नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अनुसन्धानकर्ता र कर्मचारीका लागि बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम

मिति: २०७९ ज्येष्ठ १०

स्थान: नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, नारायणहिटी

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले आफ्ना अनुसन्धाताहरूका लागि बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार सम्बन्धी अभिमुखीकरण-प्रशिक्षणको आयोजना गर्‍यो। बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपाल संस्थाका सचिव बिशु कुमार के.सी. र नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालयका रजिस्ट्रार विष्णु कुमारी भट्टराईले सहजीकरण गर्नुभएको सो अभिमुखीकरणमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सबै अनुसन्धानकर्ता तथा कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

अभिमुखीकरणको सुरुमा सहजकर्ता द्वयलाई प्रतिष्ठानमा स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा विष्णु राज उप्रेतीले प्रतिष्ठानका अनुसन्धाताहरूलाई बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको आधारभूत अवधारणा, यसको अभ्यास र अनुसन्धानसँग तादात्म्यको बारेमा जानकारी दिन आग्रह गर्नुभयो l

विषय केन्द्रित प्रस्तुतीकरणको क्रममा बिशु कुमार के.सी. ले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको बारेमा र विष्णु कुमारी भट्टराईले प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी विषय र सन्दर्भको बारेमा चर्चा गर्नु भयो l विषय विज्ञ द्वयले आफ्नो प्रस्तुतिमा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको विकास, यो अधिकारको औचित्य र प्रकार, औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति र प्रतिलिपि अधिकारका बारेमा अवधारणात्मक र व्यावहारिक जानकारी गराउनु भयो । सहजकर्ताले बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारसँग सम्बन्धित कानुनी र नीतिगत प्रावधान र यसमा रहेका कमी कमजोरी बारे समेत बताउनु भयो । नेपालमा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार प्रशासनसँग सम्बन्धित निकाय र सम्बन्धित कार्य-प्रक्रियाका बारेमा पनि प्रस्तुति गरिएको थियो ।

प्रतिलिपि अधिकारको प्रस्तुतीकरणमा प्रतिलिपि अधिकार, प्रतिलिपि अधिकारका प्रकार, प्रतिलिपि अधिकारले संरक्षण गर्ने सिर्जनाहरू र सिर्जना संरक्षणका लागि पूरा गर्नु पर्ने प्रक्रियाका बारेमा विस्तारमा चर्चा गरिएको थियो l

नीति प्रतिष्ठानलाई सुझाव

प्रस्तुतिको अन्तमा विज्ञ सहजकर्ताहरूले नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई निम्न दुई वटा सुझावहरू पनि दिनु भयो:  

१.       बौद्धिक सम्पत्ति र यसको अधिकार राष्ट्रिय महत्त्वका विषयवस्तु हुन। यस्ता विषयवस्तुसँग सम्बन्धित नीति तथा कानुनलाई समयानुकूल बनाउन यी क्षेत्रसम्बन्धी विकसित भइरहने घटनाक्रमहरूको गहिरो अनुसन्धान र सूक्ष्म विश्लेषणको जरुरी हुन्छ l नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले यस्ता विषयहरूलाई अध्ययन-अनुसन्धानको प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ  l

२.       नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको आफ्नै संस्थागत बौद्धिक सम्पत्ति नीति हुनुपर्छ र अनुसन्धानकर्ता, परामर्शदाता र कर्मचारीहरूसँग सम्झौता गर्दा बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी सर्तहरू समावेश गरिनु पर्दछ।