मिडियाकर्मीहरूका नीतिगत र व्यावहारिक समस्याहरूबारे संवाद सम्पन्न

नोभेम्बर 2, 2021

२०७८ कार्तिक १६ गते नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्धित नीतिहरू र तिनको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे छलफल गर्न सञ्चारकर्मीहरूसँग अन्तरक्रियाको आयोजना सम्पन्न भयो l अन्तरक्रियामा आमसञ्चार क्षेत्रले भोगिरहेका मूल समस्या र तिनको नीतिगत समाधानका लागि सहकार्यका क्षेत्रहरू पहिचान गर्नेतर्फ सो छलफल केन्द्रित थियो l

कार्यक्रममा केटकेटी मिडियाका निर्देशक कार्तिकेय घिमिरे, अनलाइन पत्रकार सङ्घका अध्यक्ष शिवप्रसाद सत्याल, रेडियो नेपालका अच्युत अर्याल, कारोबार दैनिकका भगवान् खनाल, व्यवसायी राज शाही, ब्रोडकाष्टिङ एसोसिएसन अफ नेपालबाट कृष्ण आचार्य, नेपाल समाचारपत्रका सरस्वती कर्माचार्य, वातावरण पत्रकार संघका सुबोध गौतम, अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका शिरोमणि दवाडी, जनता टेलिभिजनका रुपा घिमिरे र प्रदिपमान सिंह, र  अरनिको टेलिभिजनका ऋषिराम उपाध्याय, जीवन भट्टराई र अम्बिका बजगाईँले आफ्नो बिचार राख्नुभएको थियो l नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णुराज उप्रेतीको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रमलाई प्रतिष्ठानकै सूचना तथा ज्ञान व्यवस्थापन विभागका प्रमुख डा. मुकुन्दराज कट्टेलले सहजीकरण गर्नुभएको थियो l

कार्यक्रमका सहभागीहरूले उठाएका सवालहरू निम्नलिखित थिए:

  • मिडियाकर्मीले जोखिमको समयमा समेत आफ्नो ज्यान र घर परिवारलाई दाउमा राखेर कार्य  भएतापनि मिडियाकर्मीहरू आर्थिक हिसाबले निकै मारमा परेको पाइन्छ l रिपोर्टरले तलब नपाउने र शोषणमा पर्ने गरेका घटनाहरू धेरै भएका सहभागीहरूको दाबी थियो l साथै, मिडियामा तल्लो तह र उपल्लो तहका कर्मचारीहरूबिचको तलब अन्तर अत्यन्त धेरै हुने गरेको छ l २०५२/५३ सालतिर बनेको श्रमजीवी पत्रकार ऐन लागु भएको छैन l उक्त ऐनको बारेमा पत्रकार र मिडिया सञ्चालक दुवैको चासो पुग्न नसकेको l
  • मिडियाहरूमा हुर्किरहेका बालबालिकाहरूलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने खालको विज्ञापनहरू  २४ सै घण्टा बजिरहेको हुन्छ l उमेर समूह र अन्य संवेदनशील समूहका व्यक्तिहरूको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी विज्ञापनहरू प्रसारण गरिने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने l
  • पत्रकारिता क्षेत्रमा राम्रा विषयवस्तु निर्माण र प्रसारण काम हुँदैन गएको देखिन्छ l प्राय: नकारात्मक घटनालाई स्थान दिने प्रचलन हुँदा उदाहरणीय र सकारात्मक विषयवस्तुहरूले स्थान पाउन सकेको देखिँदैन l यी विषयहरूलाई नीतिगत हिसाबले सम्बोधन गर्नुपर्ने समाचारको शीर्षक एउटा तर भित्र शीर्षक भन्दा फरक विषयवस्तु राखेर समाचार बनाउने मिडियालाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने l
  • अहिले झन्डै ६०० वटा रेडियो सञ्चालनमा रहेको अनुमान छ यसको सङ्ख्या यति नै हो भनेर सरकारले समेत यकिनसाथ भन्न सकेको देखिँदैन l ब्रोडकाष्टिङ मिडियाले झन्डै ९५% कभरेज गरेको देख्न सकिन्छ तर रेडियोको दर्ता र सञ्चालनका लागि गर्नुपर्ने अनुमति प्रक्रिया निक्कै झन्झटिलो छ l रेडियो चलाउन दुई कुरा चाहिन्छ: इजाजत पत्र र लाइसेन्स (अनुमति पत्र) l  स्थानीय सरकार (पालिका) ले इजाजत दिन सक्छ तर लाइसेन्स लिन केन्द्र मै आउनुपर्ने अवस्था छ l मिडिया सेक्टरमा सबैभन्दा ध्यान पुग्न नसकेको रेडियो नै रहेको सहभागीहरूको ठम्याई थियो l रेडियोलाई पनि उद्योगको दर्जा दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ l साथै, सरकारी विज्ञापनको हिस्सा रेडियोमा पनि सुनिश्चित गरिनु पर्ने l
  • सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याए पनि धेरै मिडिया हाउसले त्यो कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका छैनन् l
  • सरकारी कार्यालयबाट सूचना लिन धेरै गाह्रो हुन्छ l
  • पत्रकारलाई तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ l सञ्चार गृहले तालिम दिने गरेको छैन, न्यूनतम ज्ञान दिने व्यवस्था छैन l गोपनीयताको हक संसारको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रहन्छ, तर पीडित र पीडकलाई तुरुन्तै वर्गीकरण गरिहाल्छौँ जुन सरासर गलत छ l मिडिया संवेदनशील हुन नसक्नुमा तालिम र ज्ञानको अभाव देखिन्छ l
  • सञ्चार सम्बन्धी छुट्टै अदालत गठन गर्न आवश्यक देखिन्छ l सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित मुद्दा मामिला नियमित न्यायालयले गहन रूपमा बुझ्न नसक्दा न्याय सम्पादनमा ढिला र अनपेक्षित त्रुटिहरू देखिएको l
  • व्यवसायीका मिडिया र सेवामूलक मिडियाको बिचमा फरक छुट्ट्याउनु पर्ने l
  • उपस्थित सहभागीहरूको भनाई अनुसार विज्ञापनमा बजेट धेरै छ, तर सो बजेट वितरणमा पारदर्शिता छैन l सरकारी विज्ञापन गुणस्तरका आधारमा वितरण गरिनुपर्दछ l