मिति:   १२ फागुन २०७८     

स्थान:  भर्चुअल संवाद, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, नारायणहिटी, काठमाडौँ

कार्यक्रमको उद्देश्य

नेपालमा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण नियन्त्रणका उपायहरूको खोजी गर्ने सन्दर्भमा निम्न प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने उद्देश्यका साथ उक्त सार्वजनिक नीति संवादको आयोजना गरिएको थियो l

• अतिक्रमणको जोखिममा रहेका सार्वजनिक जग्गालाई अतिक्रमण हुनबाट बचाउन राज्यले के के गर्नुपर्छ?
• अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गाहरूलाई पुनः सरकारी तथा सार्वजनिक स्वामित्वमा ल्याउन के कस्ता विधिहरू अपनाउनुपर्ला?
• सरकारी स्वामित्वमा रहेका जग्गा जमिनको अभिलेखीकरण तथा उपयोगका नीतिहरू के हुन सक्लान्?

कार्यक्रम सञ्चालन विधि

भर्चुअल विधिबाट सञ्चालित यस नीति संवाद कार्यक्रममा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका विश्लेषक राजेन्द्र सेन्चुरीले  आमन्त्रित विज्ञहरूलाई स्वागत गर्दै कार्यक्रमको औचित्यको बारेमा स्पष्ट पार्नुभयो l नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको बारेमा संक्षिप्त जानकारी राख्नुहुँदै प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णु राज उप्रेतीले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको हालको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर आयोजित यस संवादले जग्गा अतिक्रमण समस्या सम्बोधनका लागि सुझाव उपलब्ध गराउन सक्ने आशा प्रकट गर्दै यस सम्बन्धमा निकट भविष्यमा थप प्रभावकारी अनुसन्धान गरिने र नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्ने गरी सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरिने बताउनुभयो l त्यसै गरी,  प्रतिष्ठानका सूचना तथा ज्ञान व्यवस्थापन विभाग प्रमुख डा. मुकुन्द राज कट्टेलले संवादको उद्देश्यमा केन्द्रित भई विभिन्न सङ्घसंस्था, मन्त्रालय, सार्वजनिक निकायहरू र विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रारहरूलाई आफ्नो धारणा राख्न अनुरोध गर्दै संवादको सहजीकरण गर्नुभएको थियो l

वक्ताहरूको धारणा

संवाद कार्यक्रममा बोल्दै कृषि तथा खाद्य अधिकार विज्ञ डा. यमुना घलेले यो संवादको सन्दर्भमा प्रयोग भएको “सार्वजनिक” शब्दको अर्थ स्पष्ट हुनुपर्ने र तीन तहको सरकारको काम र जिम्मेवारीलाई पनि राम्ररी प्रस्ट्याउनु पर्ने कुरामा जोड दिनुभएको थियो l सार्वजनिक जग्गा ठुला संस्थाहरूलाई भाडामा दिँदा सरकारको तर्फबाट आधिकारिक नेतृत्व रहनु पर्ने उहाँको जिकिर थियो l

टिकापुर बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख केशर बहादुर कुँवरले क्याम्पसको नाममा रहेको ३८० बिघा जमिनमध्ये ८० बिघा मात्र क्याम्पसले उपयोग गर्न पाएको र बाँकी जग्गा मुक्त कमैया र सुकुम्वासीको नाममा अतिक्रमण भएको गुनासो व्यक्त गर्नुभयो l क्याम्पस अन्तर्गतका नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ठाउँ अभाव भइरहेको तर यसको समाधानका लागि राजनीतिक दलहरूले अपेक्षित सहयोग नगरेको उहाँले बताउनुभयो l

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रतिनिधि भोजराज बिडारीले हालसम्म औद्योगिक क्षेत्रको जग्गामा खासै अतिक्रमण नभएको जनाउँदै नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हुँदै गर्दा भने केही चुनौती थपिँदै गएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अतिक्रमणको जोखिम घटाउनको लागि स्थानीय तह र प्रशासनसँग समन्वय हुँदाहुँदै पनि राजनैतिक हस्तक्षेप र निजी स्वार्थ समूहका कारण यस्तो जोखिम बढ्दै गएको छ । जग्गा व्यवस्थापनका सन्दर्भमा मालपोतले अभिलेखीकरण गर्ने र स्थानीय तहले समन्वय गरी नेपाल सरकारलाई जानकारी दिनु ठीक हुने उहाँले बताउनुभयो ।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार नीलमणि पोख्रेलले पनि सो विश्वविद्यालयको ८०५ बिघा जमिनको अभिलेखीकरण र सही सदुपयोग हुन नसकेको र समयमै नापी नक्सा हुन नसक्दा स्वार्थ समूहले धार्मिक प्रयोजन या यस्तै नाममा अतिक्रमण गरेको कुरा जानकारी गराउनुभयो । जिल्ला प्रशासन, मालपोत, नापी र स्थानीय निकायको आपसी समन्वयमा एउटा समिति गठन गरी विश्वविद्यालयको स्वामित्त्वमा रहेको जग्गा संरक्षण गर्नु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको थियो ।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार माधव अधिकारीले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणका लागि ऐनमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने बताउनु भयो । सार्वजनिक जग्गाको विषयलाई राजनीतिकरण गर्न नहुने बताउँदै अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी यो समस्या समाधान गर्न सकिने उहाँको मत थियो । सुदूर पश्चिम विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार यज्ञराज पाठकले विश्वविद्यालयको केही अतिक्रमित जग्गालाई सबैको सहकार्यमा अतिक्रमण मुक्त बनाएको कुरा व्यक्त गर्दै राजनैतिक दबाब तथा अव्यवस्थित सुकुम्वासी समस्या सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको मुख्य कारक रहेको बताउनुभयो । दलहरूबिच राजनैतिक सहमति नभएसम्म अतिक्रमणलाई  रोक्न नसकिने पनि उहाँले जानकारी गराउनु भयो ।

गृह मन्त्रालयको तर्फबाट विश्वराज न्यौपानेले यस बहसबाट महत्त्वपूर्ण नीतिगत आधार तयार हुने अपेक्षा गर्दै अतिक्रमण गर्ने र गराउनेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । जग्गाको अतिक्रमण मूल रूपमा स्थानीय एजेन्टहरू (व्यक्ति, समूह या संस्था) बाट हुने हुँदा सम्बन्धित सङ्घसंस्थासँग समन्वय गरी स्थानीय सरकारले केही लगानी गरेरै भए पनि सरकारी जग्गाको संरक्षण र संवर्धन गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो l समग्र समस्या समाधानका लागि भने एउटा अधिकार सम्पन्न आयोग बनाई अतिक्रमणमा परेका जग्गाको यथार्थ जानकारी लिने र छाता नीतिमार्फत त्यसको हल खोज्नु पर्ने उहाँको मत थियो ।

राजनैतिक प्रतिबद्धता बिना सार्वजनिक जग्गा संरक्षण सम्भव नभएको तथा भएका सार्वजनिक जग्गाहरूको पनि सही लेखाजोखा हुन नसकेको कुरामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव शिवादेवी दाहालले प्रस्ट पार्नुभयो | तारबार लगाउने, पर्खाल बनाउने कुराले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणमा योगदान गर्ने हुँदा यस्ता काममा लागिहाल्न जग्गाको स्वामित्व भएका संस्था जिम्मेवार हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनु भयो l 

भूमि अधिकारकर्मी सरस्वती सुब्बाले प्रकृतिले दिएको साझा सम्पत्तिको भोग चलन सही ढङ्गले नभएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै स्थानीय तहदेखि नै भूमि शिक्षाको आवश्यकता औँल्याउनु भएको थियो । रातो पाटीका सञ्चारकर्मी विजय देवकोटाले जग्गा अतिक्रमणको विषय भयावह बन्दै गइरहेकोले सरकारी निकायहरू भूमि अतिक्रमण रोक्ने विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने बताउनु भयो l

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका राम कुमार सापकोटाका अनुसार देशमा भूमिसम्बन्धी ऐन र कानुन पर्याप्त छन् तर तिनको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । नक्सा अनुसारको सार्वजनिक जग्गाको अवस्था के छ त्यसको अद्यावधिक सूचनाका लागि मालपोत र नापीको सहयोगमा सम्बन्धित निकायले बेला-बेला अनुगमन गरिरहनु पर्ने बताउँदै आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत स्थानीय तह र राजनीतिक दलको प्रतिबद्धतासहित कानुनी अभिलेखको सही कार्यान्वयन हुने वातावरण बनाउन सके सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण नियन्त्रण हुने कुरामा उहाँ विश्वस्त हुनुहुन्थ्यो ।

पूर्व वक्ताहरूको कुरामा सहमति जनाउँदै सहर र गाउँका अतिक्रमित जग्गालाई अलि फरक तरिकाले हेर्नुपर्छ भन्ने कृषक महासङ्घका नवराज बस्नेतको भनाइ थियो । मुख्यतः सुकुम्वासीको नाममा जग्गा अतिक्रमण हुने हुँदा विस्थापित वर्गको सही  व्यवस्थापन भएमा यो समस्याको निर्क्योल गर्न सकिने उहाँको भनाइ थियो |

गुठी संस्थानको प्रतिनिधित्व गर्दै जनक पोख्रेलले गुठी जग्गाको प्रकारका बारेमा जानकारी दिनुभयो । मठ मन्दिरको नाममा  अतिक्रमणको चपेटामा परेको गुठी जग्गा र अन्य सबै सार्वजनिक जग्गाको उचित संरक्षण हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । साथै विद्युतीय अभिलेखीकरण र उचित कानुनी कारबाहीको प्रावधान भएमा अतिक्रमणको सिलसिलामा केही नियन्त्रण हुनसक्ने पनि उहाँले बताउनुभयो |

छलफलमा उठेका साझा/संश्लेषित सवालहरू

१.       मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासनबिच समन्वयको आवश्यकता रहेको,  

२.      स्थानीय तहलाई आधिकार सम्पन्न बनाई राजनीतिक प्रतिबद्धता कायम गर्न सकेमा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणका लागि सम्पूर्ण तह र संस्थालाई काम गर्न उपयुक्त वातावरण तयार हुनसक्ने,

३.      उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोगहरू गठन गरिनुपर्ने,

४.      विस्थापित तथा सुकुम्वासीको प्राथमिकताका साथ् व्यवस्थापन गरिनुपर्ने,  

५.      जग्गाको विद्युतीय अभिलेखीकरण गरिनुपर्ने,  

६.      सार्वजनिक जग्गाको सीमा क्षेत्र वरिपरि पर्खाल तथा तारबारहरू लगाइनुपर्ने,

७.      हाल भएका कानुन र नीतिहरूको उचित कार्यान्वयन हुनुपर्ने,  

८.      बहुनिकायगत जिम्मेवारी र छरपस्ट रहेका कानुनी व्यवस्थाहरूलाई एकीकृत गर्ने

९.      छाता नीति तथा कानुन तर्जुमा गरी कार्यन्वयन गर्नुपर्ने

सहभागीहरू

क्र.स.	नाम	कार्यालय/निकाय
१	यमुना घले	NCCR
२	केशर कुँवर	टिकापुर बहुमुखी क्याम्पस
३	भोजराज बिडारी	औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण
४	नीलमणि पोख्रेल	पुर्वान्चल विश्वविद्यालय
५	माधव अधिकारि	नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय
६	विजय देवकोटा	रातोपाटी अनलाइन
७	यज्ञराज पाठक	सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालय
८	विश्व राज न्यौपाने	गृह मन्त्रालय
९	सिवादेवी  पौडेल	प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय
१०	सरस्वती सुब्बा	राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च
११	राम कुमार सापकोटा	भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
१२	नवराज बस्नेत	केन्द्रीय कृषक महासंघ
१३	जनक पोख्रेल	गुठी संस्थान
१४	नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरू