नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको चौथो वार्षिकोत्सव सम्पन्न

मिति: ०९ असोज २०७९ (25 September 2022)

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले २०७९ असोज ९ गते आइतबार आफ्नो चौथो वार्षिकोत्सव कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ l नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा विष्णु राज उप्रेतीको सभापतित्वमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरू, विश्व विद्यालयहरू, अनुसन्धानको क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घ-संस्थाहरू, गैरसरकारी निकाय तथा प्रबुद्ध वर्गको प्रतिनिधित्व रहेको थियो l पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रित हुनुहुन्थ्यो भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका राज्यमन्त्री माननीय उमेश श्रेष्ठ तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले विशेष अतिथिको आतिथ्य ग्रहण गर्नु भएको थियो l
कार्यक्रमको सुरुमा प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष तथा कार्यक्रमका सभाध्यक्ष डा. विष्णु राज उप्रेतीले अतिथिहरूको हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै प्रतिष्ठानका वार्षिक उपलब्धि र चुनौतीहरूको प्रस्तुति गर्नु भयो l अध्यक्ष उप्रेतीले अनुसन्धानको उच्च गुणस्तर कायम गर्न तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएका आन्तरिक कार्यविधि र निर्देशिकाहरू; प्रतिष्ठानले सम्पन्न गरेका अनुसन्धान परियोजनाहरू र तिनका आधारमा प्रकाशित अनुसन्धान प्रतिवेदनहरू; अध्ययन तथा अनुसन्धानबाट प्राप्त निचोडका आधारमा नेपाल सरकारसमक्ष प्रस्तुत नीति सिफारिसहरू; जनसरोकारका विभिन्न सवालहरू समेटेर गरिएका नीति संवादहरू; तथा, रेडियो नेपालसँगको सहकार्यमा प्रसारित “नीति अनुसन्धानमा हाम्रा प्रयासहरू” शीर्षकको नियमित रेडियो कार्यक्रमलाई यो वर्षका मुख्य उपलब्धिहरूको रूपमा चर्चा गर्नु भयो l
त्यस्तै, छिटो-छिटो नेतृत्व परिवर्तनले प्रतिष्ठानको संस्थागत स्थायित्वमा ल्याएको अप्ठ्यारो; अत्यन्त सीमित आर्थिक स्रोतका कारण अध्ययन-अनुसन्धानमा परेको कठिनाइ; लामो समयसम्म बोर्ड सदस्यहरूको रिक्तता र त्यसले महत्त्वपूर्ण रणनीतिक निर्णय लिनमा पुर्‍याएको व्यवधान आदिलाई प्रमुख चुनौतीको रूपमा अध्यक्ष उप्रेतीले प्रस्तुत गर्नु भयो l 
त्यसपछि, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास नीति अध्ययन केन्द्र प्रमुख वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. कल्पना खनालले प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाबाट प्राप्त ‘शुभकामना सन्देश’ वाचन गर्नुभयो l शुभकामना सन्देशमा प्रधानमन्त्रीले “हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकहरूमा विविध खालका समस्याहरू समाधान गर्न धरातलीय यथार्थ र प्रमाणमा आधारित तथा दूरगामी सोचसहितका सार्वजनिक नीतिहरू” अपरिहार्य रहेको र “यस्ता नीतिहरू तर्जुमा गर्न गहन अध्ययन र अनुसन्धानको आवश्यकता” पर्ने यथार्थलाई “महसुस गरेर नेपाल सरकारले स्वायत्त प्रकृतिको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान गठन गरेको” उल्लेख गर्नु भएको छ l शुभकामना सन्देशमार्फत नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले विगत चार वर्षमा नीति समीक्षा र नयाँ नीति तर्जुमामा पुर्‍याएको योगदान तथा समसामयिक विषयहरूमा अध्ययन-अनुसन्धानमा आधारित नीति संक्षेप तयार गरी सरकारलाई आवश्यक उपायहरू अवलम्बन गर्न तथा सम्बन्धित क्षेत्रको सुधारमा पुर्‍याएको सहयोगको सराहना गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रतिष्ठानको क्षमता विकास र सुदृढीकरणको लागि नेपाल सरकारले आगामी दिनमा थप सहयोग गर्ने कुरामा विश्वास पनि दिलाउनु भएको छ l
२०७९ मा प्रकाशित नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका प्रकाशनहरूमध्ये नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको वार्षिक प्रतिवेदन; प्रतिष्ठानले प्रवर्धन गरेको जर्नल (Nepal Public Policy Review); हालसम्म प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरेका नीति सिफारिसहरूको सँगालो; काठमाडौँ विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा सम्पन्न अनुसन्धान प्रतिवेदन (Study of Nepal’s Public Policy Processes: Policymakers’ Perception and Use of Information in Decision-Making during the COVID-19 Pandemic” तथा, त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा सम्पन्न अनुसन्धान प्रतिवेदन (Psychosocial Impact of COVID-19 and Related Policy Provisions in Nepal) को विमोचन कार्यक्रमको अर्को आकर्षण थियो l
प्रकाशनहरूको विमोचनपश्चात् नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णु राज उप्रेतीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका राज्यमन्त्री माननीय उमेश श्रेष्ठलाई प्रतिष्ठानको वार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभयो l
गत वर्षबाट सुरु गरिएको नीति अनुसन्धानमार्फत देशको नीति सुधार र नीति नवप्रवर्तनमा योगदान पुर्‍याएका संस्था या व्यक्तिलाई सम्मान गर्ने संस्थागत परम्परालाई कायम राख्दै यो वर्ष नीति–परिपोषक प्राज्ञिक जर्नलको प्रकाशन, नीति–केन्द्रित जनशक्ति प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण एवम् शासकीय संरचना तथा अभ्यासका विविध पक्षसँग सम्बन्धित नीतिगत अध्ययन, अनुसन्धान, संवाद तथा पृष्ठपोषणका माध्यमबाट मुलुकमा सुशासन तथा नागरिक–मैत्री सेवा प्रवाहको अभिवृद्धिमा उल्लेख्य नीतिगत योगदान पुर्‍याएको नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई वर्ष २०७९ को नीति सम्मान स्वरूप रु. एक लाख राशिको नगद पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरियो l त्यसै गरी, विगत चार दशकभन्दा बढी अवधिदेखि दिगो, सम-न्यायिक एवम् फराकिलो आर्थिक वृद्धि तथा सामाजिक विकास, सुशासन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मानव पुँजी निर्माणका माध्यमबाट देशको सर्वाङ्गीण समुन्नतिको सुनिश्चितताका लागि विभिन्न नीतिगत तथा रणनीतिक प्रकृतिका अध्ययन, अनुसन्धान, अभिलेखीकरण, प्रकाशन, विचार–विमर्श, संवाद तथा पृष्ठपोषण गरी तथ्य र प्रमाणमा आधारित सार्वजनिक नीतिको निर्माण र कार्यान्वयनका क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदानको कदरस्वरूप सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र; र स्थापनाको छोटो अवधिमै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, वैदेशिक सम्बन्ध, कूटनीति र परराष्ट्र नीतिका सैद्धान्तिक एवम् व्यावहारिक पक्षमा नीतिगत अध्ययन–अध्यापन, अनुसन्धान, शोध–अन्वेषण, गोष्ठी–अन्तरक्रिया तथा जर्नल प्रकाशनका माध्यमबाट विद्यार्थी, शिक्षक, अनुसन्धाता र नीति–निर्मातामाझ आफ्नो छुट्टै अस्तित्व र पहिचान कायम गरी प्राज्ञिक विशिष्टता आर्जन गर्न सफल त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभागलाई नीति प्रशंसा पत्रमार्फत सम्मानित गरियो ।
यसको साथै, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका मेधावी, परिश्रमी, लगनशील र प्रतिष्ठानको कार्यादेशको खास पक्षमा विशेष योगदान पुर्‍याएका कर्मचारीहरू मध्येबाट श्री कृष्ण प्रसाद बि.के. लाई ‘वर्ष कर्मचारी’ तथा श्री दिपेन्द्र प्रसाद पन्त तथा श्री रिजा मानन्धरलाई ‘विशेष योगदान पुर्‍याएका कर्मचारी’ को रूपमा पुरस्कृत गरियो l
अतिथिहरूबाट मन्तव्य
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले प्राप्त गरेको नीति सम्मान ग्रहण गर्दै नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी प्रमुख डा. राजन खनालले यस सम्मानले नीति क्षेत्रमा काम गर्न अझै हौसला बढेको बताउनुभयो l उहाँले नीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउन नवप्रवर्तनकारी नीति (इनोभेटिभ पोलिसी) निर्माणसम्बन्धी अनुसन्धान र तालिममा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो l उहाँले त्यसका लागि स्टाफ कलेज र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानबिच सम्झौता समेत भैसकेको खुलासा गर्नुभयो l

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हेर्ने राज्यमन्त्री माननीय उमेश श्रेष्ठले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई श्रोत सम्पन्न बनाउन आफ्नो तर्फबाट नेपाल सरकारलाई झकझक्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो l
विशेष प्रवचन
वार्षिकोत्सव कार्यक्रमको प्रमुख आकर्षणको रूपमा आयोजित “नेपाल जस्ता अल्पविकसित मुलुकहरूको विकासमा थिङ्क ट्याङ्क (Think Tank) हरूको भूमिका” का बारेमा प्रवचन दिँदै कार्यक्रमका विशेष अतिथि डा. स्वर्णिम वाग्लेले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान जस्ता संस्थाहरूको मूल काम तथ्यहरूको खोजी-अन्वेषण गरी मिथ्या/भ्रम निर्मूल पार्न लागिपर्नु हो भन्नु भयो l थिङ्क ट्याङ्कहरूले विधायीकी कार्यमा लाग्ने खर्च, नीति निर्माण कार्यमा लाग्ने खर्च र कामै नगर्दा लाग्ने खर्चको बारेमा अध्ययन गरी यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्नु पर्ने र सम्बद्ध सबै साझेदारहरूलाई सुसूचित गराउनु पर्ने बताउनु भयो l शासकहरूको सन्कीपनका कारण श्रीलङ्का सङ्कटमा फसेको उल्लेख गर्दै डा वाग्लेले थिङ्क ट्याङ्कहरूको कुरा नसुन्ने हो भने नेपालमा पनि अप्ठ्यारो पर्न सक्नेतर्फ सचेत गराउनु भयो l देशको नीति निर्माण प्रक्रियालाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन र कुनै पनि निर्णय गर्दा आवश्यक हुने विकल्पहरू खोज्न थिङ्क ट्याङ्कले दिएका सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिइनु पर्नेमा जोड दिँदै थिंक ट्याङ्कलाई बेवास्ता गर्ने र तिनका कुरा नसुन्ने मुलुकले कहिल्यै प्रगति गर्न नसक्ने बताउनु भयो l

सोही विषयमा बोल्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ज्ञान उत्पादन गर्ने अनुसन्धान संस्थाका अध्ययन प्रतिवेदनहरू यो वा त्यो पक्षको पक्षपोषण गर्ने ढङ्गबाट आउनु नहुने कुरामा जोड दिँदै देशमा पर्न सक्ने भूराजनीतिक प्रभावको बारेमा पनि अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउनु भयो l उहाँले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको अवधारणा आफ्नै प्रधानमन्त्री कालमा सुरु भएको र पछिल्लो सरकारले त्यसलाई लागु गरेको बताउँदै यस्ता थिङ्क ट्याङ्कलाई गठन आदेशको माध्यमबाट नभई छाता ऐन मार्फत संस्थागत गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो । देशको सर्वाङ्गीण विकास गर्न बनाइने नीति र निर्णयमा प्रमाणको, ज्ञानको उत्पादन अपरिहार्य हुने र त्यसको लागि प्रतिष्ठान जस्तो थिङ्क ट्याङ्कको उल्लेख्य भूमिका हुने कुरामा आफू प्रस्ट भएको भन्दै ज्ञानसँग सम्बन्धित यस्ता संस्थाको सबलीकरण र विस्तार जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
डा. भट्टराईले थिङ्क ट्याङ्कले पहिलेका ऋषिमुनिले जस्तो जङ्गलमा गएर तपस्या गरेर ज्ञान उत्पादन गर्ने होइन भन्दै थिङ्क ट्याङ्कले उत्पादन गर्ने ज्ञान नीति निर्माणमा संलग्न संस्थाहरू, व्यक्तिहरू, जनताका प्रतिनिधिहरू इत्यादिको सह-उत्पादन (co-creation), सह-रचना (co-design) र सह-व्यवस्थापन (co-management) हुने हुँदा यस्तो प्रक्रियाबाट निर्मित ज्ञान तथ्यपरक, भरपर्दो र वैध हुने बताउनु भयो l थिङ्क ट्याङ्कले आफ्ना कुराहरू प्रसारण गर्दा अनावश्यक पक्षपोषण (advocacy) बाट जोगिन उत्तिकै जरुरी रहेकोमा पनि उहाँको जोड रह्यो । आलोचनात्मक चेत, सत्तामाथि औँलो ठड्याउने स्वतन्त्रता र साधन स्रोतको सहज सुनिश्चितता नभएसम्म थिङ्क ट्याङ्कहरू आकाशको फल मात्रै हुने कुरामा कुनै शङ्का नहुनेमा पनि डा. भट्टराई प्रस्ट हुनुहुन्थ्यो l
“छिपछिपे ज्ञानको टापटिपे गफ दिएर नेता बन्ने राजनीतिज्ञहरू, आफ्नो एकाङ्गी विज्ञता र प्रशासनिक हैसियतको भरमा नीति निर्माणको ठेक्का लिने कर्मचारीतन्त्र, तीन वर्षमा तीन सय दिन तालाबन्दी गरेर तलब-भत्ता खाइरहने विश्वविद्यालयका अगुवाहरू र लाभको नियुक्तिको खोजीमा नेताको ढोका चाहर्ने बुद्धिजीवीहरू रहेसम्म देशमा ज्ञान उत्पादनको खडेरी परिरहने” चेतावनी दिँदै डा. भट्टराईले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका थिङ्क ट्याङ्कहरूले गरेका काम, उनीहरूको वर्तमान अवस्था, उनीहरूले भोगेका चुनौती र दिगोपनका लागि गरिरहेका रचनात्मक अभ्यासहरूको बारेमा राम्रो अनुसन्धान गरी उनीहरूको क्षमता र दक्षताको म्यापिङ गरी थिङ्क ट्याङ्क स्थापना, सञ्चालन, स्वायत्तता र दिगोपनाको बारेमा दीर्घकालीन रणनीति बनाउन आवश्यक रहेकोमा पनि जोड दिनु भयो l
वार्षिकोत्सव समारोहका सबै कार्यक्रमहरू प्रतिष्ठानको आफ्नो जुम, फेसबुक, ट्विटर जस्ता सामाजिक सञ्जालबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको थियो l