प्रतिष्ठानका अवैतनिक वरिष्ठ विज्ञ सल्लाहकारहरूसँग अन्तरक्रिया सम्पन्न

डिसेम्बर 2, 2021

मिति: १६ मङ्सिर, २०७८

स्थान: नयाँबानेश्वर

अन्तरक्रियाको उद्देश्य: 

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा संचालनमा रहेका पाँचवटा विधागत अनुसन्धान केन्द्रहरू र मातहतका एकाइहरू अन्तर्गत गरिने विशिष्ट प्रकृतिका सार्वजनिक नीति अनुसन्धान/विश्लेषणलाई ठोस सल्लाह, सुझाव र मार्गदर्शन दिने उद्देश्यले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका ख्यातिप्राप्त विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई प्रतिष्ठानले तीन वर्षको लागि अवैतनिक वरिष्ठ विज्ञ सल्लाहकारको रूपमा नियुक्त गरी उहाँहरूको मार्गदर्शन लिइरहेको  परिप्रेक्ष्यमा आवद्ध विज्ञहरूसँग प्रतिष्ठानका लागि हाल अनुसन्धान गर्नुपर्ने नीतिगत विषय के हुन सक्छन् र कसरी उहाँहरूसँगको सहकार्य र सहयोगको वातावरण थप प्रभावकारी बनाउने भन्ने उद्देश्यले यो अन्तरक्रिया आयोजना गरिएको थियो ।

अन्तरक्रिया सञ्चालन विधि:

प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णु राज उप्रेतीले सहभागी विज्ञहरूको स्वागत गर्दै कार्यक्रमको अध्यक्षता र सञ्चालन  गर्नुभएको थियो l कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि छोटो प्रस्तुति सहित सुरु भएको कार्यक्रममा प्रतिष्ठानको कार्यक्षेत्र, साङ्गठनिक संरचना, अनुसन्धान छनोट प्रक्रिया र कार्यशैली, अनुसन्धान केन्द्रहरू र रणनीति, प्रतिष्ठानले सम्पन्न गरेका कार्यहरू, सहकार्य आदि बारेमा छोटो चर्चा गरियो l त्यसपछि सहभागी सल्लाहकारहरूले आफ्ना भनाइ राख्नुभएको थियो ।

सहभागी विज्ञहरूको विचार:

डा. डिल्लीराज खनालले प्रतिष्ठानको काम प्रशंसनीय भएको बताउदै प्रतिष्ठानले तथ्यमा आधारित भई आफ्नो कामको पुष्टि गर्नुपर्ने तथा अनुसन्धानमा प्रतिष्ठानले केन्द्रित गरेका विषयहरू ठीक रहेको विचार राख्नुभयो । डा. प्रकाश श्रेष्ठले प्रतिष्ठानले संगठित ढङ्गले काम गर्दै रहेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै राष्ट्र बैंकसँग पनि सहकार्यमा काम गर्न सकिने तथा त्यसको लागि तयार रहेको बताउनुभयो। प्रतिष्ठानका सल्लाहकार प्रा. डा. सुरेशराज शर्माले प्रतिष्ठानलाई आफूले निरन्तर सल्लाह-सुझाव दिंदै आएको स्मरण गर्दै नेपालको नीति प्रक्रियामा प्रतिष्ठानले पार्ने प्रभाव हेर्ने बेला आएको विचार व्यक्त गर्नुभयो । तदर्थवादमा भन्दा पनि अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माण आजको आवश्यकता भएको जनाउदै उहाँले मानव संसाधन विकासमा नेपालले प्रगति गर्दै आएको भए पनि उपलब्ध संसाधनको प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्ने, विदेशमा रहेका नेपालीको ज्ञान र सीपलाई नेपाल ल्याउनुपर्ने, सरकारले कर उठाउने विषयमा मात्रै केन्द्रित हुनु भन्दा पनि उठेको करको पूर्ण र सही सदुपयोग गर्नुपर्ने, असफलतालाई स्वीकार नगर्ने वा लुकाउने नगरी भएका कमी कमजोरीलाई सच्याउनुपर्ने विचार राख्नुभयो ।

डा. मनप्रसाद वाग्लेले  प्रादेशिक विश्वविद्यालय लगायतका विषयमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गरेका निर्णय र छलफलहरूलाई पनि ध्यान दिई प्रादेशिक विश्वविद्यालय विषयमा प्रतिष्ठानले काम गर्नुपर्ने भन्दै  उच्च शिक्षामा भर्ना हुन आउने  विद्यार्थीहरूको गुणस्तर खस्किंदो अवस्थामा रहेको र उच्च शिक्षाको समग्र सुधारको लागि सबै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू बसी छलफल गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो। गंगादत्त अवस्थीले प्रतिष्ठानको संरचना राम्रो रहेको, प्रतिष्ठान र संलग्न विज्ञ समूहबिच निरन्तर वैठक र छलफल हुनुपर्ने, स्थानीय तहमा देखिएका अनियमितता र आर्थिक समस्याहरूबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सक्रिय भई ध्यान दिनुपर्ने, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिई मितव्ययी हुनुपर्ने तथा स्थानीय तहलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने बताउनुभयो।  डा. बिपिन  अधिकारीले  प्रतिष्ठानले सार्वजनिक नीति अनुसन्धानमा धेरै राम्रो गर्दै गएको तथा पाँचवटा  अध्ययन केन्द्र रहने गरी काम गर्ने अवधारणा राम्रो लागेको बताउदै प्रतिष्ठानले गर्ने कामको क्षेत्र व्यापक रहेकोले प्रतिष्ठानले जे गर्दछ त्यो अत्यन्त राम्रो किसिमले गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो। सार्वजनिक संस्थाहरू र आमनागरिकको सम्बन्ध सुधारका लागि काम गर्नुपर्ने बेला आएको र सार्वजनिक जवाफदेहिताका लागि खास ढाँचा निर्माण गर्नुपर्ने पनि उहाँको राय रहेको थियो ।  

कृष्ण ज्ञवालीले स्थानीय सरकारलाई काम गर्दा आइपर्ने अप्ठेरोबारे पनि प्रतिष्ठानले अध्ययन गर्नुपर्ने बताउदै सङ्घीयता मन नपराउनेहरूबाट यसको सफल कार्यान्वयनमा अवरोध हुनसक्ने भन्दै प्रतिष्ठानको संस्थागत विकास र कानुन लगायतका विषयमा आफूले सहयोग गर्ने, नीति निर्माण गर्दा निजी क्षेत्रलाई छोड्नु नहुने र नीति संवादलाई महत्त्व दिनुपर्ने बताउनुभयो। डा. खड्ग केसीले उच्च शिक्षामा राजनीतिक हस्तक्षेप कतिसम्म कसरी हुने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुने बताउंदै यस क्षेत्रमा पेशागत उत्कृष्टता भएका व्यक्तिहरू अड्न सक्ने हुनुपर्ने र हाल देशमा चलिरहेको सङ्घीयता कार्यान्वयनमा व्यापक वहस र अध्ययन हुनुपर्ने बताउनुभयो। डा. बिन्दा पाण्डेले प्रतिष्ठानले नीति परीक्षणबारे सोच्नुपर्ने, देश नयाँ प्रणालीमा जाँदा कहाँ के कमी रहेका छन् सो बारे पनि प्रतिष्ठानले अध्ययन सुझाव दिँदै प्रतिष्ठान अझै समावेशी हुनुपर्ने विचार राख्नुभयो। निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक बनाउँदै गरेको अवस्थामा प्रतिष्ठानले निर्वाचनसम्बन्धी गरेको अनुसन्धानको निष्कर्ष संसदमा पेश गर्नु राम्रो हुने भन्दै सम्बन्धित संसदीय समितिसम्म सो प्रतिवेदन पुगेपछि समितिको सभापतिसँग छलफल गर्न सकिने उहाँको राय थियो । डा. शरद वन्तले प्रतिष्ठानको अध्ययन केन्द्रगत मुद्दाहरू सम्बन्धित केन्द्रमा नै व्यापक छलफल हुनुपर्ने सुझाव दिंदै नेपालको नीति निर्माण प्रक्रियाका लागि विदेशी आर्थिक सहयोग नलिनेमा आफ्नो सहमति रहेको बताउनुभयो। स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित मुद्दामा अन्तराष्ट्रिय अन्तरसम्बन्ध र प्रतिबद्धतालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने र पेरिस प्रिन्सिपल र आक्रा अजेण्डाको आधारमा स्वास्थ्य सम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिहरू बनाउनुपर्ने उहाँको विचार थियो।

डा. विमला पौडेलले  प्रतिष्ठानले छोटो समयमा धेरै अनुसन्धान गर्न सकेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै नीति अध्ययन गर्ने कार्यमा निश्चित प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने भएतापनि केही महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा सरकारलाई चाँडो निर्णय चाहिने हुन सक्छ यसबारे प्रतिष्ठान स्पष्ट हुनपर्ने तथा थोरै अनुसन्धान भएपनि गरेका अनुसन्धानले प्रभाव पार्न सक्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो। प्रा. डा. मीना मल्लले प्रतिष्ठान महत्त्वपूर्ण रूपमा अघि बढिरहेको र यो गति निरन्तर कायम रहोस् भन्दै राम्रो काम भइरहेको अवस्थामा सरकारमा हुने फेरबदलले प्रतिष्ठानको नेतृत्वमा फरक पर्नु नहुने बताउनु भयो तर यसमा काम गर्नेहरू बौद्धिक र स्वतन्त्र विज्ञहरू भएकाले काममा तटस्थता र प्रमाणमा आधारित कार्य भने आवश्यक रहेकोमा उहाँले  जोड दिनुभयो l । डा. मानबहादुर विश्वकर्माले प्रतिष्ठानले छोटो समयमा नै धेरै काम गरेको छ तापनि गरेका कामको सरकारले कति उपयोग गर्नसक्यो भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुने बताउदै गरेका कामको प्रसार ग्रामीण तहका सम्बन्धित निकायसम्म पनि पुग्नुपर्ने बताउनुभयो । त्यसैगरी, सरकारका प्राथमिकताका विषय र प्रतिष्ठानको अनुसन्धान प्राथमिकताबिच तालमेल हुनुपर्ने र केही विषयहरू जस्तै सङ्घीयताको  प्रभावकारीताबारेको अनुसन्धान, बजेट तर्जुमा गर्दा योजना छनोट गर्ने कानुन  नै नभएको अवस्था विद्यमान रहेको र वित्तीय सङ्घीयताको अवरोध र चुनौतीहरू आदि विषयहरूमा अध्ययन आवश्यक रहेको विचार राख्नुभयो ।

डा. लीला न्याईच्याईले सफ्ट पावर (soft power) को विकासमा ध्यान दिनुपर्ने तथा नेपालको भूराजनीति  तथा सांस्कृतिक लागानीमा जोड दिंदै रैथाने विचारको विकास लगायत नेपालका विकासमा खास योगदान दिने व्यक्तिहरूलाई समेत सफ्ट पावरको रूपमा विकास गर्न सकिने विचार राख्नुभयो । जनरल हिमालय थापाले  प्रतिष्ठान गैर-राजनीतिक निकायको रूपमा विकसित हुनुपर्ने तथापि सरकारका कामको आलोचनात्मक विश्लेषण गर्न भने आवश्यक रहेको भन्दै प्रतिष्ठानले आफ्ना उत्पादनहरूमा गुणस्तरीयता कायम गर्नुपर्ने सुझाव राख्नुभयो । नेपालमा धेरै राम्रा जनशक्ति रहेको तर राष्ट्रले उपयोग गर्न नसकेको विद्यमान अवस्थामा नेपाली सेनाका अवकास प्राप्त अधिकारीहरूसँग समेत बौद्धिक छलफल बढाउनुपर्ने, अन्तरनिकाय सहायता र समन्वयमा रहेका कमजोरीको सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने र समन्वय गर्नुपर्ने तथा डिफेन्स कूटनीतिमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।  

केदारभक्त श्रेष्ठले  नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानबारे आफुले अलिअलि सुनेको तर यति बृहत् काम गरेको जानकारी नभएको भन्दै आफ्नै कानुन नबन्दासम्म प्रतिष्ठान संस्थागत हुने आधार भने कमजोर नै रहने बताउदै प्रतिष्ठानले संसदीय समितिसँग काम गर्नुपर्ने र सुशासन, भ्रष्ट्राचार, कर्मचारीतन्त्रको राजनीतिकरण जस्ता संवेदनशील विषयमा पनि प्रतिष्ठानले अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। दुर्गा प्रसाद भट्टराईले आफूले प्रतिष्ठानको विकास र संस्थागतकरणको लागि योगदान गर्नसक्ने, नेपालका सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूबिच अन्तरनिकाय समन्वयका लागि सरकारी कार्यविधि बनाउनुपर्ने, कुनै विषयमा भएका अनुसन्धान तथा अध्ययनहरू असान्दर्भिक हुने भएकाले सबै प्रतिवेदनहरूलाई संश्लेषण गर्नुपर्ने र कर्मचारीतन्त्रलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा आधारित बनाउन काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।   

डा. सुर्यराज आचार्यले प्रतिष्ठानले संस्थागतकरण प्रक्रिया थालेको भन्दै नीति प्रक्रियामा सुसूचित निर्णय गर्ने आधार तय गर्न प्रतिष्ठान सक्रिय हुनुपर्ने र  भौतिक पूर्वाधारमा नेपालले ध्यान दिनुपर्ने विचार राख्नु भयो। प्रतिष्ठान सरकारको सल्लाहकार हो तर यसले गरेको सबै सिफारिस सरकारले ग्रहण गर्छ भन्ने पनि सोच्न नहुने भन्दै सीमित बजेटमा प्रतिष्ठानले गर्दै आएका कार्यहरू स्वागतयोग्य रहेको बताउनुभयो । प्रतिष्ठानले राजनीतिज्ञ, सरकारी कर्मचारी, प्राज्ञ, आमनागरिक र विज्ञहरू सबैको सहकार्य र संलग्नतामा काम गर्नुपर्ने पनि उहाँको राय रहेको थियो । लीलामणि पौडेलले  प्रतिष्ठानको अहिलेसम्मको काम  प्रशंसनीय रहेको, यस संस्थाले सबै अनुसन्धानहरूको केन्द्रीय सङ्कलक निकायको रूपमा काम गर्नुपर्ने र कुनै प्रमुख क्षेत्र छनोट गरी त्यसमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनु भयो l  शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा प्रशस्तै सुधार गर्नुपर्ने भएकाले यी विषयमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो l आफ्नो व्यवसायलाई फाइदा पुग्ने गरी नीति बनाउने तथा स्वार्थ बझान कायम नै रहेको हालको परिवेशमा  सरकारका सबै तहमा जवाफदेहिताको प्रश्न उठाउनुपर्ने, खासगरी स्थानीय तहमा कार्यकारी, न्यायिक विषय र कानुन निर्माण गर्ने निकायबिच स्पष्ट रेखा नभएकाले यसका लागि नियन्त्रण र सन्तुलन आवश्यक रहेको उहाँको धाराणा थियो। डा. दिनेश भुजुले प्रतिष्ठानको सांगठनिक संरचनाको विकासलाई मात्रै  ठुलो उपलब्धिको रूपमा नलिन सुझाव दिंदै  प्रतिष्ठानको आफ्नै ऐन निर्माण नहुँदासम्म संस्थाको स्थायित्व नहुने विचार राख्नुभयो। हालसम्म निर्माण भएको प्रतिष्ठानको संरचनाको क्रियाशिलताको लागि स्रोत परिचालन महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै उहाँले प्रदेश सरकार र स्थानीय संस्थाहरूसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थाहरू, गैरआवसीय नेपालीका संगठनहरू, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र सबै आ-आफ्ना क्षेत्रमा विज्ञता भएका निकायहरू रहेको भन्दै ती सबैसँग मिली काम गर्न आवश्यक हुने बताउनुभयो। उहाँले नीति विश्लेषण आलोचनात्मक रूपमा हुनुपर्ने तथा प्रतिष्ठानले सरकारलाई सतर्क बनाउन सक्नुपर्ने पनि बताउनुभयो ।

अन्तरक्रियामा उठेका प्रमुख विषय र प्राप्त सुझावहरू:

  • तदर्थवादमा भन्दा पनि अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माण आजको आवश्यकता भएकोले प्रतिष्ठानले तथ्यमा आधारित भई आफ्नो कामको पुष्टि गर्नुपर्ने,
  • नेपालमा  उपलब्ध मानव संसाधनको सदुपयोग र सुधारका लागि अध्ययन गरिनुपर्ने,
  • सङ्घीयताको कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिई मितव्ययिताका लागि स्थानीय तहलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने अध्ययन आवश्यक रहेको,
  • सार्वजनिक संस्थाहरू र आमनागरिकको सम्बन्ध सुधारका लागि अध्ययन आवश्यक रहेको,
  • नीति निर्माण गर्दा निजी क्षेत्रलाई छोड्नु नहुने र नीति संवादलाई महत्त्व दिनुपर्ने,
  • प्रतिष्ठानले नीति परीक्षणबारे सोच्नुपर्ने, देश नयाँ प्रणालीमा जाँदा कहाँ के कमी रहेका छन् सो बारे पनि प्रतिष्ठानले अध्ययन गर्नुपर्ने,
  • नीति अध्ययन गर्ने कार्यमा निश्चित प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने भएतापनि केही महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा सरकारलाई चाँडो निर्णय चाहिने भएकाले यसबारे प्रतिष्ठान स्पष्ट हुनपर्ने,
  • सरकारका प्राथमिकताका विषय र प्रतिष्ठानको अनुसन्धान प्राथमिकताबिच तालमेल हुनुपर्ने,
  • नेपालमा अन्तरनिकाय सहायता र समन्वय कमजोर रहेकोले त्यसको सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने तथा नेपालका सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूबिच अन्तरनिकाय समन्वयका लागि कार्यविधि बनाउनुपर्ने,
  • हालको परिवेशमा जवाफदेहिता सरकारका सबै तहमा उठाउनुपर्ने, स्थानीय तहमा कार्यकारी, न्यायिक विषय र कानुन निर्माण गर्ने निकायबिच स्पष्ट रेखा नभएकाले यसका लागि नियन्त्रण र सन्तुलन आवश्यक रहेको,
  • नीति विश्लेषण आलोचनात्मक रूपमा हुनुपर्ने तथा प्रतिष्ठानले सरकारलाई सतर्क बनाउन सक्नुपर्ने ।