“सार्वजनिक लगानीको वैकल्पिक स्रोतको रूपमा भ्यालु क्याप्चर” सम्बन्धी संवाद

स्थान: नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, नारायणहिटी, काठमाडौँ।

मिति: २०७९ असार ०७

कार्यक्रमको उद्देश्य

नेपालको सन्दर्भमा सार्वजनिक लगानीको वैकल्पिक स्रोतको रूपमा ‘भ्यालु क्याप्चर’ को उपादेयता र सम्भावनाको खोजी र विश्लेषण गर्नु यो कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको थियो।

कार्यक्रम सञ्चालन विधि

प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णु राज उप्रेतीको अध्यक्षता र सहजीकरणमा संवादको सञ्चालन गरिएको थियो l अध्यक्ष उप्रेतीले सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई स्वागत गर्दै संवादको सुरु गर्नु भयो र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका बारेमा संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत गर्नु भयो l त्यसपछि प्रतिष्ठानका  सल्लाहकार डा सूर्य प्रसाद आचार्यले सार्वजनिक लगानीको वैकल्पिक स्रोतको रूपमा भ्यालु क्याप्चरको अनुभव बारे संक्षिप्त प्रस्तुति दिई सहभागीहरूलाई छलफलमा सामेल हुन आग्रह गर्नु भयो l

प्रस्तुतिका क्रममा डा आचार्यले सार्वजनिक लगानीको वैकल्पिक स्रोतको रूपमा नेपालमा भ्यालु क्याप्चरको सम्भावना रहेको र यसको प्रयोगले योजनाबद्ध विकासलाई बढवा दिने बताउनु भयो । भूमि-आधारित र विकास-आधारित साधनहरू (instruments)को प्रयोग गरी भ्यालु क्याप्चर गर्न सकिने बताउँदै डा आचार्यले नेपालले पहिलो पञ्चवर्षीय आवधिक योजनामा नै यो अवधारणाको प्रयोग गरिसकेको हुँदा नेपालको लागि यो विषय नयाँ नभएको जानकारी गराउनु भयो । सार्वजनिक लगानीको वैकल्पिक स्रोतको रूपमा भूमिका अतिरिक्त अन्य विकल्पहरूको समेत पहिचान गर्नु पर्नेमा जोड दिँदै डा. आचार्यले नीति समुदायका विज्ञ र अभ्यासकर्ताहरूलाई भ्यालु क्याप्चरका बारेमा सुसूचित र आकर्षित गर्न सकियो भने यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन/नियम/निर्देशनहरू बनाउन सहज हुने र यो अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने बताउनु भयो।

सहभागीहरूको भनाइ

प्राध्यापक चन्द्र ढकालले नेपालमा भ्यालु क्याप्चर लागु गर्दा निजी क्षेत्रलाई यसमा आकर्षित गर्नु पर्ने र भ्यालु क्याप्चरसंग सम्बन्धित छुट्टै नीति आवश्यक पर्ने बताउनु भयो l

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामेश्वर खनालका अनुसार नेपालमा भ्यालु क्याप्चर विशेषतः कर-आधारित, शुल्क-आधारित र प्रोत्साहन-आधारित गरी ३ मोडेलबाट लागू गर्न सकिन्छ । यो अवधारणाको कार्यान्वयनका लागि उचित संयन्त्रको निर्धारण, क्षेत्रहरूको पहिचान र सञ्चालनको मोडालिटी निर्धारण गर्नु पर्ने र यसको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि स्थानीय सरकारलाई प्रमुख कार्यान्वयनकर्ता बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।

सहरी विकास मन्त्रालयका सह-सचिव पदम मैनालीले भ्यालु क्याप्चर नेपालका लागि नयाँ अवधारणा नभएको र कुनै न कुनै किसिमले यसको प्रचलन र अभ्यास भइरहेको जानकारी दिनु भयो। भ्यालु क्याप्चरलाई औपचारिक रूपमा लागु गर्नु पूर्व यसले अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने प्रभाव, यस अवधारणालाई सफल बनाउन आवश्यक वातावरण, यो अवधारणा लागु गर्ने सकिने क्षेत्र र अनुमानित मूल्यलगायत आइपिटी  (IPT) सँग जोडिने पूर्वाधार परियोजनाहरूको पहिचान गर्नु आवश्यक भएको बताउनु भयो।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठले यस अवधारणासँग कुनै पनि वित्तीय समस्या नभएको र व्यवहारिक समस्याहरू हल गर्न सकिएमा पुँजी उत्पादनका लागि विकसित देशको जस्तै पूर्वाधार ऋणपत्र विकास गरी व्यवस्थित गर्न सकिने बताउँदै पुँजीगत लाभ कर ट्याप गर्न अत्यन्त जटिल हुने भएकाले यो अवधारणासँग सम्बन्धित निर्णय गर्दा कर आधारित मोडलको लागि विशेष संयन्त्र निर्धारण गर्नु पर्नेमा पनि जोड दिनु भयो । त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव निर्मल ढकाल ले पूर्वाधारको विषय सङ्घीय तहभन्दा पनि स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारको विषय भएको हुनाले यो विषयलाई स्थानीय तहले सम्बोधन गर्नु उचित हुने बताउनु भयो ।

सहरी विकास मन्त्रालयका सह-सचिव एकराज अधिकारीका अनुसार भूमि मन्त्रालयको एक्लो प्रयासले यो अवधारणा अनुसार काम गर्न सम्भव हुन्न l यसका लागि जग्गा मूल्याङ्कन र व्यवस्थापनका लागि एकीकृत नीतिको निर्माण गरी आर्किटेक्ट, सहरी डिजाइनर, यातायात प्रणालीका विशेषज्ञहरूलगायतको टोली निर्माण गरी परिचालन गर्नु आवश्यक हुन्छ l

पूर्व सचिव धन बहादुर तामाङले सार्वजनिक लगानीको वैकल्पिक स्रोतको रूपमा भ्यालु क्याप्चरलाई कृषि फार्म, सडक आदिमा लागु गर्न गर्ने सकिने सुझाव दिनु भयो । त्रि. वि. मानविकी र सामाजिक विज्ञान सङ्कायका डिन कुसुम शाक्यले थप्नुभयो नेपालमा  कृषि, पर्यटन र यातायातमा भ्यालु क्याप्चरको सम्भावना छ l नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानका विशेषज्ञ डा. कृष्ण पहारीको  टिप्पणी थियो उचित नीति र कानुन निर्माण गरी लागू गर्न सके भू-उपयोगलाई पुँजीकरण गर्न गारो छैन l

नगर विकास कोषका उप प्रबन्धक राजेश भोचिभोयाले भ्यालु क्याप्चर एकल व्यक्तिको पहलबाट हुन सक्छ या सक्दैन भन्ने प्रश्न गर्दै भ्यालु क्याप्चरको प्रवर्धनका लागि वैज्ञानिक कर निर्धारण गरी सम्बन्धित व्यक्ति या संस्थाले योगदानअनुरूप लाभ पाउने गरी लागू गर्नु पर्ने बताउनु भयो l विगतमा असम्बन्धित व्यक्ति/संस्थाहरू लाभान्वित भएका थुप्रै उदाहरण रहेको चर्चा गर्दै उहाँले भन्नुभयो सम्बन्धित व्यक्ति वा निकाय लाभार्थी हुने वातावरण नबने/नबनाएसम्म यस्ता अवधारणाहरूलाई व्यवहारमा अनूदित गर्न कठिन हुन्छ ।

संवादमा उपस्थित अन्य अतिथिहरूले उपर्युक्त राय-सल्लाह र विचारहरूलाई पुनः पुष्टि गर्दै सडक या अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि गरिएको ल्यान्ड पुलिङ्गको कार्यान्वयन सन्तोषजनक नभएको अवस्थामा भ्यालु क्याप्चरको अवधारणाले काम गर्छ या गर्दैन त्यस बारेमा भने सचेत रहन आग्रह गर्नु भयो l

छलफलमा उठेका प्रमुख विषय र सुझावहरू:

• नेपालको भूमि र विकास बिच समन्वयात्मक सम्बन्ध विकास हुन सकेको खण्डमा मात्र सार्वजनिक लगानीको वैकल्पिक स्रोतको रूपमा भ्यालु क्याप्चर सान्दर्भिक हुने
• यो विषयको प्रमुख सरोकारवाला प्रदेश तथा स्थानीय सरकार भएको हुनाले यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण नीतिगत छलफल र योजना निर्माणमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता हुनु पर्ने;
• भ्यालु क्याप्चर अवधारणा कार्यान्वयन गर्नु पूर्व एकीकृत भू उपयोग तथा भूमि व्यवस्थापन सँग सम्बन्धित सबै व्यावहारिक समस्याहरू समाधान गरिने पर्ने तथा यससँग सम्बन्धित आयामहरू, मापदण्डहरू, सूचकहरू आदिको पहिचान गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका विशेषज्ञहरूको राय लिई नीतिगत रूपमा अघि बढ्नु पर्ने;
• अरू विषयमा जस्तै पुँजी उत्पादनका लागि वित्तियपोषण महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले ठुला आयोजनामा ​​लगानी गर्नुको सट्टा साना योजनाहरूमा लगानी गर्नु उपयुक्त हुने ।

संवादको अन्तमा प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. उप्रेतीले छलफलमा उठेका केही विषयको उत्तर दिनु भयो भने अन्य विषयहरूका सन्दर्भमा डा. सूर्य राज आचार्य तथा सम्बन्धित विषय विज्ञहरूसँग समन्वयन र सहकार्य गरिने प्रतिबद्धतासहित सहभागीहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गरी कार्यक्रमको समापन गर्नु भयो l