मन्त्रालय र संवैधानिक निकायका प्रतिनिधिसँग सुझावका लागि छलफल

१९ फागुन २०७७
२०७७ साल फागुन १९ गते प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारका सहसचिवहरूसँग आधा दिनको छलफल सञ्चालन गरेको थियो । उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलगायत कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो । त्यसैगरी राष्ट्रिय महिला आयोग, निर्वाचन आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगबाट पनि सो छलफलमा सहभागिता रहेको थियो ।
प्रतिष्ठान र विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरूसँग नीति अनुसन्धानका लागि सहकार्यका क्षेत्र पहिचान गर्ने र प्रतिष्ठानले हालसालै सम्पन्न गरेको सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम थप प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी अध्ययनको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमाथि सुझाव सङ्कलन गर्ने प्रमुख उद्देश्य उक्त छलफलको रहेको थियो । छलफलमा प्रतिष्ठानले हालसम्म गरेका उपलब्धिका बारेमा प्रकाश पार्दै प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णुराज उप्रेतीले कार्यक्रमको उद्देश्यबारे थप स्पष्ट गर्नुभएको थियो । सूचना तथा ज्ञान व्यवस्थापन विभागका प्रमुख डा. मुकुन्द राज कट्टेल र अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. दीपक कुमार खड्काले प्रतिष्ठानले हालसम्म हासिल गरेका उपलब्धिबारे लिखित प्रस्तुति दिनुभएको थियो । सोही अवसरमा ‘नेपाल सरकारको संसदमा पेस गरिने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमालाई वस्तुपरक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउने सम्बन्धी अनुसन्धान’ का प्रमुख अनुसन्धानकर्ता तथा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव केदारबहादुर अधिकारीले सो अनुसन्धानको प्रारम्भिक निष्कर्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
उक्त छलफलमा सहभागीहरूले नीति–निर्माण प्रमाणमा आधारित भई गरिनुपर्दछ भन्ने मान्यताका साथ नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सुरू गरेको छलफल अत्यन्तै समय–सान्दर्भिक रहेको भनाइ व्यक्त गर्नुभएको थियो । उहाँहरूले मन्त्रालय तथा आयोगहरूमा नीतिसम्बन्धी अध्ययनको आवश्यकता खट्किएको तर सोको लागि आवश्यक व्यावसायिक विज्ञता र निपुण कर्मचारीको अभाव रहेको बताउनुभयो । साथै संस्थागत ज्ञान व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरीका कारण पनि संस्थागत ज्ञानलाई व्यवस्थित रूपमा नीतिप्रक्रियामा रूपान्तरण गर्ने कार्यमा समस्या देखिएको विषयलाई उहाँहरूले उजागर गर्नुभएको थियो । आफ्ना मन्त्रालय तथा आयोगका अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषयहरू प्रतिष्ठानको पनि कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले उपलब्ध अनुभवलाई नीतिप्रक्रियामा रूपान्तरण गर्ने काममा प्रतिष्ठानको विज्ञताको उपयोग गर्न चाहेको समेत बताउनुभएको थियो ।