नेपालमा गाँजा खेतीको वैधानिकीकरणका सम्भावना र चुनौती सम्बन्धी संवाद कार्यक्रम सम्पन्न

मिति : ३१ जेठ २०७९
स्थान : नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, नारायणहिटी, काठमाडौँ
कार्यक्रम सञ्चालन विधि
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले संयुक्त रूपमा आयोजना गरिरहेको “नेपालमा गाँजा खेतीको वैधानिकीकरण: सम्भावना र चुनौती” सम्बन्धी अनुसन्धानको सन्दर्भमा आयोजित नीति संवादको अध्यक्षता र सञ्चालन नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा विष्णु राज उप्रेतीले गर्नु भएको थियो l संवादको सुरुमा मन्तव्य राख्दै नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का कार्यकारी प्रमुख डा प्रदीप ज्ञवालीले गाँजाको औषधीय विशेषता र महत्त्व भएकाले औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजामा भएको प्रतिबन्ध हटाउनु उपयुक्त हुने कुरामा जोड दिनु भयो l त्यस्तै अनुसन्धानमा संलग्न दुवै संस्थाका प्रतिनिधिहरूले अनुसन्धानको प्रारम्भिक नतिजाको बारेमा संक्षिप्त प्रस्तुति गर्नु भएको थियो l त्यसपछि आमन्त्रित विज्ञहरूले आ-आफ्नो धारणा राख्नु भयो l

उक्त संवाद कार्यक्रममा दुवै आयोजक संस्थाका प्रतिनिधिहरू, माननीय शेर बहादुर तामाङ, औषधि विज्ञ, शिक्षाविद्, व्यापारी, अनुसन्धानकर्ताहरूलगायतको उपस्थिति रहेको थियो |

वक्ताहरूको धारणा
संवादमा आफ्नो धारणा राख्दै काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा.पन्ना थापाले सोही विश्वविद्यालय अन्तर्गत गाँजा सम्बन्धी अध्ययन सेन्टर नै स्थापन गरिएको तर देशको झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियाले गर्दा अध्ययनमा बाधा पुगिरहेको असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो | अध्ययनका लागि गाँजा प्रयोग गर्न पाउने कानुन हुँदाहुँदै पनि अध्ययनकर्ताको समेत यसमा पहुँच नहुने अवस्था रहेको बताउँदै डा पन्नाले अनुसन्धानमा मात्र सीमित नभई कार्यान्वयन (action) मा नै जानु पर्नेमा जोड दिनु भयो l गाँजालाई गैर अपराधीकरण गरी नियमन गर्नुपर्ने, यसलाई युवाहरूको पहुँच बाहिर राख्नु पर्ने, गाँजालगायत अन्य प्रजातिको “अन्तर्राष्ट्रिय पेटेन्ट अधिकार” लिनका लागि विशेष पहल गर्नु पर्ने र गाँजाका केही नराम्रा पाटा पनि भएको हुँदा तिनलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न उचित कानुनी व्यवस्था गरिनु पर्नेमा उहाँको जोड थियो |

अल्लो सङ्घका प्रमुख सल्लाहकार प्रतीक कार्कीले गाँजाको विषयमा छलफल हुँदै गर्दा गाँजाले वातावरणमा पर्ने सकारात्मक असर – जस्तै, कार्बन जम्मा हुने अवस्था (sequestration) – को बारेमा पनि चर्चा गर्न र नयाँ नियम लागू गर्नुअघि पूर्व तयारीमा जोड दिन जरुरी रहेको बताउनुभयो | गाँजाबाट ६०,००० भन्दा बढी सामग्रीको उत्पादन गर्न सकिने तर त्यसको लागि प्रक्रियागत रूपमा जान सामाजिक, वातावरण र सरकारी मानकसहितको अध्ययनको खाँचो रहेको छ, उहाँले भन्नु भयो |

अध्ययन टोलीका सदस्य सह प्राध्यापक डा. राजेन्द्र ज्ञवालीले प्रस्तुति र यस्ता छलफलमा सकारात्मक पक्षलाई मात्र होइन चुनौती र विगतबाट सिकेका पाठलाई पनि समेटिनु पर्नेमा जोड दिनुभयो | उदाहरणका लागि, उहाँले थप्नु भयो, गाँजाले क्यान्सरका बिरामीमा केमोथेरापीको नकारात्मक असर (side effect) लाई कम गराउन सहयोग गर्छ तर गर्भवती महिलाले यसको प्रयोग गर्दा भ्रूणको दिमागमा घातक असर पर्छ l गाँजा प्रयोगको सही मात्रालाई प्रमाणीकरण गर्न नसके यसले भयावह स्थिति सृजना गर्न सक्ने चुनौतीलाई पनि प्राथमिकता राखौँ, उहाँले आग्रह गर्नुभयो l

राष्ट्रिय युवा परिसंघ, नेपालका सचिव सम्राट गौचनले नेदरल्याण्ड्समा ‘धौलागिरि केक’ भनेर नेपालको गाँजा बिक्री हुने र ‘अलि बाबा’ कम्पनीले अनलाइनमार्फत खुलेआम गाँजा , नेपाल बिक्री गरिरहँदा हामी चाहिँ यसलाई अवैध कारोबार मानिरहेका छौँ l यो बेमेललाई कसरी सम्बोधन गर्ने हो हामी गम्भीर हुनु पर्छ | आयुर्वेद र वैकल्पिक चिकित्सा विभागका डा. शारदा खनालले गाँजाका आयुर्वेदिक प्रयोग बारेमा जानकारी दिँदै युवा वर्गमा विद्यालय स्तरदेखि नै चेतनामूलक कार्यक्रम राख्दा कुलतलाई रोक्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो |

गाँजा खेतीमा आबद्ध गणेश ऐडीका अनुसार नेपालमा हाल १,८०,००० बिघा हेक्टरमा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्न १०६ फर्म दर्ता भएका छन् l तर, आर्थिक भरण पोषण गर्ने उद्देश्यका साथ खेती गर्नका लागि भने कृषकहरूलाई कानुनी बन्देज छ l महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका सहायक महान्यायाधिवक्ता शुभाष भट्टराईले अल्लो व्यापारीले सहज पहुँच पाएको तर गाँजा अध्ययनकर्ताले नपाएकोमा दुख व्यक्त गर्दै यसको निर्क्योल गर्नका लागि संस्थागत समन्वय गर्न जरुरी रहेको बिचार व्यक्त जाहेर गर्नुभएको थियो | लागू औषध ऐन २०३३ लाई वैज्ञानिक अनुसन्धानका आधारमा (गुण-दोष पर्गेली) संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तथा गाँजाको औषधीय र अन्य गुणको बारेमा आम मानिसलाई सचेत गराउन सक्ने हो भने गाँजाको बारेमा समाजमा रहेको नकारात्मक सोच हट्ने र गाँजाको बारेमा सकारात्मक मत बन्न उहाँको जिकिर थियो l

माननीय शेर बहादुर तामाङले संसदमा गाँजाको बारेमा छलफल जारिरहेको उल्लेख गर्दै प्रस्तावित विधेयक सामाजिक दृष्टिकोणका आधारमा नै बनेकोले यसले छलफलमा उठेका कतिपय मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्ने बताउनु भयो l नेपालका (पर्पल हेज जस्तै) विशेष प्रजातिलाई पेटेन्ट लिने गरी कार्य अगाडि बढाउन कोसिस भइरहेको चर्चा गर्दै माननीय तामाङले क्यासिनो मोडेल अपनाएर पर्यटकहरूका लागि गाँजा उपलब्ध गराई मनोरञ्जनको पक्षलाई पनि सम्बोधन गर्न सकिने बताउनु भयो l क्यासिनो मोडेल अपनाउँदा हाम्रो युवा वर्ग सुरक्षित हुने उहाँको राय थियो l

संवादको समापनमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. उप्रेतीले नेपालमा नीति बनाउने अभ्यासलाई परिवर्तन गर्न जरुरी भएको बताउनुभयो l ऐन र नीतिको बिचमा तालमेल नभएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष उप्रेतीले राजनैतिक नेतृत्व नीति निर्माणमा सक्रिय नहुने र नीति बनाउने काम कर्मचारीबाट हुने अबस्था रहेकोले नीतिको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो l कानुनको आश्यकता नीतिले तय गर्नु पर्छ भन्दै अध्यक्ष उप्रेतीले थप्नुभयो – कानुन नीतिको आधारमा बनाउने र नीति नबनेको भए नीति बनाई नीति र कानुनबिचको समन्वय स्थापित गरी तिनलाई प्रभावकारी बनाउने वातावरण तयार गर्नु पर्छ l

अन्तमा, अध्यक्ष उप्रेतीले महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि उपस्थित सबै विज्ञहरूप्रति धन्यवाद ज्ञापनसहित संवादको समापन गर्नुभयो l