निर्वाचन प्रणाली एवम् व्यवस्थापन सुधारसम्बन्धी सार्वजनिक संवाद कार्यक्रम

मिति: ५ माघ २०७८

स्थान: (भर्चुअल) नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, सानो गौचरन, काठमाडौं

कार्यक्रमको उद्देश्य

नीति  अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गर्दै गरेको निर्वाचन प्रणाली एवम् व्यवस्थापन सुधारसम्बन्धी अध्ययनको क्रममा विषय विज्ञहरूको राय-सुझाव लिने उद्देश्यका साथ आयोजित यो  सार्वजनिक नीति संवाद निम्न प्रश्नहरूमा केन्द्रित थियो।

• नेपालको मौजुदा निर्वाचन प्रणालीले शासकीय एवम् राजनैतिक स्थिरता सुनिश्चित गर्न नसकेकोले विधिको शासन, सुशासन र विकासमा समेत चुनौती आएको भन्ने प्रश्नहरू उठिरहेका सन्दर्भमा यी प्रश्नहरूको सम्बोधन कसरी गर्ने ?
  • निर्वाचन प्रणाली समानुपातिक तथा समावेशी हुन नसकेको भन्ने सार्वजनिक सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने उपायहरू के हुन सक्छन् ?  
  • स्थानीय तहको निर्वाचन दलीय प्रतिस्पर्धामा आधारित भएकोले सामुदायिक सौहाद्रपूर्ण र सहकार्यमा असर पुगेको तथा सुशासन र विकासमा बाधा पुगेको भन्ने गुनासोलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ?

कार्यक्रम सञ्चालन विधि

कार्यक्रमको सञ्चालन प्रतिष्ठानको शासकीय प्रबन्ध तथा सङ्घीय मामिला नीति अध्ययन केन्द्रका अनुसन्धानकर्ता डा. भोगेन्द्र मिश्रले गर्नु भएको थियो । संवादको सुरुमा प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णु राज उप्रेतीले प्रतिष्ठान तथा निर्वाचन प्रणाली एवम् व्यवस्थापन सुधारसम्बन्धी भइरहेको अध्ययनको विषयमा छोटो मन्तव्य राख्नु भएको थियो भने प्रतिष्ठानको शासकीय प्रबन्ध तथा सङ्घीय मामिला नीति अध्ययन केन्द्रका संयोजक वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. मुक्ति रिजालले संवादका लागि तय गरिएका प्रश्नहरूबारे संक्षिप्त जानकारी गराउनु भएको थियो । यो समग्र अध्ययनको नेतृत्वकर्ता तथा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त श्री नीलकण्ठ उप्रेतीले अध्ययनको बारेमा छोटो प्रस्तुति सहित अन्तरक्रियाको सहजीकरण गर्नु भएको थियो ।

वक्ताहरूको धारणा

उक्त संवादमा आफ्नो धारणा राख्दै पूर्वमन्त्री तथा नेपाल कानून आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले नेपालको निर्वाचन प्रणाली ठीक रहेको, स्वेडन र अन्य युरोपियन मुलुकमा पनि यही प्रणालीबाट निर्वाचन हुँदै आएको बताउँदै नेतृत्वको मानसिकता र उच्च आकांक्षाले गर्दा अहिलेको अवस्था ठीक नभएको जस्तो देखिएको बताउनु भयो । राजनीतिक पार्टी र व्यक्तिले ऐन नियमको पालना गरी आर्थिक पारदर्शिता, सुशासन, खर्च कटौती, जबाफदेहिता जस्ता आधारभूत राजनीतिक मूल्यको पक्षमा गम्भीरताका साथ नियमन र खबरदारी गर्ने हो भने मौजुदा निर्वाचन प्रणालीले अपेक्षित नतिजा दिने उहाँको तर्क थियो ।

पूर्वसभासद तथा कानुनविद खिमलाल देवकोटाले भने नेपालको निर्वाचन प्रणाली भ्रष्टाचारको मुख्य आधार रहेको बताउँदै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्नु पर्ने धारणा राख्नु भयो । राजनीतिक दलहरूले चुनावपूर्व मुद्दामा आधारित गठबन्धन बनाउनु राम्रो हुने तर एउटै व्यक्ति पटक पटक पदमा हुने प्रणालीको अन्त्य हुनु जरूरी रहेको उहाँको राय थियो । राजनीतिक विश्लेषक तुला नारायण साहलेसत्ता र आन्दोलनको राजनीतिमा गठबन्धन गर्ने र अरू बेला सत्तालिप्सा नछाड्ने, आफू भन्दा निम्न जातको नेतृत्व नस्वीकार्ने र आर्थिक रूपमा धनी मान्छेले नेतृत्व गर्ने प्रवृत्ति रहेकोले राजनीतिक स्थायित्वमा व्यवधान पुगेको बताउनु भयो। प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्थासहित राष्ट्रिय सभालाई जातीय सभा र निश्चित निर्वाचन क्षेत्रलाई संरक्षित आरक्षण क्षेत्रको रूपमा निर्वाचन गर्ने प्रणाली विकल्प हुन सक्ने बताउँदै विष्णु थिंगले हाल देखिएको अनावश्यक दलीयकरणको दुखद रहेको बताउनु भयो ।

निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी अध्येता विनोद पौडेलले स्थानीय तहको क्षमता विकासका लागि दलहरूले लगानी बढाउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो भने विज्ञ नहकुल के.सी.ले निर्वाचन प्रणालीलाई जातजाति, भौगोलिक र आर्थिकरूपले समावेशी बनाउनु पर्ने बताउँदै प्रतिपक्षको कुरा नसुनी एकतर्फी गर्ने गलत संस्कृति र महँगो चुनावी प्रक्रिया रहुन्जेलसम्म नेपालको राजनीतिमा सुधार नहुने ठोकुवा गर्नु भयो। निर्वाचन पर्यवेक्षण विज्ञ  राजाराम बर्तौलाले नेपालको निर्वाचन प्रणाली शासकीय स्थिरता र राजनीतिक स्थिरता स्वार्थको राजनीति र नैतिक आचारमा निर्भर हुने विचार व्यक्त गर्नु भयो भने राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठलेराजनीतिक नेतृत्वको प्रवृत्ति व्यक्तिगत फाइदा घाटामा चल्ने किसिमको रहेको र धन हुनेले मात्र चुनाव लड्न सक्ने अवस्था रहेको बताउँदै नेपालको राजनीति चन्दा र पैसासँग जोडिन नहुने राय व्यक्त गर्नु भयो।

पूर्व प्रमूख निर्वाचन आयुक्त दोलक बहादुर गुरुङले त्यागी,इमानदार कार्यकर्ताहरू निर्वाचनमा भाग लिन नसक्ने अवस्ठा रहेको तथा  निर्वाचन आयोगले सरकारसँग परामर्श गरी निर्वाचनको मिति तोक्नु पर्ने व्यवस्था उल्टो रहेको धारणा व्यक्त गर्नु भयो भने मानव अधिकारकर्मी भक्त वि.कले नीतिहरू निर्माण गर्दा पनि नियत सुधार हुन नसकेको भन्दै कानुनमा भएका कमजोरीलाई छोटो समय र लगानीमा सुधार गर्ने वा निहित खराबी हटाउने भन्दा नयाँ कानुन बनाउने नियत रहेको बताउनु भयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य  कपिल श्रेष्ठले नेपालको निर्वाचन प्रणाली र अभ्यासमा बहुपक्षीय अन्योल, जटिलता, चुनौतीहरू रहेको भन्दै प्रणालीको समस्या कि कार्यान्वयनको समस्या हो सुक्ष्म विश्लेषण हुनु पर्ने बताउनु भयो। विश्लेषक  प्रदीप पोख्रेलले निर्वाचन आयोगको भूमिकालाई थप सबल र प्रभावकारी बनाउनु पर्ने राय व्यक्त गर्नु भयो ।

छलफलमा उठेका साझा/सम्श्लेषित सवालहरू:

• निर्वाचन प्रणालीले शासकीय स्थिरतामा धेरै फरक नपर्ने,
• प्रयोगमा आएको पाँच वर्ष मात्रै पुगेको  निर्वाचन प्रणालीको प्रभावकारीता नाप्ने समय आइनसकेकोले प्रणाली परिवर्तनको विषयमा छलफल गर्ने बेला नभएको तर यसमा देखिएका कमी कमजोरीहरू सच्याउनेतर्फ काम गर्दा देशको आवश्यकता सम्बोधन गर्न सक्ने प्रणाली विकास गर्न सकिने,
• निर्वाचन अत्यन्त महँगो भएकोले देशको लागि संघर्ष गरेका वा सक्षम व्यक्ति भन्दा पनि धनी व्यक्तिहरू मात्रै चुनाव जित्ने वा उम्मेदवार बन्ने परिस्थिति आएको,
• निश्चित निर्वाचित क्षेत्रहरू आरक्षण गर्ने प्रावधान आवश्यक रहेको,
• राजनीतिक नेतृत्वको प्रवृत्ति परिवर्तन नभएसम्म कुनै पनि निर्वाचन वा शासकीय प्रणालीले अपेक्षित परिणाम दिन नसक्ने र
• राजनीतिक दलहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन निर्वाचन आयोगको सशक्त भूमिका आवश्यक रहेको ।