राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरूसँग सार्वजनिक नीतिसम्बन्धी अन्तरक्रिया सम्पन्न
मिति: २०७९ पुस १८
नीति निर्माण र कानुन निर्माणबिच तादात्म्य सुदृढ गर्ने उद्देश्यका साथ नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको आयोजनामा सम्पन्न सार्वजनिक नीतिसम्बन्धी अन्तरक्रियामा राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका चार वटै समितिका सभापतिहरू, सदस्यहरू, समितिका सचिवहरू तथा सङ्घीय संसद् सचिवालयका सचिवहरू समेतको सहभागिता रहेको रहेको थियो l
प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णु राज उप्रेतीको सभापतित्व र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष सम्माननीय गणेश प्रसाद तिमिल्सिनाको प्रमुख आतिथ्यमा सञ्चालित उक्त अन्तरक्रियाका अतिथिहरूलाई प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. मुक्तिराम रिजालले स्वागत गर्नुभएको थियो l स्वागत मन्तव्यमा डा रिजालले राष्ट्रिय सभा नीति निर्माणको विधायीकी कार्यमा गुणस्तरीयता र प्रौढता सुनिश्चित गर्ने संस्था भएकाले यसलाई “हाउस अफ एल्डर्स” (House of elders) पनि भनिने उल्लेख गर्दै विवेकसम्मत, प्रौढ एवं विधि शास्त्रीय हिसाबले तर्कयुक्त विचार प्रवाह गर्ने सामर्थ्य भएका एल्डर्सहरू हुने राष्ट्रिय सभाको छुट्टै गरिमा र महत्त्व रहने बताउनु भयो l
अन्तरक्रियाको सुरुमा प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. उप्रेतीले प्रतिष्ठानले गरेका अध्ययनको सम्लेषणको आधारमा नेपालको संविधानको निर्देशक सिद्धान्तहरू (धारा ५०) र राज्यका नीतिहरू (धारा ५१) लाई कार्यान्वयन गर्न नेपालको सार्वजनिक नीति अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँदै संसदीय समितिहरूले नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन खेल्नु पर्ने अपेक्षित भूमिकाको चर्चा गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा उपस्थित दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति माननीय प्रकाश पन्थले सरकाले लिने नीतिलाई प्रतिष्ठानले सहयोग गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै जनप्रतिनिधिहरूले चुनावको समयमा नीति बनाउने कुरालाई जनता समक्ष प्रस्टसँग राख्नुपर्ने र पुरा हुन नसक्ने तथ्यहीन आश्वासन दिएर चुनाव जित्ने परिपाटी त्याग्नुपर्ने बताउनुभयो l साथै उहाँले अहिले सबै पार्टीहरू सुशासनको मुद्दामा एक भएको जिकिर गर्दै, सुशासन कायम गराउन प्रतिष्ठानले जोड दिनुपर्ने समेत उल्लेख गर्नुभयो l
प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति माननीय माया प्रसाद शर्माले नीति अनुशासन भएको र कानुन चाहिँ नीतिले निर्धारण गरेको उद्देश्य पूरा गर्ने बाटो भएको उल्लेख गर्दै नीति अनुशासित ढङ्गबाट कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो l
त्यसै गरी, राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति माननीय दिल कुमारी रावलले संसदीय समितिहरूले जारी गरेको नीति निर्देशन कार्यान्वयन नहुनुमा निर्देशन यथार्थपरक र वस्तुपरक भएन कि अथवा भएर पनि सरकारले कुन कारणले पालना गरेन भन्ने कुराको खोजी गरिनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो l
अन्तरक्रियामा बोल्दै माननीयहरू नर बहादुर विष्ट, भैरव सुन्दर श्रेष्ठ, कमला पन्त, अनिता देवकोटा, देवेन्द्र दाहाल, डा बिमला राई पौड्याल, मदनकुमारी साह (गरिमा), उर्मिला अर्याल, शारदादेवी भट्ट, गोपी अछामी, जगप्रसाद शर्मा, सुरेश आले मगर, नारायण श्रेष्ठ, गङ्गाकुमारी बेलबासेलगायतले नीति निर्माणसम्बन्धी गहकिलो अन्तरक्रियाको आयोजना गरेकोमा प्रतिष्ठानलाई धन्यवाद दिँदै निम्न विषयमा जोड दिनु भएको थियो:
- नीति निर्माणको प्रक्रिया स्वचालित – प्रणाली-निर्देशित – हुनु पर्छ, व्यक्तिको इच्छाअनुसार नीति बन्ने/बनाइने गरिनु हुन्न l
- सरोकारवाला पक्षहरूबिच छलफल गरी आवश्यकताको आधारमा नीति तथा कानुन बन्ने परिपाटीलाई संस्थागत गरी नीति तथा कानुनलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ l
- ऐन र नीति बनाउने संस्थाबिच सहकार्य हुनुपर्छ l नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले पुलको भूमिका निर्वाह गरी यो आवश्यकताको पूर्तिका लागि सहजीकरण गरिदिनु पर्छ l
- नीति र कानुनको तादात्म्यका लागि पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठी, निश्चित स्वार्थ समूहको प्रभावमा नरही प्रमाण-आधारित छलफल गर्ने र त्यसका आधारमा नीति र कानुन बनाउने परिपाटी विकास गर्नु जरुरी छ l
- नीति तथा कानुन बाझिने र तिनमा तादात्म्य नहुने समस्या समाधानका लागि मस्यौदाकै चरणमा विधायकहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरिनु पर्छ (कतिपय अवस्थामा नीति तथा कानुनको मस्यौदा कहाँबाट हुन्छ, कसले गर्छ भन्ने थाहै नहुने अवस्था छ) l
- कानुन र नीति बिचको सामञ्जस्य हेर्ने छुट्टै निकायको स्थापना गरिनु पर्छ l
- नीति तथा कानुनको प्रभाकारिताका लागि कर्मचारीतन्त्रको सुधार गरी मुलुक आफ्नो हो भन्ने भावका साथ काम गर्ने वातावरण बन्नु/बनाइनु पर्छ l
आफ्नो विशेष मन्तव्य प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष सम्माननीय गणेश प्रसाद तिमिल्सिनाले यस किसिमको कार्यक्रम पहिले नै हुनु पर्ने थियो भन्दै भन्नु भयो l ढिलै भए पनि यो अन्तरक्रियाको आयोजना भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै यसले निरन्तरता पाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। अध्ययन-अनुसन्धानबिना नीति बन्ने प्रक्रियाको अन्त हुनु पर्ने भन्दै जति खर्चिलो भए पनि नीति बन्नु अघि बन्न लागेको नीतिको आवश्यकता र सान्दर्भिकताका बारेमा गहिरो अध्ययन नगरे नीतिको कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्था आउनेमा सचेत गराउनुभयो l नीतिहरूलाई प्रभावकारी बनाउन के गर्नु पर्ने हो त्यसको अध्ययन-अनुसन्धान गरी सिफारिस गर्न स्थापित नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि आवश्यक नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक अघि बढाउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले अब बन्ने नीतिहरूको सन्दर्भमा अझ सक्रिय भूमिका खेल्न आवश्यक रहेकोमा पनि जोड दिनु भयो l