योजना (विनियोजन) अनुसार विकास खर्च हुन नसक्नुका कारण यसलाई समाधान गर्ने उपायहरूसम्बधी संवाद

मिति: ३० फागुन, २०७८
समय: अपराह्न २ बजे देखि ४ बजे सम्म l
स्थान: भर्चुअल, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, नारायणहिटी, काठमाडौँ

कार्यक्रमको उद्देश्य

विनियोजित विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुका कारणहरूको खोजी गर्ने उद्देश्यका साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम निम्नानुसारका मुद्दामा केन्द्रित थियो l

१. लामो समयदेखि विकास खर्च हुन नसक्नुको एउटा कारण नेपालमा चुस्त खरिद प्रक्रिया (Procurement) नहुनु हो । खरिद पक्रियालाई सुधार गरी चुस्त बनाउन के गर्नुपर्ला?
२. राष्ट्रिय गौरव र ठुला आयोजनामा स्रोतको अभाव हुन नदिन बहुवर्षीय ठेक्का प्रणालीको व्यवस्था गरिएको भए पनि खर्च गर्ने निकायहरूको प्राथमिकता त्यहाँ रहेको देखिदैन । यसको कारण के होला? यो अवस्थालाई कसरी सुधार्न सकिएला?
३. सञ्चालित योजनाहरूको गुणस्तर सुनिश्चित गरी समयमै सम्पन्न गर्नका लागि ठेक्कापट्टाहरूको अध्ययन, प्रगति समीक्षा, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने संस्कृति र संयन्त्र विकास गर्नु जरुरी देखिन्छ । यसबारे विज्ञहरूको राय-सुझाव के छ?
४. तीनै तहका सरकारले बजेटमा विनियोजन गरेअनुरूप पुँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनन् । पुँजीगत खर्च बढाउन सङ्घीय संरचनामा के कस्तो परिवर्तन र सुधार गर्नुपर्ला?

कार्यक्रम सञ्चालन विधि
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका विश्लेषक राजेन्द्र सेन्चुरीले आमन्त्रित विज्ञहरूलाई स्वागत गर्दै सुरु गर्नु भएको संवाद कार्यक्रममा प्रतिष्ठानकै शासकीय प्रबन्ध तथा सङ्घीय मामिला नीति केन्द्रका प्रमुख डा. मुक्ति राम रिजालले प्रतिष्ठानको कार्य पद्धति र कार्यादेशका बारेमा सङ्क्षिप्त जानकारी प्रस्तुत गर्नुभयो l प्रतिष्ठानको आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास नीति मामिला अध्ययन केन्द्रका प्रमुख डा. कल्पना खनालले कार्यक्रमको उद्देश्य र औचित्यबारे छोटो प्रस्तुति राखी कार्यक्रमको सञ्चालन गर्नुभयो l

वक्ताहरूको धारणा
संवाद कार्यक्रमको प्रारम्भमा काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा अर्थशास्त्री डा. अच्युत वाग्लेले सरकारले बजेट बनाउँदादेखि नै समस्या रहेको तर्क गर्दै बजेटले सङ्घीयतालाई स्वीकार गर्न नसकेको र बजेट बनाउँदा केन्द्रीकृत मानसिकता हाबी रहेको विचार व्यक्त गर्नुभयो । यस्तै बजेट वितरणमा पनि समस्या रहेको बताउँदै हाम्रो संरचनामा खर्च नहुने ठाउँमा बजेट छुट्टाउने र खर्च हुने ठाउँमा बजेट नराख्ने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्नुभयो । पैसा नभएर नेपालको विकास नभएको होइन भन्दै उहाँले थप्नु भयो: भएको स्रोत परिचालन गर्न तथा समस्या समाधानका लागि आवश्यक नेतृत्व लिन नसकेका कारण नेपालको विकास नभएको हो l

सङ्घीय संरचनामा प्रदेशको भूमिका स्पष्ट नभए पनि केन्द्रीय र स्थानीय तहको अधिकारबारे भने संविधानको विभिन्न धारामा परिभाषित गरिएको बताउँदै स्थानीय तहले संविधानले अपेक्षा गरेअनुरूप आफ्नो भूमिका निभाएका छन् या छैन त्यसको लेखाजोखा गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । स्थानीय सरकारहरूसँग मानव सम्साधानको अभाव हुनु पनि पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुको एउटा मूल कारण रहेको उहाँको राय थियो । बजेट बनाउने अधिकार प्रदेश र स्थानीयलाई दिएपछि खरिदसम्बन्धी अधिकार पनि दिइनुपर्नेमा जोड दिँदै प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च गर्ने क्षमता बढाउन खरिद ऐनलाई परिमार्जन गर्ने, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, अन्तर-मन्त्रालय समन्वय बढाउने तथा खर्च शीर्षकान्तरलाई सहजीकरण गर्ने वातावरण बनाउन जरुरी रहेको बनाउनु भयो l

यसै गरी महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नायव महालेखा परीक्षक चन्द्रकान्त भण्डारीले परियोजनाको छनोट गर्दा नै समस्या रहेकोले विनियोजित रकम खर्च हुन नसक्ने गरेको तथ्य औँल्याउनु भएको थियो । आयोजनाको लक्ष्य, योजना र खरिदबिच तालमेल नहुनु; मध्यकालीन खर्च संरचनालाई उपेक्षा गरिनु; मानव संसाधनको सही उपयोग गर्न नसक्नु; जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा र तत्सम्बन्धी सवालहरूमा अन्तरनिकायगत समन्वय हुन नसक्नु; तथा कर्मचारीहरूको सरुवा भइरहनु जस्ता पक्षहरू खर्च नहुनुका मूल कारण रहेको उहाँको धारणा थियो l लाभग्राही र नागरिक समाजलाई बजेट बनाउँदादेखि नै सहभागी गराउन सके परियोजना विवादित नहुने भण्डारीको सुझाव थियो ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव धनबहादुर तामाङले ऐन कानुन राम्रा भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको, संस्थागत क्षमताको कमी र निजामती कानुन बन्न नसक्दा समस्या भएको बताउनुभयो । आवश्यकता भएका आयोजनाहरूमा बजेट नहुनु र सुरु नै नभएका आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन हुनु मुख्य समस्या रहेको भन्दै बजेट विनियोजनमा सुधार ल्याउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । विकास योजनासँगै खरिद योजना राख्नुपर्ने र निर्माण व्यवसायीले आफ्नो योजना मुताबिक गर्ने गरेमा खर्च नहुने समस्या हल हुने उहाँको तर्क थियो ।

नेपाल सरकारका पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले सार्वजनिक खरिद ऐन दोषी छ भन्ने बुझाइ सत्य नभएको बताउँदै नेपाल सरकारको आन्तरिक स्रोतमा आधारित बजेट पहिला १०४ प्रतिशतसम्म खर्च भएको तथ्याङ्क रहेको र गत साल मात्र पनि आन्तरिक स्रोतमा आधारित बजेट ९० प्रतिशत खर्च भएको जानकारी गराउनु भयो । दात्री निकायबाट आउने रकम भने खर्च गर्न नसकिएको उहाँको जिकिर थियो । आयोजना र ठेक्का व्यवस्थापन गर्न नसक्नु ठुलो कमजोरी रहेको र यिनै कारणले विदेशी निर्माण व्यवसायी आउन नचाहेको बताउँदै प्राविधिक जनशक्तिको कमीलाई पूर्ति गर्न सकेमा र आयोजनाको पूर्वतयारीका सबै काम गरिएमा समस्या समाधानमा सहजीकरण हुने उहाँको धारणा थियो । पूर्वसचिव सुमनप्रसाद शर्माका अनुसार विकास निर्माणको काममा ढिलासुस्ती हुनुको मुख्य कारण वर्षौँदेखि दोहोरिइरहेका समस्याको निकास नखोज्नु हो । समस्या समाधानका लागि सबैभन्दा पहिले आयोजना व्यवस्थापनमा ध्यान पुराउनु पर्ने तथा ठेकेदार तथा आयोजनाका कर्मचारीलाई राम्रो काम गरेमा पुरस्कार र नराम्रो गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने सबै खर्च गुणस्तरहीन हुने र यस्तो खर्चमा वित्तीय अनुशासनको पालना नहुने ठान्नु गलत भएको बताउँदै चालू खर्च अन्तर्गतका सबै खर्चहरू फजुल नहुने र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको ठुलो रकम पुँजीगत खर्चकै रूपमा जाने तथ्य नबिर्सन आग्रह गर्नुभयो ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले पुँजीगत खर्चको कुरा गर्दा केलाई पुँजीगत मान्ने केलाई नमान्ने भन्ने परिभाषागत विषय पनि महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । यो समस्या समाधानका लागि उहाँले तीनै तहको सरकारमा रहेको छिटो-छिटो कर्मचारी सरुवा गर्ने प्रवृत्ति रोकिनु पर्ने, कर्मचारीको वृत्ति विकासमा सुधार गरिनु पर्ने र पर्याप्त तयारी बिना परियोजनाहरू सुरु गर्न नहुने सुझाव दिनु भयो l

सडक विभागका उपमहानिर्देशक शिव नेपालले पुँजीगत खर्च विनियोजनको पक्ष र खर्चको पक्ष दुई छुट्टै विषय रहेको बताउँदै अहिले खर्चतिर ध्यान धेरै गएको तर विनियोजन तर्फ ध्यान नपुगेको बताउनुभयो । यस्तै, उहाँले थप्नुभयो, वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा रहेको सबै खाले वित्तीय विनियोजन अर्थ मन्त्रालयको माध्यमबाट हुनुपर्ने प्रावधान पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ । त्यस्तै, उहाँले एउटै परियोजनामा तीन तहकै सरकार झुलिरहने अवस्था आउन नदिन तीनै तहबिच योजनाहरूबारे चुस्त जानकारी रहन जरुरी रहेको पनि बताउनु भयो ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका उपकार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले निर्माण व्यवसायीहरूको क्षमता वृद्धि गर्ने काममा पनि सरकारले विचार गर्नुपर्ने मन्तव्य राख्नुभयो। यस्तै सङ्घीयताको मामलामा संविधानमा तीन तहको सरकार कायम भए पनि प्रत्येक तहको भूमिका प्रस्ट नभएका कारण पनि खर्च गर्न समस्या परेको कुरा व्यक्त गर्नुभयो ।

लगभग तीस जना सहभागी रहेको कार्यक्रमको अन्तमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यालय प्रबन्धक श्री लक्ष्मण भट्टराईले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो ।

छलफलमा उठेका साझा/संश्लेषित सवालहरू

१. सङ्घीयता अनुरूपको बजेट र खर्च प्रणालीको संरचनागत, संस्थागत, कानुनी र क्षमतामा कमी
२. अन्तर-मन्त्रालय तथा अन्तरनिकायगत समन्वयमा कमी
३. परियोजना छनोट र बजेट विनियोजन पद्धतिमा समस्या
४. योजना निर्माणसँगै खरिद योजनाको तयारी नहुनु
५. बजेट कार्यान्वयनमा पूर्वतयारी नपुग्नु
६. मानवसंसाधन र ठेकेदार कम्पनीको क्षमता अभिवृद्धितर्फ पर्याप्त ध्यान नजानु
७. बारम्बार कर्मचारीको सरुवा गरिनु तथा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था नहुनु
८. ठेक्का पट्टामा समस्या देखिनासाथ ठेका तोड्नसक्ने कार्यविधि र नियमावलीहरू नहुनु