प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको रणनीतिक योजना निर्माण सम्बन्धमा अन्तरक्रिया सम्पन्न

मितिः माघ २३, २०७९

स्थान: नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको कार्यालय, नारायणहिटी, काठमाडौँ

२०७९ माघ २३ गते प्रतिष्ठानले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको रणनीतिक योजना निर्माण सम्बन्धमा उक्त कार्यालय अन्तरगतका निकायहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रमलाई प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णु राज उप्रेतीले सहजीकरण गर्नुभएको थियो । उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको  रणनीतिक योजना तर्जुमाका लागि गठित अध्ययन टोली र प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतका निकायबिच सम्पन्न भएको थियो जसमा नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव एवम् यस अध्ययन टोलीका विज्ञ सल्लाहकार डा. सोमलाल सुवेदीको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।

यस अन्तरक्रिया कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको रणनीतिक योजना तर्जुमाका सन्दर्भमा उक्त कार्यालय मातहत (अन्तर्गत) रहेका निकायहरूसँग अन्तरक्रिया गरी अध्ययनका लागि आवश्यक सूचना तथा जानकारी हासिल गर्ने रहेको थियो । हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत दश वटा सार्वजनिक निकायहरू रहेकोमा उल्लिखित सबै निकायहरूलाई कार्यक्रममा आमन्त्रण गरिएको थियो तापनि कार्यक्रममा पाँच निकायहरूको मात्र सहभागिता रह्यो । 

उक्त कार्यालयहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट के कस्तो सहयोग तथा सहजीकरण प्राप्त गरिरहेका छन् ? सङ्गठनको आवश्यकताअनुरूप अपेक्षाकृत सहयोग तथा सहजीकरण प्राप्त भएको छ कि छैन ? आगामी दिनमा यी निकायहरूको कार्यसम्पादन अभिवृद्धिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ ? जस्ता विषयमा आधारित रही आयोजक नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, लगानी बोर्डको कार्यालय, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रतिनिधिका बिच छलफल भएको थियो  । 

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा लगानी बोर्डको कार्यालयबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएका अमृत शर्माले लगानी बोर्ड एक फरक प्रकृतिको संस्था भएको र यसको प्रमुख उद्देश्य नै द्रुतमार्गबाट ठुला विकास आयोजनाहरूको निर्माण तथा विकासमा योगदान गर्नु रहेकाले हालको ऐनबाट निर्दिष्ट लगानी सीमा सानो भएबाट बोर्डले यथेष्ट कार्य गर्न नसकेको बताउँदै बोर्डले गर्ने कार्यमा लगानीको सीमा वृद्धि गरी बिस अरब र सोभन्दा माथिका आयोजना तथा परियोजना बनाउनु उचित हुने धारणा राख्नुभयो । विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि एक द्वार नीति लागू गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मातहतमा रहँदा बोर्डलाई विदेशी लगानीकर्तासँग समन्वय गर्न सहज भएको धारणा राख्नुभयो । ठुला पूर्वाधार निर्माणमा लगानी सहजीकरण गरिनुपर्ने बताउँदै उहाँले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र जग्गा प्राप्तिमा रहेको समस्या समाधानमा थप सहजीकरण आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट हुनुपर्ने सहयोग, समन्वय र सहजीकरण अपर्याप्त भएकाले परियोजना विकास सम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुन पुगेको बताउँदै उहाँले विदेशी लगानी भित्र्याउन द्रुतमार्गबाट निर्णय तथा कार्यसम्पादन हुने कुरा कानुनबाटै सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव उपलब्ध गराउनु भयो ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख अनुसन्धान निर्देशक हुतराज थापाले नेपालको गुप्तचरी सम्बन्धमा विद्यमान ऐन धेरै पुरानो भएकाले सङ्घीयताको वर्तमान सन्दर्भमा तत्काल नयाँ ऐन जारी गरी वर्तमान युगको आवश्यकताअनुरूप कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो । केन्द्रीय गुप्तचरी निकायमा विद्यमान कर्मचारीको दरबन्दी न्यून भएकाले नयाँ सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी दरबन्दी थप गर्नुपर्ने, अनुसन्धानमा प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरिनुपर्ने, सूचना प्रविधिमा अव्वल र बहु विधागत दक्षतायुक्त जनशक्तिलाई गुप्तचरी अनुसन्धानमा केन्द्रित गराउनुपर्ने उहाँको अभिमत थियो । कम्तीमा पनि प्रादेशिक स्तरमा सात वटा फरेन्सिक प्रयोगशाला स्थापना गरी क्रियाशील गराउन अत्यावश्यक भएकोले यसमा नेपाल सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको मत थियो । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत रहेको भए तापनि कामका सन्दर्भमा गृह र रक्षा मन्त्रालयसँग बढी सहकार्य हुने बताउँदै उहाँले यस निकायका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हाल भइरहेको सहजीकरण अपर्याप्त रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । साथै, राष्ट्रिय सूचना केन्द्रसँगको समन्वय पनि अपर्याप्त भएकाले योसहित प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतका सबै निकायहरूलाई सहजीकरण गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक अलग्गै डेस्कको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनु भयो । 

यसै गरी, नेपाल ट्रस्टको कार्यालयबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएका सहसचिव श्री विष्णुराज ढकालले  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र नेपाल ट्रस्टको कार्यालयबिच समन्वयको कमी रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयले ट्रस्टको कार्यालयलाई थप सहजीकरण गर्न सकेमा राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण, व्यवस्थापन तथा उपयोगमा राम्ररी काम गर्न सकिने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । साथै, उहाँले ट्रस्टको कार्यालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत नै रहनु सान्दर्भिक हुने पनि बताउनु भयो । 

यसै क्रममा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएका सह-न्यायाधिवक्ता श्री खेमराज ज्ञवालीले सरकारका तीनै अङ्गका कामकारबाही र मुद्दाहरूको  प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने भएबाट यस संस्थालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मातहतमा रहेर काम गर्दा सरकारवादी मुद्दामा सरकारको प्रतिनिधित्व र प्रतिरक्षा गर्ने काममा सहजता हुने भए तापनि हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अपेक्षाकृत र प्रभावकारी सहजीकरण हुन नसकेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । साथै, उहाँले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आफू मातहत रहेर सञ्चालित सबै कार्यालयहरूको कार्यसम्पादन परीक्षण (performance audit) गर्नुपर्ने र कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरे नगरेको अनुगमन तथा निरीक्षण गरेर आवश्यक दण्ड तथा पुरस्कारको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव व्यक्त गर्नुभयो ।

आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव श्री महादेव पन्थले २०७४ सालदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा डेस्क मोडेलबाट कार्यसम्पादन सुरु भएको भए तापनि प्रभावकारी ढङ्गले त्यो मोडल कार्यान्वयन हुन नसकेको धारणा व्यक्त      गर्नुभयो । नेपाल सरकारका वरिष्ठ सचिवलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रमुख जिम्मेवारी दिएर राख्नुपर्ने, प्रधानमन्त्री कार्यालयकै सचिवबाट बढुवा गरेर मुख्य सचिव बनाउने, तथा सचिवहरूलाई कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहनसहित काममा उत्प्रेरित गर्नुपर्ने सुझाव व्यक्त गर्नुभयो । साथै, उहाँले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा विज्ञता, अनुभव, योग्यता, पेसागत सीप सबैमा निपुण कर्मचारीहरू मात्र राखेर सबै सङ्घीय मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादनलाई डेस्क मोडेलबाट अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सुशासन प्रवर्धन तथा समयबद्ध कार्यसम्पादनलाई जोड दिनुपर्ने धारणा पनि राख्नुभयो । 

कार्यक्रमको अन्त्यमा विज्ञ सल्लाहकार डा.सोमलाल सुवेदीले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी प्रशासनको कार्य मात्र सम्पादन गरिरहेको तथा सङ्घीय मामिलामा यथेष्ट कार्य गर्न नसकेको भएबाट सङ्घीय मामिलामा गर्नुपर्ने कार्य पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै सम्पादन गर्ने गरी व्यवस्था गर्नु सहजीकरण र कार्यान्वयन दुवै दृष्टिले उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत सचिवहरूको चाँडो सरुवा भइरहने प्रवृत्तिलाई अन्त्य नगरी यस कार्यालयले ठोस कार्यसम्पादनमा योगदान गर्न नसक्नेमा जोड दिनुहुँदै उहाँले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बहु विधागत ज्ञान, सीप, क्षमता, दक्षता भएको तथा चापमा पनि कार्यसम्पादन गर्न सक्ने अनुभवी र परिपक्व सचिवलाई कम्तीमा पनि दुई वर्षसम्म त्यहीं रहेर समर्पित तवरले कार्य गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने धारणा राख्नु भयो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सञ्चालनका लागि अलग्गै कानुनी व्यवस्था हुनुपर्नेतर्फ इङ्गित गर्दै उहाँले यस कार्यालयको नीतिगत, संरचनागत तथा कार्यगत सुधारको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।