति कार्यान्वयन हुन कठिन हुने, कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति र निकायहरू जिम्मेवार र जवाफदेही नहुने तथा नीतिप्रति जनविश्वास नरहने हुँदा सार्वजनिक नीति र कानुन निर्माणमा रहेको खाडल कम गरिनु पर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष उप्रेतीले नेपालमा कानुन निर्माणको प्रक्रियाका बारेमा प्रतिष्ठानका अनुसन्धाताहरूलाई बताइदिन आग्रह गर्नुभयो l

प्रस्तुति
कानुनलाई व्यावहारिक र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक तथ्य र प्रमाण अनुसन्धानले जुटाइदिने भएकाले सङ्घीय संसद् सचिवालय तथा कानुन निर्माणमा संलग्न अन्य निकायहरू र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानबिच सहकार्य र समन्वय जरूरी रहेको भन्दै डा. भरतराज गौतमले सङ्घीय संसद् सचिवालय तथा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानबिचको सहकार्यलाई थप परिष्कृत र मजबुत बनाउन भइरहेको पहलप्रति खुसी व्यक्त गर्नुभयो l कार्यक्रम नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र संघीय संसद सचिवालयबिचको सहकार्यको अर्को पाइला भएको बताउँदै उहाँले यो अवसरका लागि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान तथा कार्यकारी अध्यक्ष डा विष्णु राज उप्रेतीलाई धन्यवाद दिनुभयो l

विषय केन्द्रित प्रस्तुतिको क्रममा डा. गौतमले कानुन निर्माणको दर्शन, चरण र प्रक्रियासम्बन्धी निम्न विषय र सन्दर्भको विस्तारमा चर्चा गर्नु भयो l

१. संसदीय प्रणालीमा कानुन निर्माणको सुरुवात विधेयकको तयारीबाट हुन्छ र अधिकांश विधेयकहरू (९०% भन्दा बढी) सरकारबाट संसदमा प्रस्तुत गरिन्छ । त्यस्ता विधेयकहरू नेपालको संविधान, सरकारको दलको घोषणापत्र, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम एवं दीर्घकालीन नीति, मन्त्रालयको विषयगत नीति र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वबाट सृजित हुन्छन् । दश प्रतिशतभन्दा कम विधेयकहरू संसद्का सदस्यहरूले मस्यौदा गरी संसदमा दर्ता गर्न सक्छन् l गैरसरकारी विधेयकको रूपमा चिनिने यस्ता विधेयकहरू सांसदको रुचि र उनीहरूलाई लाग्ने राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा केन्द्रित हुन्छन् l तर, सुरक्षा निकाय र अर्थ (कर एवंम् राजस्व) सँग सम्बन्धित विषयमा गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्न सकिँदैन l
२. अमेरिका जस्तो राष्ट्रपतीय प्रणालीमा सम्पूर्ण विधेयकहरू सांसदहरूले गैरसरकारी विधेयकको रूपमा पेस गर्दछन् । सरकारलाई आवश्यक पर्ने विधेयकहरू आफ्नो पक्षका सदस्यहरूमार्फत अमेरिकी कङ्ग्रेसमा पेस गर्ने गरिन्छ ।
३. कानुन सामान्य शब्दावली हो l यसले ‘संविधान, ऐन, अध्यादेश, नियम, निर्देशिका, विनियम, कार्यविधि, गठन आदेश, अदालतको व्याख्या, निर्देशनात्मक आदेश, नजिर एवं अधिकार प्राप्त संस्था वा अधिकारीले गरेको निर्णय’ समेतलाई जनाउँछ । संविधान सर्वोच्च कानुन भएकोले अन्य कानुनहरू यसका अधीनस्थ हुन्छन् र संविधानसँग मेल नखाने या बाझिने कानुनहरू निष्क्रिय हुन्छन् l
४. कानुनलाई राज्य एवं सरकारका नीतिहरू (policy instruments) लाई कार्यान्वयन गर्ने साधन (legal instruments) को रूपमा लिइन्छ l कानुन बाध्यकारी हुन्छ, नीति बाध्यकारी नहुन सक्छन् l
५. संसदीय व्यवस्थामा कानुन निर्माणका तीन चरण हुन्छन् l पहिलो चरणमा विधेयकको मस्यौदा तयार गरिन्छ l सरकारी विधेयकको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले वृहत् अवधारणा पत्र तयार पार्ने, कानुन मन्त्रालयको सैद्धान्तिक सहमति लिने, मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक स्वीकृति लिनेलगायतका प्रारम्भिक कामहरू पूरा गर्नुपर्छ l गैरसरकारी विधेयका हकमा उल्लेखित सरकारी प्रक्रिया पूरा नगरी कुनै सदस्यले संसद् सचिवालयमा मस्यौदा दर्ता गर्न सक्छन् । दोस्रो चरणमा संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको विधेयकमाथि संसद्को दुवै सदनमा दफावार छलफल गरी आवश्यक संशोधनसहित पारित गरिन्छ। तेस्रो चरणमा संसद्को दुवै सदनबाट पारित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनको सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि ऐन बन्छ ।

डा. गौतमले सरकारी विधेयकको मस्यौदाका लागि तयार गरिने अवधारणा पत्रमा के कस्ता विषय र सन्दर्भहरू हेरिनुपर्छ त्यसको पनि विस्तारमा चर्चा गर्नु भएको थियो l

नीति प्रतिष्ठानलाई सुझाव
१. व्यापार, परराष्ट्र, सुरक्षालगायत राष्ट्रिय महत्त्वका नीति तथा कानुनलाई समयानुकूल बनाउन यी क्षेत्रसम्बन्धी विकसित भइरहने घटनाक्रमहरूको गहिरो अनुसन्धान र सूक्ष्म विश्लेषणको जरुरी हुन्छ l नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले यस्ता विषयहरूलाई अध्ययन-अनुसन्धानको प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ l
२. गैरसरकारी विधेयकहरूले उठाएका या उठाउन खोजेका मुद्दाहरू नीति अनुसन्धानका अर्का विषयहरू हुन् l गैरसरकारी विधेयक प्रस्तुत गर्नु अघि त्यसको बृहत् अवधारणा तयार पार्नु नपर्ने हुँदा तिनमा समाविष्ट विषयसम्बन्धी प्रचलित ज्ञान, अन्य देशका अनुभवहरू तथा तिनले अन्य क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभाव आदिको समीक्षा गरिएको हुँदैन l प्रस्तावित विधेयक कानुन बनेपछि कार्यान्वयनका लागि आवश्यक हुने संरचना, त्यसले पार्ने आर्थिक व्ययभार आदिको बारेमा पनि प्रक्षेपण गरिएको हुँदैन l नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले यस्ता विषयमा गहन अध्ययन-अनुसन्धान गरी कानुन निर्माण प्रक्रियाको सहजीकरण गर्नुपर्छ l अहिले चर्चामा रहेको ‘गाँजा खेती’ सम्बन्धी बृहत् अध्ययन गरी यसको सुरुवात गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ l