श्रम आप्रवासन नीति २०८१ को मस्यौदामाथि सार्वजनिक नीति संवाद सम्पन्न
२०८१ भदौ २०
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार नीति, २०६८ लार्इ विस्थापन गर्ने गरी श्रम आप्रवासन नीति २०८१ को मस्यौदा सार्वजनिक बहस र पृष्ठपोषणका लागि सार्वजनिक गरेको छ। श्रम आप्रवासन सम्बन्धी सूचना, सेवा र सुशासनको सुनिश्चितता, आप्रवासनमा जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य र नेपालस्थित विदेशी श्रमिकहरूको व्यवस्थापनलार्इ केन्द्रबिन्दुमा राखेर नीतिको मस्यौदा तयार पारिएको छ। उक्त मस्यौदा नीतिलार्इ थप पृष्ठपोषण गर्ने उद्देश्यले सुझाव, राय तथा टिप्पणी सङ्कलन गर्न नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सरोकारवालाहरू र विषयविज्ञहरूको सहभागितामा सार्वजनिक नीति संवाद कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो।
नीति संवाद कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दप्रसाद रिजालले मस्यौदा नीतिको आवश्यकता र उद्देश्य प्रस्ट्याउनुका साथै प्रस्तावित मस्यौदा नीतिले नेपाली श्रमिकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने र उनीहरूको दीर्घकालीन हित सुनिश्चित गर्ने कुरामा जोड दिनुभएको थियो। साथै, नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने विषयवस्तु लगायतको बारेमा धारणा राख्दै मन्त्रालयले अपेक्षा गरेको नीति सुधारका सम्भावित क्षेत्र र विषयको बारेमा प्रकाश पार्नुभएको थियो। नीति संवादमा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव केवल भण्डारीले श्रम आप्रवासन नीति कार्यान्वयनको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारलार्इ सशक्त बनाउनु पर्ने, सामाजिक सुरक्षाको पाटोमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, मुलुकमा उपलब्ध रोजगारीका अवसरप्रति आकर्षण बढाउनुपर्ने, विद्यार्थी प्रवेशाज्ञामा विदेश जानेले पनि काम नै गर्ने भएको हुँदा उनीहरूलार्इ पनि आप्रवासी श्रमिकको रूपमा नीतिले समेट्नु पर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनु भएका थियो। कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले नेपालले १२ वटा देशहरूसँग मात्रै श्रम सम्झौता गरेको भए तापनि १७८ देशमा श्रमका लागि जान अनुमति दिने व्यवस्था गरेको, भारतमा ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिक रहेको, विद्यार्थी प्रवेशाज्ञामा जानेले पनि काम नै गर्ने गरेको भन्दै नीतिले ती सबै विषयलार्इ समेट्नुपर्ने राय सुझावका रूपमा राख्नुभएको थियो। त्यसैगरी, आप्रवासन सम्बन्धी एक वृहत नीति निर्माण गरी श्रम आप्रवासन त्यसैको एक अंशको रूपमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। गैरआवसीय नेपाली महासङ्घका प्रतिनिधिहरूले भने नेपालको दूतावास नभएका अधिकांश मुलुकहरूमा गैरआवसीय नेपाली महासङ्घले दूतावासको भूमिका खेलिरहेको हुँदा यो नीतिले गैरआवासीय नेपाली महासङ्घको भूमिकालार्इ समेटनुपर्ने विषयलार्इ पनि सुझावको रूपमा राख्नुभएको थियो। कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय तथा अन्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू, राष्ट्रिय योजना आयोग, श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग, श्रम अदालत, श्रम रोजगार पत्रकार समूह, गैरआवसीय नेपाली महासङ्घ, नेपाल ट्रेड यूनियन काँग्रेस, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन, आप्रवासी नेपाली समन्वय समिति लगायत विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो।
संवाद कार्यक्रम औपचारिक रूपमा सुरु हुनुअघि प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष प्रा. डा. लेखनाथ शर्माले स्वागत मन्तव्य राख्दै प्रतिष्ठानको सङ्क्षिप्त परिचय र नीति संवाद कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्नु भएको थियो। त्यसैगरी, प्रतिष्ठाका अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. हरि शर्मा न्यौपानेले प्रस्तावित मस्यौदा नीतिका विषयवस्तु र आप्रवासन सम्बन्धी विद्यमान अवस्थाको बारेमा प्रस्तुति गर्नुभएको थियो भने आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास मामिला नीति अध्ययन केन्द्र प्रमुख डा. कल्पना खनालले कार्यक्रमको सञ्चालन गर्नुभएको थियो।
आमन्त्रित अतिथिहरू:
- अच्युत नेपाल (अध्यक्ष, नेपाल तालिम तथा रोजगार व्यवसायी महासंघ, केन्द्रिय समिति)
- इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे (सञ्चार तथा वैदेशिक रोजगार अधिकृत, गैरआवासीय नेपाली सङ्घ)
- ऋतु पन्त (उपसचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय)
- कलानिधि देवकोटा (कार्यकारी निर्देशक, नेपाल नगरपालिका संघ)
- कुल प्रसाद कार्की (सल्लाहकार, प्रवासी नेपाली समन्वय समिति)
- कृष्ण प्रसाद चापागाईं (उपसचिव, परराष्ट्र मन्त्रालय)
- केवल प्रसाद भण्डारी (पूर्व सचिव, नेपाल सरकार)
- गोविन्द प्रसाद रिजाल (सहसचिव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय)
- डा. मीना पौडेल (अनुसन्धानकर्ता)
- डा. लोकनाथ भुसाल (कार्यक्रम निर्देशक, राष्ट्रिय योजना आयोग)
- डा. स्वेता कोइराला (कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विकास समाज)
- दण्ड प्रसाद निरौला (सहसचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय)
- दिवश राज पौडेल (अध्यक्ष, युवा नेतृत्व प्रतिष्ठान, नेपाल)
- नरेन्द्र बहादुर शाही (ना. सु., श्रम अदालत, भक्तपुर)
- प्रकाश भट्टराई (कार्यकारी निर्देशक, सामाजिक परिवर्तन केन्द्र)
- बद्री प्रसाद दाहाल (अध्यक्ष, नेपाल तालिम तथा रोजगार व्यवसायी महासंघ, बागमती)
- बसन्त कुमार कार्की (वरिष्ठ परियोजना अधिकृत, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, नेपाल)
- बिन्दा आचार्य (निर्देशक, राष्ट्रिय व्यवसायी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान)
- बिपिन राजभण्डारी (उप-कार्यकारी निर्देशक, श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग)
- भक्त कुमार राई (सुशासन संयोजक, सुरक्षित आप्रवासन/ हेल्भेटास)
- मणिनाथ गोप (प्राविधिक निर्देशक, श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग)
- महेन्द्र कुमार राई (सहायक प्राध्यापक/अनुसन्धानकर्ता, त्रिभुवन विश्वविद्यालय/राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र)
- मैया कँडेल (निर्देशक, ईपीएस-कोरिया विभाग)
- राजु रेग्मी (राज) (उपाध्यक्ष, गैरआवासीय नेपाली सङ्घ)
- राजेन्द्र कुमार राउत (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, गैरआवासीय नेपाली सङ्घ)
- राजेन्द्र भण्डारी (अध्यक्ष, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ)
- रोनीप्रसाद धौभडेल (राष्ट्रिय परियोजना संयोजक, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, नेपाल)
- लक्ष्मण प्रसाद अधिकारी (प्रवासी कामदार विशेषज्ञ, नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेस)
- लेखनाथ पोखरेल (सल्लाहकार, राष्ट्रिय संघीय नगरपालिका महासंघ)
- सदीक्षा भट्टराई (सहायक निर्देशक, सोशल साइन्स बहा: )
- सुनिल न्यौपाने (प्रधान सम्पादक, श्रम रोजगार पत्रकारिता समूह)
- सूर्य बहादुर खत्री (महानिर्देशक, वैदेशिक रोजगार विभाग)
- स्पर्श दवाडी (क्रिएटिभ एसोसिएट, युवा)
- स्वर्ण कुमार झा (संयोजक, सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जाल)
- हरि पौडेल (कोषाध्यक्ष, युवा नेतृत्व प्रतिष्ठान, नेपाल)
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान:
- प्रा. डा. लेखनाथ शर्मा (कार्यकारी अध्यक्ष)
- डा. कल्पना खनाल (वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता)
- डा. दीपक कुमार खड्का (प्रमुख, सूचना तथा ज्ञान व्यवस्थापन विभाग)
- डा. हरि शर्मा न्यौपाने (प्रमुख, अनुसन्धान विभाग)
- डा. खगनाथ अधिकारी (वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता)
- लक्ष्मण भट्टराई (कार्यालय प्रबन्धक)
- रीजा मानन्धर (विश्लेषक)
- बिमल चन्द शर्मा (पुस्तकालय व्यवस्थापन संयोजक)
- कञ्चन गौतम (इन्टर्न)
- सोनिया बस्याल (इन्टर्न)
- ज्योति लुइँटेल (इन्टर्न)
- जेनिश महर्जन (इन्टर्न)