नेपाल सरकारका नव-नियुक्त सहसचिवहरूसँग अभिमुखीकरणात्मक अन्तरक्रिया सञ्चालन

मिति: २४ चैत्र २०७८
स्थान: नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको सभा हल

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा तालिम लिइरहेका नेपाल सरकारका नवनियुक्त सहसचिवहरूबिच “नेपालमा नीति प्रबन्ध: परिदृश्य र प्रक्रियाको पुनर्प्रारूपीकरण” विषयमा अभिमुखीकरणात्मक अन्तरक्रियाको आयोजना गरियो l

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णुराज उप्रेतीले प्रतिष्ठानले तयार पारिरहेको “सार्वजनिक नीति निर्माणको मार्गदर्शन” र “सार्वजनिक नीति समीक्षाको आधारभूत मार्गदर्शन” का आधारमा उक्त अन्तरक्रियाको सहजीकरण गर्दै नेपालमा नीति प्रभावकारी हुन नसक्नुका कारणहरू तथा निदानका उपायहरूका बारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो l उक्त अवसरमा प्रतिष्ठानको सङ्क्षिप्त परिचय; प्रतिष्ठानको दूर दृष्टि, लक्ष्य तथा उद्देश्य; प्रतिष्ठानको कार्यादेश; प्रतिष्ठानको साङ्गठनिक संरचना; र प्रतिष्ठानका नीति अध्ययन केन्द्रको बारेमा समेत जानकारी दिइयो l

दाताहरूको सहयोगमा बनेका नीतिहरू प्रभावकारी हुन नसकेको कुरालाई इंगित गर्दै डा. उप्रेतीले आफ्ना नीतिहरू आफ्नै बल-बुतामा बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो l नीतिनिर्माण प्रक्रियामा अवाञ्छित प्रभाव रोक्न नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले दाताको सहयोग नलिने नीति लिएको प्रस्ट पार्नुभयो l

नीति राम्रो नहुँदा वा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा कसैले पनि जिम्मा लिन नपर्ने विद्यमान परिपाटीको अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै सम्बन्धित कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुँदा सम्बन्धित नीतिको कार्यान्वयनमा चालिएका कदमलाई पनि एउटा आधार बनाइनु अपरिहार्य रहेको सुझाव दिनुभयो l

कानुन तर्जुमा प्रक्रियाका बारेमा तयार गरिएको १२ बुँदे अवधारणापत्रमा बनाइनुपर्ने कानुनसँग सम्बन्धित नीतिहरू के के छन् हेर्नु पर्ने एउटा बुँदा छ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव अरुणा जोशीले भन्नुभयो l तर विधेयक प्रस्तावहरू तयार गरिँदा यो अवधारणापत्रमा उल्लिखित सुझावहरूको खासै ख्याल नगरिने भएकाले नीति र कानुनको तालमेल नभएको हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो l श्री अरुणा जोशीको विचारमा सहमति जनाउँदै प्रतिष्ठानका अध्यक्ष डा. उप्रेतीले कानुन बनाउँदा सोसँग सम्बन्धित नीति छ कि छैन भनेर रेजा लगाएको हेर्ने मात्रै नभई नीतिभित्र के लेखिएको छ कानुन निर्माता (सांसद) हरूले त्यसको गहन अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो l संसद्ले गर्नुपर्ने नौ वटा कार्यमा नीतिको अध्ययन पनि पर्ने भएकोले सांसदहरूले त्यसलाई उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ, डा उप्रेतीले थप्नुभयो l

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप परियारले कार्यान्वयन राम्रो नहुने नीतिलाई राम्रो नीति भन्न नहुने जिकिर गर्दै नीतिको प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी बसाउनुपर्ने बताउनुभयो l हरेक वर्ष हाम्रो श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने र वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकको बारेमा प्रचलित तथ्याङ्क गलत रहेको बताउँदै तथ्याङ्कगत त्रुटि सुधारका उपायहरू खोजीका लागि पनि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले अनुसन्धानको पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो l

उच्च सरकारी वकिल कार्यालय धनकुटाका सहन्यायाधिवक्ता गोविन्द खनालले सबै मन्त्रालयहरूसँग नीति र कानुनहरू हुने तर नीति र कानुन निर्माण गर्दा एक अर्काको बिचमा तादात्म्य मिलाउने काम चाहिँ नभएको औँल्याउनुभयो l उहाँले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नीति र कानुनको अध्ययन गरेर यो कुरालाई बाहिर ल्याउन आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभयो l

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थीले हरेक मन्त्रालयहरूले नीतिको अध्ययन गर्दा या नीति तयार गर्दा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान अनिवार्य रूपमा सामेल हुनुपर्ने जिकिर गर्नुभयो भने नायब महालेखापरीक्षक हुमनाथ सुबेदीले महालेखा परीक्षकको कार्यालय र प्रतिष्ठानको बिचमा एमओयू गरेर सहकार्य गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो l

सहभागी सहसचिवहरूले नीतिगत विषयहरूमा प्रतिष्ठानबाट सुझाव लिनुपर्ने सचिवस्तरीय निर्णय भएको स्मरण गर्नुका साथै प्रतिष्ठानलाई सार्वजनिक नीतिको स्रोतकेन्द्र बनाउनुपर्ने र यसलाई नीति प्रयोगशालाको रूपमा समेत विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नयाँ परियोजना सञ्चालन गर्न नयाँ नीति चाहिए पनि परियोजना सम्पन्न भइसक्दा समेत नीति नबन्ने अवस्थालाई परिवर्तन गर्न के गर्नु पर्ने हो त्यसको गहिरो अध्ययन गर्नु जरुरी भएकोमा उहाँहरूको जोड रह्यो l

कार्यक्रममा सहसचिव कल्पना श्रेष्ठ, गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत प्रदेश सचिव शम्भु राज रेग्मी, सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार भुवन गिरि लगायतले पनि आफ्नो विचार राख्नुभएको थियो l

अध्ययनको वातावरण मिलाइदिएकोमा नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अध्ययन निर्देशक त्रिलोचन पौड्यालले नीति अनुसन्धानलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो l

सहसचिवहरूको प्रस्तुतिमा मूलत: निम्न विषयहरूमा जोड दिइयो l
१. कानुन निर्माणसम्बन्धी विद्यमान १२ बुँदे अवधारणापत्रअनुसार सम्बन्धित नीतिहरूको पुनरावलोकनपछि मात्र कानुन निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिनु पर्छ
२. विद्यमान नीतिहरूको कार्यान्वयन प्रभावकारी छ या छैन त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी बसाइनु पर्छ l
३. हाम्रा तथ्याङ्कहरूमा एकरूपता छैन l कतिपय तथ्याङ्कहरू त्रुटिपूर्ण छन् l तथ्याङ्क सुधारका उपायहरू खोजीका लागि पनि नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले अनुसन्धानको पहल गर्नुपर्छ l
४. कतिपय सन्दर्भमा सम्बन्धित नीति र कानुनबिच नै तादात्म्य देखिन्न l यो समस्या हल गर्न के गर्नु पर्ला यसलाई पनि अनुसन्धानको विषय बनाइनुपर्छ l
५. मन्त्रालयहरूले नीतिको अध्ययन गर्दा या नीति तयार गर्दा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान अनिवार्य रूपमा सामेल हुने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ l
६. प्रतिष्ठानलाई सार्वजनिक नीतिको स्रोत केन्द्र र नीति प्रयोगशालाको रूपमा विकास गरिनुपर्छ l
७. नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलगायत सम्बन्धित सबै संस्थाहरूसँग समझदारी पत्र (एमओयु ) मा हस्ताक्षर गरी सहकार्यलाई संस्थागत गर्नुपर्छ l