
नेपाल सरकारको मन्त्रालयहरू र सङ्घीय निकायका नीति तथा योजना हेर्ने महाशाखा/शाखाका प्रमुखहरूसँग नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको अन्तर्क्रिया कार्यक्रम
२०८० माघ ११
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारको मन्त्रालयहरू र सङ्घीय निकायका नीति तथा योजना हेर्ने महाशाखा शाखाका प्रमुखहरूसँग एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गर्यो । यस कार्यक्रममा प्रतिष्ठानले आफ्नो गतिविधि र योजनाहरूको जानकारी दिँदै आमन्त्रित अधिकारीहरूसँग जरुरी अनुसन्धानका विषयहरू, अनुसन्धानको गुणस्तर, तथ्याङ्क र सूचनाको आपसी पहुँच, सहकार्य, र प्रतिष्ठानको काम र कार्यक्रमको विस्तार र सुधारका विषयमा सुझावहरू मागेको थियो ।
कार्यक्रमको आरम्भमा प्रतिष्ठानका कार्यालय प्रबन्धक श्री लक्ष्मण भट्टराईले आमन्त्रित अधिकारीहरूलाई स्वागत गर्दै प्रतिष्ठानको कामको ढाँचाबारे जानकारी दिनुभयो भने प्रतिष्ठानका अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. हरि शर्मा न्यौपानेले प्रतिष्ठानको संरचना, मानव संसाधन, अनुसन्धानमा भएका प्रगतिहरू, चालु र आगामी योजना, र छलफलका लागि विषयहरूको बारेमा एक प्रस्तुतिका साथ विस्तृत जानकारी दिनुभयो । त्यसपछि प्रतिष्ठानका सूचना तथा ज्ञान व्यवस्थापन विभाग प्रमुख तथा प्रवक्ता डा. दीपक कुमार खड्काले प्रतिष्ठानको विशिष्ट भूमिकालाई स्पष्ट पार्न नीति चक्रमा नीति अनुसन्धान र नीतिको कार्यगत पृथकता र स्वायत्तताको सैद्धान्तिक आधार; प्रमाणमा-आधारित नीति निर्माणको लागि सिर्जना गरिने प्रमाणको शक्ति निश्चित गर्न प्रमाण-पिरामिडको अवधारणा; प्रतिष्ठानलाई बहुसहकार्यात्मक, मझौला र द्रुत नीति अध्ययनको लागि क्षमता अभिवृद्धि, अनुसन्धान इकोसिस्टमको सुदृढीकरण, अनुसन्धान गुणस्तर सुनिश्चितताको राष्ट्रिय केन्द्रको रूपमा विकास, मिथ्या सूचना प्रतिकार्य र नीति द्वन्द्व निवारण जस्ता विशिष्ट भूमिकाबारे सङ्क्षिप्त प्रस्तुति दिनुभयो ।
प्रतिष्ठानको परिचयात्मक प्रस्तुति पछि सहभागीहरूले बोल्दै जरुरी अनुसन्धानका विषयहरू, छरिएका नीतिहरूको सामञ्जस्यपूर्ण एकीकरण र मूलप्रवाहीकरणको आवश्यकता, धेरै निकायहरूले आफ्नै अनुसन्धान एकाइ वा परामर्शदाताबाट नीति अनुसन्धान गराइरहेको अवस्था र अनावश्यक दोहोरोपन नभएको सुनिश्चितता नभएको अवस्था, अनुसन्धानको अभावमा गलत नीतिले निरन्तरता पाइरहेको वा प्रभावपूर्ण नीतिमा पनि गलत कारक तत्त्वले श्रेय पाउने अवस्था, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको सबलीकरण र सेवा विस्तार, नीति अनुसन्धान र प्रक्रियाका बारेमा निजामती कर्मचारीलाई नियमित प्रबोधीकरण र तालिमको आवश्यकता आदि विषयको बारेमा सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यक्रमको समापन डा. दीपक कुमार खड्काले अन्तर्क्रियामा आएका प्रमुख सुझाव र जिज्ञासाबारे मन्तव्यका साथ गर्नुभएको थियो ।
सहभागिता:
आमन्त्रित अतिथिहरू
१. कमला घिमिरे (उपसचिव; उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय)
२. कृष्ण कुमारी श्रेष्ठ (उपसचिव; संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय)
३. गणेशप्रसाद भट्ट (सहसचिव; भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय)
४. गीता कुमारी होमगाईं (सहसचिव; लोक सेवा आयोग)
५. जानुका सुवेदी (उपसचिव; मुस्लिम आयोग)
६. डा. कृष्ण प्रसाद पौडेल (महाशाखा प्रमुख (११औँ तह); स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय)
७. थानेश्वर गौतम (सहसचिव; गृह मन्त्रालय)
८. नारायण प्रसाद निहुरे (सी.डी.ई.; भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय)
९ . पदम राज पाण्डे (निर्देशक; राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय)
१०. वेद प्रसाद भण्डारी (उपसचिव; अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग)
११. भागिरथी गैरे, निर्देशक (उपसचिव; सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय)
१२. भीम प्रसाद तिवारी (उपसचिव; राष्ट्रिय दलित आयोग)
१३. मुक्ता बास्कोटा (उपसचिव; राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र)
१४. राजन सिलवाल (निर्देशक; राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय)
१५. रामचन्द्र ढकाल (सहसचिव; राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग)
१६. रेखा पाण्डे (के.सी.) (उपसचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय)
१७. विनय मिश्र (उपसचिव; कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय)
१८. विष्णु राज ढकाल (सहसचिव; श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय)
१९. शोभा पाण्डे (शाखा अधिकृत; आदिवासी जनजाति आयोग)
२०. सन्जु लामिछाने (सी.डी.ई; खानेपानी मन्त्रालय)
२१. सन्तोष आचार्य (उपसचिव; राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपाल)
२२. सम्झना देवकोटा (उपसचिव; महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय)
२३. सीता निरौला (उपसचिव; राष्ट्रिय महिला आयोग)
२४. सुनिता पहरी (शाखा अधिकृत; राष्ट्रिय समावेशी आयोग)
२५. सुरेश कुमार वाग्ले (सी.डी.ई.; शहरी विकास मन्त्रालय)