नेपालमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला: नियमन र सेवाको स्थितिसम्बन्धी सार्वजनिक नीति संवाद सम्पन्न

मिति: २०७८ माघ १४

स्थान: नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान (भर्चुअल) 

कार्यक्रमको उद्देश्य

यो नीति संवाद “राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला नीति २०६९” को समीक्षाको लागि थप सूचना र तथ्याङ्क जुटाउनको लागि जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाहरूको सञ्चालन र नियमनसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरू र विज्ञहरूबाट सूचना सङ्कलन गर्नको निम्ति गरिएको थियो ।

राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला नीति २०६९ को अन्तर्वस्तु (कार्यनीति र संस्थागत संरचना) मा छुटेका विषयहरू, कार्यनीतिहरूको कार्यान्वयन अवस्था तथा कार्यान्वयनमा आएका समस्या, प्रयोगशाला सेवाको अवस्था, गुणस्तर र सेवाग्राहीको धारणा, गुणस्तरीय सेवा विस्तारको लागि गर्नुपर्ने कामहरू, नयाँ नीतिमा उल्लेख गरिनु पर्ने विषय र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला नीति परिमार्जनका लागि प्रमुख ज्ञानका स्रोत (मापदण्ड, प्रतिवेदन, स्रोत व्यक्ति र संस्था आदि) बारे सुझाव सङ्कलन गर्नु यस संवादको खास उद्देश्यहरू थिए ।

कार्यक्रम सञ्चालन विधि

कार्यक्रमको सुरुमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको प्राकृतिक स्रोत तथा प्रविधि नीति अध्ययन केन्द्रका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. दीपक कुमार खडकाले सबै सहभागीलाई स्वागत गर्दै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीलाई स्वागत मन्तव्य दिन आग्रह गर्नुभयो । कार्यकारी अध्यक्षले पनि सहभागी सबै विज्ञहरूलाई छलफलमा सहभागी भएकोमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दै प्रतिष्ठानबारे संक्षिप्त जानकारी गराउनुभयो । डा. दीपक कुमार खडकाबाट संवादको मूल विषयमा एक पावरपोइन्ट प्रस्तुति पश्चात् संवाद कार्यक्रमको सञ्चालन भएको थियो । करिब ५० जना उपस्थित सो कार्यक्रमको  अन्तमा  नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुराज उप्रेतीले महत्त्वपूर्ण सुझावहरू आएको, नीति निर्माण र नीति समीक्षाका लागि प्रतिष्ठानले बनाइएको दिग्दर्शन मुख्य सचिव को अध्यक्षतामा सबै मन्त्रालयका सचिवहरूको बैठकको समेत पृष्ठपोषणमा परिमार्जित गरिएको जानकारी दिँदै र कुनै नीतिबाट प्रभावित हुने वा सम्बन्धित  सरोकारवालासँग छलफल नगरी बनेको नीति जतिसुकै राम्रो ठानिए पनि काम नगर्ने बताउँदै  सहभागी सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नु भयो ।

वक्ताहरूको धारणा

प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला १ का निर्देशक जयवेन्द्र यादवले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला एउटा अड्डा भन्दा पनि देशभरिका प्रयोगशालाको अभिभावकका रूपमा हुनुपर्ने र यसलाई विभाग स्तरसम्म पुर्‍याउनु पर्ने उहाँको धारणा थियो। उहाँले नेपालका प्रयोगशालामा प्रयोग हुने सामानको गुणस्तरको लागि नेपाललाई सुहाउँदो एउटा छुट्टै विभाग स्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रयोगशाला सेवामा लागेका मध्येबाट हाल बनेको चिकित्सा सेवा आयोगमा कुनै पनि प्रतिनिधि नभएकोमा उहाँकोअसन्तुष्टि थियो । ल्याबोरेटरी रजिस्ट्रेसन, अनुगमन र सुपरभिजनका लागि प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश स्तरको प्रयोगशाला बनिसकेको हुनाले ए देखि ई तहका प्रयोगशालाहरू प्रदेश स्तरबाट नै सञ्चालन हुनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका प्रमुख मेडिकल टेक्नोलोजिष्ट डा. ज्योति आचार्यले मन्त्रालयमा प्रतिनिधित्वको लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई अभिभावकै रूपमा लिइए पनि प्रयोगशालाबाट कुनै प्रतिनिधि नभएको उजागर गर्नुभयो। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले पब्लिक हेल्थको अगुवाको रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो । गुणस्तरयुक्त सामान आपूर्तिको लागि एउटा छुट्टै संरचना हुनुपर्ने र त्यसका लागि प्राविधिक सुविधा पनि उपलब्ध हुनु पर्ने तर प्रयोगशालासम्बन्धी न्यूनतम सेवाका लागि दरबन्दी समेत पर्याप्त नभएको भन्दै आचार्यले प्याथोलोजिष्टलाई मात्र प्राथमिकता दिनुको साटो प्रयोगशालासम्बन्धी अध्ययनरत सम्पूर्ण समूहले समान अवसर पाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

त्रिवि शिक्षण अस्पतालका डा. अशोककुमार झाले  नेपालमा विशेष गरेर आईभीएफ सेन्टर जस्ता फर्टिलिटी क्लिनिकहरू धेरै खुलेको तर त्यसलाई अनुगमन गर्ने कुनै नीति नियम नहुँदा अवैधानिक अभ्यास अत्यधिक हुने गरेको बताउँदै त्यस्ता क्लिनिकहरूको वर्गीकरण सहित नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव दिनु भयो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्सा अध्ययन संस्थानका सहप्राध्यापक डा. विनोद कुमार यादवले  जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामामा काम गर्ने कर्मचारीहरूको दुई वटा समूह भएकोले प्रयोगशाला सञ्चालनमा धेरै समस्या भइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो । निर्देशकमा पनि जो सुकै सचिव हुने गरेकोमा पनि उहाँको असन्तुष्टि थियो। यस्तो प्रवृत्ति चाँडै नहटाइएमा यो प्रयोगशालालाई प्रयोगशाला नभनी जनस्वास्थ्य प्याथोलोजी भन्नु उचित हुने उहाँले बताउनु भयो । निर्देशक समितिको सल्लाहकार समितिमा पनि प्राबिधिक समूहबाट निकै कम प्राविधिक राखेकोमा उहाँको असन्तुष्टि थियो । जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला नीति बनाउने केन्द्र हुनुपर्नेमा अहिले परीक्षण गर्ने केन्द्र मात्र भएको, जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले परीक्षणलाई भन्दा पनि  भोलिको दिनमा स्वास्थ्य सेवा विभागले के गर्न पाउने र नपाउने जस्ता कुरामा बढी ध्यान दिनु पर्ने उहाँको सुझाव थियो।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्रवोध रिसालले प्रयोगशालासम्बन्धी नीति नियम र प्रयोगशालाकर्मीको वृत्ति विकासमा सहयोग पुग्ने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत छुट्टै महाशाखाको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिँदै नीति नियम मापदण्ड हेर्ने छुट्टै महाशाखाको आवश्यक रहेको बताउनु भयो। जुनसुकै माध्यमबाट भित्रिने गुणस्तरहीन सामानले प्रयोगशालाको गुणस्तरमा प्रश्न खडा हुने गरेको अनुभव सुनाउँदै उहाँले प्रयोगशाला वर्गीकरण, दर्ता र नवीकरण सङ्घीय सरकार वा जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले मात्र हेर्दा प्रभावकारी नहुने धारणा छ राख्नु भयो । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला सब्जेक्ट कमिटी   संयोजक  सञ्जय साहले जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा मानव स्रोतलाई प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धान गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । नीति अनुसन्धानले राज्यको अवस्था र क्षमता अनुसार प्रयोगशालाको जनशक्ति उत्पादन र आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्न सक्नुपर्नेमा उहाँको जोड रहेको थियो । फोहोरमैला व्यवस्थापनका सन्दर्भमा रसायनजन्य फोहरबारेमा पनि कुरा गर्न छुटाउन नहुने भन्दै उहाँले ल्याबको काम गर्दा केमिकल वेस्टमा बायोकेमिकल वेस्टेजहरू मिसिने  र यी केमिकल वेस्ट भोलिका दिनमा फेरि रिसाइकल भएर हाम्रो पानीमा मिसिएर पुनः प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्ने भएकाले देशभरिका सबै  तहमा  केमिकलको  प्रयोग भइरहेका छन् तेसैले यो विषयलाई बेवास्ता गर्न नहुने बताउनु भयो ।

प्राध्यापक डा. जीवन बहादुर शेरचनले नेपालका ३ हजार १ सय ४१ भन्दा बढी प्रयोगशालालाई ए देखि ई श्रेणीसम्म  वर्गीकरण गरिएको भएता पनि साधारण जनशक्ति राखेर मुनाफा कमाउनको लागि मात्र प्रयोगशालाहरू सञ्चालन गरिरहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो । उपत्यकामा रहेका कतिपय प्रयोगशालाहरूमा उच्चस्तरको जाँच हुने भए पनि त्यहाँबाट आउने परिणाममाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था छ । त्यस्ता प्रयोगशालामा ब्याचलर डिग्री पनि नगरेका जनशक्तिले काम चलाउने गरिएको दाबी समेत उहाँले गर्नुभयो । उपत्यका  बाहिरबाट आउने ल्याबको रिजल्ट राम्रो आउनका लागि गुणस्तरयुक्त केमिकल, रिएजेन्ट भएमा मात्र राम्रो रिजल्ट आउने भए पनि यसको जिम्माऔसधि व्यवस्था विभागलाई  दिइएको कारण सो विभाग फर्मास्युटिकललाई मात्र हेर्ने निकाय भएकोले कुन स्तरको केमिकल प्रयोग गर्ने भन्ने निर्क्योल समेत गर्न नसक्ने उहाँको दाबी थियो । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको दायरा बढाएर अनुगमन अनुसन्धान गर्ने निकायका रूपमा अघि बढ्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनु भयो । नेपालमा अहिले राष्ट्रिय स्तरमा उच्च अनुसन्धान गर्ने निकाय नभएकोले कुनै जिल्लाको कुनै स्थानमा महामारी फैलिएमा त्यहाँको नमुना ल्याएर अनुसन्धान गरी नीतिगत तहमा लैजाने निकाय चाहिने समेत उहाँको भनाइ थियो ।

मेडिकल ल्यावोरेटरी एसोसिएसन अफ नेपाल (मेलान) का राजेन्द्र खड्काले  सरकारी तथा नीजि क्षेत्रमा सञ्चालित प्रयोगशालाहरूको समय सापेक्ष सुधार गर्दै जानुपर्ने तर राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले नियमन र अनुगमन गर्दै आएको भएता पनि यस क्षेत्र सुधारका लागि अपेक्षित सुधार नभएको बताउनुभयो । स्वास्थ्य सेवाको महत्त्वपूर्ण अङ्गका रूपमा रहेको स्वास्थ्य प्रयोगशाला सेवालाई गुणस्तरीय, व्यवस्थित गर्नका लागि २०६३ मा मेलानको स्थापना गरेरै यो क्षेत्रको विकासका लागि कानुनको माग राखी आफुले काम गरिरहेको बताउनु भयो अहिलेसम्म बनेका नीतिहरू आत्म केन्द्रित मात्रै बनेको ठोकुवा गर्दै उहाँले नीति पूर्वाग्रही भएकोले पछिल्ला दिनमा कार्यान्वयनमा पनि अप्ठ्यारो भएको अनुभव व्यक्त गर्नु भयो। नीतिगत तहमा रहनेहरू यस क्षेत्रको संस्थागत संरचनामा नै बेखबर हुने अवस्थाले चुनौती थपिएको संकेत गर्दै उहाँले  हाल डी र ई तहको प्रयोगशाला स्थानीय निकायले दर्ता गरिदिने भनेको मा यस्ता प्रयोगशाला दर्ता गर्नका लागि चाहिने मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने संरचना स्थानीय निकायमा छ कि छैन सो बारे पनि सोच्नु पर्ने बताउनु भयो ।  

नेपाल हेल्थ प्रोफेशनल काउन्सिलका रजिष्ट्रार पुष्पराज खनालले विज्ञताका विषयमा सम्मान गर्नुपर्ने भएपनि दायराभन्दा बाहिर जाँच गर्ने अवस्था रहेकोले यसलाई अनुगमन र नियन्त्रण गर्न जरुरी रहेको र प्रयोगशाला नीति २०६९ को मस्यौदाको क्रममा को सहभागी भए र कसले अनुमोदन गरे भन्नेतिर हेरियो भने विज्ञको संलग्नता थिएन कि जस्तो देखिएको बताउनु भयो । स्वास्थ्यसम्बन्धी तथ्यांकमा छलफल गर्दा, नीति नियम बनाउँदा र स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्दा जनशक्तिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने तर यो विषयमा सम्बन्धित विज्ञलाई संलग्न नगराएको अनुभव उहाँले बताउनु भयो। मुलुक सङ्घीयतामा गएपनि, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला सङ्घीयतामा नगएको उहाँको आरोप थियो।

धुलिखेल अस्पतालका हेमाटोलोजिष्ट विज्ञ सुरेन्द्र कोजुले स्वास्थ्य प्रयोगशालाको मुख्य विधाको रूपमा माइक्रोबायोलोजी, हेमाटोलोजी, बायोकेमेष्ट्री रहेको तर हाल विशेषतः बायोकेमेष्ट्री र माइक्रोबायोलोजीलाई फोकस गरेपनि हेमाटोलोजीलाई महत्त्व नदिएको गुनासो गर्दै देशमा हेमाटोलोजी विज्ञ पर्याप्त  भएको बताउनु भयो।

वीर अस्पतालकला डेपुटी चिफ एमएलटी राम विनय साहले मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजीको जनशक्ति उत्पादनको संयन्त्रमै खोट देखिएको उल्लेख गर्दै सरकारी स्तरकै कलेजहरू नै चार पाँच वटा रहेकोमा ती कलेजहरूले राष्ट्रिय स्तरकै पोस्ट ग्र्याजुएट जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका र प्याथोलोजीमा जनशक्ति आइरहेको बताउनु भयो । तथापि, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजीको कुनै पनि विधामा ब्याचलर लेभलमा कुनै पनि जनशक्ति उत्पदान नभएको बताउँदै नेपालमा अहिले धेरै वटा मेडिकल कलेज भएर पनि प्रयोगशालामा भने अभाव हुने गरेको बताउनु भयो । जनशक्ति उत्पादनका लागि कलेजहरूले आफ्नो अनुपात अनुसार जसरी एमडी र एमएसका लागि जुन जनशक्ति उत्पादन गर्दैछन् त्यसै गरी प्रयोगशालाका लागि पनि महत्त्व दिएर हेर्न अनुरोध गर्दै जनस्वास्थ्य ऐनले तोकिएको मापदण्ड अनुसार काम गर्न आग्रह गर्नु भयो ।

मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिच्युट ओफ हेल्थ साइन्सेजका डा. महेन्द्र भट्टले बि. सं २०२१ सालमा स्थापना भएको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अहिलेसम्म परिमार्जन हुँदै आएकोमा सम्मान गर्नुपर्ने तर प्रयोगशालाको भूमिका के हुने र अब कसरी अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा आधारित भएर यसको नीति परिवर्तन हुनुपर्ने धाराणा राख्नुभयो । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अन्तरगतका नीति नियम, योजना व्यवस्थापन, गुणस्तर निर्धारण, अनुगमन, जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधार लगायतको अवस्था भने नाजुक रहेको उहाँको भनाइ थियो । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई सेवाको रूपमा मात्र अगाडि बढाएर प्रयोगशाला चिकित्सा आयोगलाई पनि विस्तार गर्नुपर्ने  डा. भट्टले बताउनुभयो । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रको पनि जरुरी रहेको र  प्रयोगशालाका सेवाका लागि आवश्यक स्रोतको लागि नीतिमा उल्लेख गर्न सकेमा भावी दिनमा प्रयोगशाला उच्च स्तरको हुने उहाँको राय थियो । विभाग अनुसार प्रयोगशालाहरू प्रादेशिक तहसम्म स्थापना हुनुपर्ने तथा सरकारी, सामुदायिक र निजी प्रयोगशालाको पुनः वर्गीकरण हुनु पर्ने भन्दै उहाँले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला अथवा चिकित्सा सेवा विभाग अन्तरगत पर्ने प्रादेशिक अधिकारको विषयमा पनि विचार गर्नु पर्ने एवम् सरकारी तथा सामुदायिक स्तरका प्रयोगशालाको ग्रेड निर्धारण गरी अनुगमन गर्नुपर्ने उहाँको मत थियो ।

मलिक्युलर बायोलोजिष्ट गुणराज ढुङ्गानाले  सेवाग्राहीले जतिसुकै शुल्क तिरे पनि परीक्षणको गुणस्तर र नतिजामा फरक नपर्ने सुनिश्चिताका लागि नीतिमा उल्लेख हुनुपर्ने बताउनुभयो । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण गर्ने र परीक्षणको नतिजा दिने मात्र काम भइरहेको भन्दै उहाँले नीतिमा अनुसन्धानका कुरा भए पनि कार्यान्वयनको पाटो अति फितलो रहेको बताउनुभयो । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको मुख्य भूमिका भनेको रोकथाम, नियन्त्रण र निगरानी हुनुपर्ने भएता पनि प्रयोगशाला रोग डाइग्नोष्टिकमा मात्रै केन्द्रित भएको उहाँको भनाइ थियो। कृष्ण प्रसाद रिजालले नीति तथा निर्देशिकालाई आवधिक रूपमा सुधार गर्दै लैजानुपर्ने देखिएको भन्दै स्वास्थ्य प्रयोगशालाको नीति बन्दै गर्दा सो नीति सङ्घीयतामा आधारित हुनु पर्ने राय राख्दै प्रयोगशालाको अनुगमन, गुणस्तर मापदण्डलाई बढी प्राथमिकता दिने र लागु नहुने कानुनलाई हटाएर नीति परिमार्जन हुनुपर्ने धारणा पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

छलफलमा उठेका साझा सवाल/सुझावहरू:

• राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको एउटा छुट्टै महाशाखा हुनुपर्ने,
• नेपालमा उपकरण तथा केमिकल भित्राउनका निम्ति अनुसन्धान तथा नियामक निकाय हुनुपर्ने,
• हाल सञ्चालनमा रहेको प्रयोगशाला अध्ययन संस्थानहरूको गुणस्तरमा वृद्धि गर्न ठोस कदम चालिनुपर्ने,
• बायोकेमेष्ट्री र माइक्रोबायोलोजीलाई जस्तै हेमाटोलोजीलाई पनि महत्त्व दिनुपर्ने,
• प्रयोगशालाको भूमिका र कार्यविधिमा आधारित भएर नयाँ नीति बनाउनु पर्ने,
• अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा परीक्षण चाप अनुसारको जनशक्ति व्यवस्थापन गरिनुपर्ने र
• स्वास्थ्य प्रयोगशालाको नीतिलाई सङ्घीय कानुन अनुसार बनाइनु पर्ने ।